मिलिंद थत्ते
इंग्लंडची राज्यघटना पूर्णपणो लिखित नाही, त्यातल्या अनेक गोष्टी संकेत म्हणून प्रचलित आहेत. उलट अमेरिकेची घटना लिखित आहे, राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीचा दर चार वर्षांनी येणारा वारसुद्धा गेली दोनशे वर्षे ठरलेला आहे. दुसरे महायुद्ध चालू असताना इंग्लंडने निवडणूक न घेताच पार्लमेंटच्या बहुमताने पंतप्रधान बदलला आणि युद्धात नेतृत्व करण्यास योग्य असा चर्चिल पंतप्रधान झाला. अमेरिकेने मात्र ठरल्या वेळी निवडणुका घेतल्या. ज्या त्या देशाला ङोपेल अशा पद्धतीने तिथली लोकशाही चालते. जिथे निवडीचे स्वातंत्र्यच नसते असे चीनसारखे देशही स्वत:ला एकपक्षीय लोकशाही म्हणवतात.
लोकशाहीचे ल.सा.वि. आहेत :
1) लोकशाहीत लोकसंमतीने चालणारे शासन असते.
2) लोकशाहीत सत्तासमतोलाच्या संरचना असतात.
अमेरिकन कल्पनेनुसार लोकशाहीचे तीन स्तंभ म्हणजे - विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ (मंत्रिमंडळ), आणि न्यायालय. हे तिन्ही स्तंभ स्वतंत्र असावेत आणि त्यांचा एकमेकांवर अंकुश असावा असे अपेक्षित आहे. म्हणून तिथे विधिमंडळाची निवडणूक वेगळी आणि कार्यकारी मंडळ (राष्ट्राध्यक्ष) यांची निवडणूक स्वतंत्रपणो होते. या तीन स्तंभांखेरीज प्रसारमाध्यमे हा चौथा स्तंभ मानला जातो. सत्तेवर अंकुश ठेवणो हे या चौथ्या स्तंभाचे मूलभूत काम आहे. अशी अनेकस्तंभी सत्तासमतोलाची संरचना लोकशाहीसाठी फार गरजेची. ती नसेल किंवा स्तंभच एकमेकांत गुंतले असतील, तर लोकशाही पोकळ वाशाची होते.
आपल्या देशात अशी समतोलाची रचना आहे का? असली तर कधीपासून आहे आणि आपण सारे त्यात कुठे आहोत?
सत्ताकारणाच्या रिंगणातदेखील समतोलाची गरज असते. नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस समाजवादी धोरणो राबवू लागली. तेव्हा अवघे 8क् वर्षे वयोमान असलेले सी. राजगोपालाचारी पुन्हा रिंगणात उतरले, स्वतंत्र पार्टी हा नवीन पक्ष घेऊन. पक्षस्थापनेच्या वेळच्या भाषणात ते म्हणाले, ‘‘माङो आता हे करण्याचे वय नाही. पण देशातला मध्यममार्गी मोठा पक्ष जेव्हा डावीकडे झुकतो, तेव्हा राष्ट्रीय धोरणांमधला समतोल राखण्यासाठी देशाला उजव्या विरोधी पक्षाची गरज असते. आम्ही उजवीकडे खेचू तेव्हा देश समतोल चालेल.’’ आता देशाचे चित्र या दृष्टीने भयावह आहे. लोकसभेतले एका पक्षाचे अति बहुमत आणि दिल्ली विधानसभेतले एका पक्षाचे राक्षसी बहुमत हे दोन्ही लोकशाहीला घातक आहे. पण हे झाले रिंगणातले. रिंगणाबाहेरचा सत्तासमतोलही आपल्या देशात महत्त्वाचा ठरतो.
आताच्या राजसत्तेवर नियंत्रण ठेवणारी आपल्या समाजाची व्यवस्था काय आहे? धार्मिक गुरूंचे आपल्या समाजात मोठे प्रभावक्षेत्र आहे. पण त्यांनी इहवादी विषयात पडू नये अशी समाजाची अपेक्षा असते आणि त्यांनाही आपला प्रभाव अक्षुण्ण राखण्यासाठी तेच बरे वाटते. शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याविषयी तुमचे काय मत आहे किंवा किरकोळ बाजारात परकीय गुंतवणूक असावी का - अशा कुठल्याही इहवादी विषयावर हे महाशय कधीही जाहीरपणो बोलणार नाहीत. दुसरे मोठे प्रभाववर्तुळ सेवाभावी सामाजिक कार्यकत्र्यांचे. त्यांच्याविषयी समाजात मोठा आदर असतो. पण ते सरकारपासून चार हात अंतर राखून असतात. आपण आपलं सेवेचं काम करावं, सरकारशी आपल्याला काय घेणं? असा अनेकांचा दृष्टिकोन असतो.
