संजय नहार
जम्मू-काश्मीरमधील जनतेने मतदानाला भरभरून दिलेला प्रतिसाद आणि निकालामध्ये झालेले ध्रुवीकरण या दोन्ही गोष्टी अत्यंत लक्षवेधी आहेत. किंबहुना नव्या अपेक्षा आणि स्वप्नांची सूचकताच त्यात अधिक आहे. अस्वस्थता, अशांतता आणि अस्थिरता यांनी वेढलेल्या लोकांना शांततेचा गाव परत मिळेल का?..
-----------------
काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला आणि विकासाच्या मुद्दय़ाला इतर सर्व राज्यांप्रमाणे गेली काही दशके दहशतवाद आणि अस्थिरतेमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या जम्मू-काश्मीरसारख्या मुस्लिमबहुल अशांत राज्यानेही प्रतिसाद दिला होता. हे राज्य मुख्यत: जम्मू, काश्मीर खोरे आणि लेह अशा तीन भौगोलिक व धार्मिक दृष्ट्या भिन्न असलेल्या विभागांमध्ये विभागले गेले आहे. गेली अनेक दशके आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संवेदनशील मानल्या गेलेल्या या राज्यातील सहा लोकसभेच्या जागांपैकी तीन जागा जिंकून त्यातही विशेषत: कारगिलची जागा जिंकून भाजपाने अनेकांना आश्‍चर्याचा धक्का दिला होता. जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या ८७ जागांपैकी ३७ जागांवर लोकसभेच्या वेळी भाजपाने आघाडी मिळविली होती. त्यानंतर आलेल्या पुरानंतर जम्मू-काश्मीरचे जनजीवन पूर्ण विस्कळीत झाले होते. याही वेळी लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी धार्मिक, जातीय, कुटुंबातील वाद यांचा बारकाईने फायदा घेऊन भाजपाने निवडणुकीसाठी रणनीती आखली होती. मात्र, पंतप्रधान झाल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीर खोर्‍यातील जनतेलाही चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. दिवाळी हिंदुबहुल जम्मू विभागात न साजरी करता त्यासाठी काश्मीर खोर्‍यात जाऊन त्यांनी काश्मिरियतचाही सन्मान करणार असल्याचा संदेश जगाला दिला. त्यांना त्याची किंमत जम्मू भागात राजकीयदृष्ट्या मोजावी लागेल आणि त्यांच्या जागा जम्मूत २५ पेक्षा अधिक येणार नाहीत, हे मी ‘लोकमत’च्या नोव्हेंबरमधील लेखात नमूद केले होते.
या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाने धार्मिक ध्रुवीकरण करून निवडणुका लढविल्या असत्या, तर कदाचित ते सत्तेत आले असते. मात्र, देशाला त्याची फार मोठी किंमत सर्व पातळ्यांवर मोजावी लागली असती, याचा अंदाज आल्याने मोदी यांनी सज्जाद लोन आणि मुफ्ती महंमद सईद यांच्याशी संवाद वाढविला आणि एकीकडे त्यांच्यावर टीका करताना आपण अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याही पुढे चार पावले जाऊन हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू, असे खासगीत आश्‍वासन दिल्याचे आणि विकास जम्मू-काश्मीरची शांतता यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती केल्याचे मुफ्ती महंमद सईद यांनी मला १६ दिवसांपूर्वी सांगितले होते. श्रीनगर मुझफ्फराबादचा खुला झालेला रस्ता