कामगार संघटना आणि विद्यार्थी संघटनांनी गेल्या दोन पिढय़ांत सत्तासमतोलाचे मोठे काम केले आहे. कार्यभाग साधण्याच्या त्यांच्या पारंपरिक पद्धती मात्र आता जुन्या होत चालल्या आहेत. संप-मोर्चा-धरणो हाताळण्याबाबतीत सरकार आता कोडगे झाले आहे. मोर्चेक:यांच्या सर्व मागण्या तोंडी मान्य करायच्या, एक-दोन महिन्यात करू असे तोंडी (किंवा प्रसंगी लेखी) आश्वासन द्यायचे, आणि नंतर काहीच न करता आपली बदली होईपर्यंतचा काळ घालवायचा असे नैपुण्य प्रशासनातल्या अनेक अधिका:यांकडे आहे. यावर मात करायची तर तंत्र बदलावे लागणार आहे.
धार्मिक मार्गदर्शक, सामाजिक कार्यकर्ते, कामगार संघटना, विद्यार्थी संघटना या चारही घटकांचे समाजाच्या घडण-मोडणीत महत्त्वाचे स्थान आहे. राजकीय सत्तेच्या रिंगणात यांनी उतरू नये. पण लोकशाही पुष्ट असेल तरच आपले स्थान राहणार आहे याचे भान ठेवावे. लोकशाही आहे म्हणून आपल्याला बोलण्याचे, सामूहिक कार्यक्रमाचे स्वातंत्र्य आहे हे लक्षात ठेवावे. लोकशाहीचे ¬ण फेडण्यासाठी लोकशाहीतले नागरी अधिकार टिकवणो आणि ते सशक्त करणो हे काम या चारही घटकांनी करायला हवे. आपापल्या सदस्यांमध्ये, अनुयायांमध्ये लोकशाही अधिकारांचे भान आणि मान वाढवण्याचा कार्यक्रम आपल्या नियमित कार्यक्र मांमध्ये अंतर्भूत करावा. माहिती अधिकार कायदा, ग्रामसभेचे अधिकार, शासनाकडून मिळणा:या सेवांचा अधिकार, ग्राहक अधिकार याविषयीची जागृती समाजात मोठय़ा प्रमाणात व्हायला हवी. यात कोणत्याही राजकीय पक्षाची सलगी करण्याची गरज नाही, अन् सरकारला शिंगावर घेण्याची नौबतही नाही. हे एक सरधोपट पुण्यकर्म आहे! हे सर्वांनीच नागरिक म्हणून आपल्या नित्याचरणात करायला हवे.
नागरिकांचे अधिकार प्रभावीपणो अमलात येणो हाच आजच्या काळातला सत्तासमतोल आहे. अधिकार-आधारित जनवकिली हा डावा विचार मानला जातो. सध्या उजवीकडे तोल गेलेल्या सरकारला मध्यावर आणण्यासाठी याच अधिकार जागर अभियानाची गरज आहे.
‘मला दंड करू शकेल
असा कोण आहे?’
वेदांतात काही गोष्टी आहेत. त्यात म्हटले आहे, की राज्याभिषेकाच्या वेळी राजा विचारी, ‘मला दंड करू शकेल असा कोण आहे?’, त्यावर त्याच्या डोक्यावर दंडाने प्रहार करून पुरोहित ‘‘धर्म तुला दंड करू शकेल’’ (धर्म दंड्योसि) असे तीन वेळा उच्चरवाने सांगत. यासंदर्भात वेन राजाची गोष्ट तेथे येते. राजा मातला, अत्याचार करू लागला, तेव्हा मरिच ऋषींनी मोर्चा काढला आणि लोकांनी राजाला खाली खेचून मारला. वेनाचा मुलगा पृथू राजा झाला तेव्हा त्याला राज्याभिषेकात ‘मी कायद्यानुसारच राज्य चालवेन’ अशी प्रतिज्ञा करणो बंधनकारक झाले. शासन आणि समाज यांच्यातील सत्तासमतोलाचे हे उदाहरण आहे. अर्थात ही फार जुनी घटना झाली. धर्मसत्ता आणि राजसत्ता दोन्हीचे पतन होत गेले आणि मुठ्ठीभर दलालांच्या हातात या दोन्ही सत्ता राहिल्या. जोतिबा म्हणतात त्याप्रमाणो ब्राrाण आणि क्षत्रियांनी आपापसात सत्तेचे संगनमत करून घेतले आणि शूद्रातिशूद्रांच्या शोषणासाठी या सत्ता वापरल्या. सत्तेचे दोन स्तंभ एकवटले तेव्हा समाजात सुधारक चळवळींचा नवा स्तंभ उभा राहिला, सत्तेच्या समतोलासाठी इंग्रजी शासनाचाही उपयोग त्यांनी करून घेतला.
(लेखक ‘वयम्’ या समावेशक
विकासाच्या चळवळीचे
कार्यकर्ते आहेत.)