आणि अँफ्स्पा (आर्म फोर्स स्पेशल पॉवर अँक्ट), ३७0 कलम आदी विषयांवर अटलजींनी उदारमतवादी भूमिका घेतली, त्या वेळी मुफ्ती महंमद सईद हे मुख्यमंत्री होते. त्यांना त्या वेळी ज्या प्रकारे केंद्र सरकारने पूर्णपणे पाठिंबा दिला होता, तसाच आताही द्यावा; मात्र भाजपची शक्ती कमी असता कामा नये, नियंत्रणाचे मुख्य दोर आपल्या हातात असावेत आणि यंदाच्या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावावी अशा हेतूने भाजपाने यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीची तयारी केली होती. मूळचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सध्या भाजपामध्ये असलेले राम माधव यांच्यापासून अनेक वरिष्ठ मध्यस्थ पीडीपीबरोबर, तर राणा देविंदर तसेच पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंदरसिंग हे नॅशनल कॉन्फरन्सबरोबरही चर्चा करीत होते. सज्जाद लोन यांनी मोदींच्या काळात काश्मीरच्या प्रश्नांमध्ये ऐतिहासिक तोडगा निघू शकतो, अशी आशा खासगीत आणि जाहीरपणे व्यक्त केली. यातील अनेक चर्चा अर्थातच गुप्तपणे अथवा पडद्याआड चालल्या होत्या. काँग्रेसच्या काळात ज्यांच्याशी बोलणे अशक्य होते, अशा हुरियतच्या अनेक नेत्यांशीसुद्धा भारतीय जनता पार्टी चर्चा करीत होती. या सर्व गोष्टी अंतिमत: व्यापकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आणि गरजेच्या आहेत, याबद्दल शंका नाही. या पार्श्‍वभूमीवर आणि मधील काळात धर्मांतर, जम्मू-काश्मीर आणि लेहचे तीन भागांत विभाजन व ३७0 कलम आदींबद्दल भाजपमधील एक वर्ग अत्यंत आक्रमक झाला. हा त्यांचा डावपेचाचा भाग होता की पंतप्रधान मोदींच्या बदललेल्या सर्वसमावेशक भूमिकेचे चिन्ह, याबद्दल अजूनही अनेक विचारवंत आणि जम्मू-काश्मीरमधील जनता साशंक आहे. म्हणूनच एकीकडे मोठय़ा प्रमाणात मतदान करताना भारतीय लोकशाहीबरोबर आम्ही येऊ इच्छितो; पण आमची ओळख आणि काश्मिरियत ही सन्मानाने भारतीय मुख्य प्रवाहाशी जोडली जाणार असेल तरच, असा मतदानाचा आणि त्यानंतरच्या निकालांचाही संदेश आहे. तो देशाबरोबरच सर्वांनी समजून घेणे आवश्यक आहे.
अशा सगळ्या घडामोडीनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल थोड्याफार फरकाने अपेक्षेप्रमाणेच लागले. विधानसभेच्या ८७ जागांपैकी २८ महबूबा मुफ्तींच्या पीपल्स डेमोक़्रॅटिक पक्षाने ८, नॅशनल कॉन्फरन्सने १५ तर त्यांचे पुरस्कृत २ म्हणजे १७, भाजपाने २५ आणि काँग्रेसने १२ जागा जिंकल्या. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते युसूफ तारिगामी निसटत्या मतांनी विजयी झाले, तर भाजपाच्या काश्मीर खोर्‍यातील पोस्टर गर्ल झालेल्या डॉ. हिना भट अगदीच निसटत्या मतांनी पराभूत झाल्या. पूर्वीचे फुटिरतावादी सज्जाद लोन हे स्वत: व त्यांच्या पीपल्स कॉन्फरन्स पक्षाचे १ असे दोन उमेदवार यशस्वी झाले. याशिवाय, अपक्ष ३ जे भाजपबरोबर जाण्याची शक्यता आहे व इंजिनिअर रशीद असे मिळून ८७ जागांची विभागणी झाली.
याच वेळी जम्मू वगळता भाजपला काश्मीर खोरे तसेच लेहच्या पट्टय़ात खातेही उघडता आले नाही. लोकसभेच्या काळात ज्या विधानसभा मतदारसंघांत आघाडी घेतली होती, त्या सर्व जागाही भाजपाला राखता आल्या नाहीत. मात्र, मुस्लिमबहुल काश्मीर खोर्‍यात तेथील जनतेची मते जिंकण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या भावनिक आवाहनामुळे त्यांच्या मतात मात्र लक्षणीय वाढ झाली आणि भाजपाची स्वीकारार्हता वाढली, हे मान्य करावेच लागेल. तरीही खोर्‍यातील मतदान भाजपाविरोधात व जम्मूचे भाजपाच्या बाजूने झाले, हे मान्य करावेच लागेल. काश्मीर खोर्‍यातील जागा मुख्यत: कॉन्फरन्स व पीडीपी यांच्यातच विभागल्या गेल्या. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी काँग्रेसमुक्त जम्मू-काश्मीरसाठी पाठिंबा देणे आणि घेणे हे सर्व पर्याय खुले असल्याचे संकेत दिले. नॅशनल कॉन्फरन्स तसेच काँग्रेसने भाजपाशिवायच्या सरकारसाठी पीडीपी पुढाकार घेणार असेल, तर पाठिंबा देण्याची घोषणा केली. एकूण काय तर या त्रिशंकू निकालांमुळे भविष्यात अनेक अडचणी येणार आहेत; मात्र भाजपा जम्मू-काश्मीरच्या इतिहासात पहिल्यांदा सरकारमध्ये सहभागी होईल. पीडीपी आणि भाजपा यांचे सरकार सध्या तरी स्थिर आणि विभागीय न्याय देण्याच्या दृष्टीने आणि देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल असे वाटते. तसेच विकास, रोजगार याचा मोठा अनुशेष असलेल्या जम्मू-काश्मीरसारख्या सीमावर्ती राज्याची ती गरज आहे. अशीच महेबूबा मुफ्ती आणि पीडीपीचे प्रवक्ते नईम अख्तर यांची भावना होती. मात्र, त्याच वेळी ३७0 कलम, धर्मांतर कायदा, पाकिस्तानशी तसेच फुटीरतावाद्यांशी मैत्रीपूर्वक चर्चा, श्रीनगर-मुझफ्फराबाद रस्ता आणि काश्मीर प्रश्नावरील राजकीय तोडगा अशा विषयांमुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाच्या भूमिकांबद्दल राम माधव तसेच इतर नेते खासगीत देत असलेले आश्‍वासन पाळतील का, याची काश्मीर खोर्‍यातील जनता आणि पीडीपीच्याही लोकप्रतिनिधींना शंका आहे.
मात्र, जर काँग्रेस-नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी यांची युती झाली, तर काही घटकांकडून ३७0 कलम, धर्मांतर, आर्म फोर्स स्पेशल पॉवर अँक्टसारख्या मुद्दय़ांवर देशात तणाव निर्माण केला जाईल आणि अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिका बाहेर पडताना जम्मू-काश्मीरमध्ये वाढणारा तालिबान्यांचा धोका, त्याच वेळी पाकिस्तानमध्ये नुकत्याच झालेल्या पेशावरमधील लहान मुलांच्या निर्घृण हत्याकांडाच्या पार्श्‍वभूमीवर काश्मीर खोरे तसेच जम्मूमध्ये आधीच हिंसाचाराने होरपळलेल्या जनतेला अजून मोठय़ा संकटांना तोंड द्यावे लागेल, अशी भीती असणाराही एक वर्ग आहे. जम्मू-काश्मीरमधील सरकारकडून जनतेच्या विकासाच्या खूप मोठय़ा अपेक्षा आहेत; मात्र त्याच वेळी दहशतवाद ज्या स्वरूपामध्ये पुढे येणार आहे, त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न काश्मीर खोर्‍याला जम्मू आणि पर्यायाने देशापासून दूर नेऊ शकतात याची जाणीव भारतीय समाजाला असणे आवश्यक आहे. पीडीपी आणि भाजपाची युती दीर्घ काळ नीट चालणे शक्य नाही तसेच जम्मूमधील भाजपाचा आधार, तर काश्मीरमधील पीडीपीचा आधार यांमुळे कमी होऊ शकतो. मात्र, दिल्लीतील सरकारबरोबर जमवून घेण्याची या राज्याची ऐतिहासिक मानसिकताही आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर युती अथवा आघाडी काहीही झाले, तरी पाकिस्तान आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती पाहता, काश्मीर हा प्रश्न धगधगतच राहणार आहे. मात्र, पीडीपी आणि भाजपची युती यामुळे हे जळणे तुलनात्मक कमी असेल. ज्याप्रमाणे पंजाबमध्ये अकाली दल-भाजपा, आसाममध्ये आसाम गण परिषद-भाजपा आणि महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबरची युती राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाची आहे; तशीच बरोबरची युती जम्मूला-काश्मीरशी हिंदूंना मुस्लिमांशी आणि जम्मू-काश्मीरचे नाते भारतीय मुख्य प्रवाहाशी मजबूत करणारी ठरेल. यापेक्षा वेगळा काही निर्णय झाला, तर मात्र अनेक संकटांना स्वीकारण्याची मानसिक तयारी करणे, इतकेच आपल्या हाती आहे.
(लेखक सरहद संस्थेचे संस्थापक आहेत.)