डॉ. दत्ता देशकर
परवाच्या एका सभेत आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे एक विधान आपल्या राज्याच्या नियोजनाच्या धोरणाबद्दल फारच बोलके आहे. गरजेनुसार सिंचन प्रकल्प सुरू करायला पाहिजे होते, ही खंत त्यांनी आपल्या भाषणात बोलून दाखविली. याचा सरळ अर्थ असा, की सिंचन प्रकल्प सुरू करताना गरज न बघताच ते सुरू करण्यात आले होते. आपल्या जवळ किती उपलब्ध आहे, महाराष्ट्रातील विविध भागांत त्यांचा अनुशेष लक्षात घेऊन कसे वाटप व्हावयास हवे, गरजेचा अग्रक्रम कोणता इत्यादी बाबींचा विचार न करता खिरापतीप्रमाणो त्यांचे वाटप करण्यात आले, असा त्याचा अर्थ होतो. अंथरुण पाहून पाय पसरणो हे आपल्याला माहीतच नाही. त्यामुळे आपल्याजवळ किती तरतूद आहे, याचा विचार न होताच प्रकल्पांना मंजु:या देण्यात आल्या. याचे परिणाम काय झाले, हे पाहणो अगत्याचे आहे.
एकाची अर्धी दाढी, तर दुस:याची अर्धी कटिंग असा हा प्रकार झाला. त्यामुळे कित्येक प्रकल्प पैशाअभावी अनेक वर्षे रखडले. एखादा प्रकल्प 30-40 वर्षे रखडल्याची उदाहरणो दिसून येतात. अशाप्रसंगी पैसा खर्च होतो, पण त्या पैशाद्वारे उत्पादनात जी वाढ व्हावयास हवी ती न झाल्यामुळे समाजात पैसा जास्त झाला, पण त्याच्या साह्याने खरेदी करण्यासाठी वस्तूच नसल्यामुळे भाववाढ झाली. समाजातील पैशाचा पुरवठा व त्याच्या साह्याने खरेदी होत असलेल्या वस्तू यांचा एक परस्पर संबंध असतो. अर्थशास्त्रत तो फार चांगल्या प्रकारे स्पष्ट करण्यात आला आहे. तो नियम न पाळला गेल्यामुळे त्याचे फलित बेसुमार भाववाढीत झालेले दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रातील जुन्या पिढीतील एक नेते यशवंतराव चव्हाण यांचे एक वाक्य या संदर्भात आठवते ते म्हणजे अधिका:यांनी हो म्हणायला व राज्यकत्र्यानी नाही म्हणायला शिकायला हवे. कोणतीही फाईल हातात आली म्हणजे सरकारी अधिका:याची पहिली प्रतिक्रिया हे काम होणो नाही, अशीच असते. याच्या अगदी उलट राज्यकर्ते असतात. ते नाही कशालाच म्हणत नाहीत. याचा परिणाम पैसे कमी, पण योजना जास्त, अशी परिस्थिती निर्माण होते.
एक उदाहरण या संदर्भात महत्त्वाचे वाटते. प्रत्येक कंपनीला एक कंपनी सेक्रेटरी असतो. संचालकांच्या सभेत कंपनी कायद्याच्या विरुद्ध तर पाऊल उचलले जात नाही ना, याबद्दल तो जागृत असतो. तसे घडल्यास ती बाब तो संचालकांच्या निदर्शनाला आणून देतो व पुढील अनर्थ टळतो. सिंचन खात्यात एकाहून एक मोठे सचिव आहेत. अशा प्रकारे गरज विचारात न घेता प्रकल्प सुरू होत आहेत, ही बाब त्यांच्या लक्षात आली नाही काय? आपल्या सचिवांना व अधिका:यांना ही मंत्रिमंडळी इतकी लाचार करून ठेवतात की विरोधी मत नोंदविण्याचा प्रकारच घडत नाही.
त्याचा आणखी एक भयंकर परिणाम म्हणजे प्रकल्पाच्या वाढत्या किमती. 100 कोटींचा प्रकल्प 30 वर्षे पूर्ण न झाल्यामुळे 1000 कोटींचा बनतो व मग समाजासमोर तोंड दाखवण्याची हिंमतही राहत नाही. मध्यंतरी वर्तमानपत्रत या संदर्भात आलेली आकडेवारी अचंबित करणारी होती. किती प्रकल्प किती वर्षासाठी रखडले आहेत व आज ते पूर्ण करण्यासाठी किती पैसा लागणार आहे, हे वाचून समाज अवाक झाला व सरकारचे मोठे हसे झाले. या प्रकाराला नियोजन शून्यतेचा अभाव म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
या खोटय़ा आश्वासनाचा काय परिणाम होतो, हे एका उदाहरणावरून स्पष्ट होते. मध्यंतरी मी मुळशी गावाजवळील एका खेडेगावात रोटरी क्लबच्या माध्यमातून गेलो. त्या गावात तीन मोठमोठय़ा विहिरी होत्या, पण त्या तीनही कोरडय़ा ठक्क होत्या. त्या भागात जवळपास 2000 मिमी पाऊस पडतो, असे गावक:यांनी सांगितले. इतके असूनसुद्धा गावकरी महिला तीन ते चार किलोमीटरवरून पाणी आणत होत्या. सरपंचांच्या उपस्थितीत त्या गावात गावक:यांची एक सभा घेतली व त्यांना आपण सर्व मिळून विहिरींचे पुनर्भरण करू या, अशी विनंती केली. गावकरी या कल्पनेला अनुकूल दिसले. पण सरपंच मात्र या कल्पनेला सतत विरोध करीत होता. तो म्हणत होता, एक मंत्र्याने गावाजवळच एक बंधारा बांधण्याचे वचन दिले असल्यामुळे ही मेहनत विनाकारक होईल. सध्याच्या परिस्थितीत हे काम व्हायला दहा वर्षे लागतील. त्यानंतर गावार्पयत पाइपाने पाणी आणण्यासाठी पाच वर्षे लागतील तोर्पयत गावातील महिलांचे काय, असा प्रश्न मी उपस्थित केला. पण या म्हणण्याचा त्याच्यावर काहीही परिणाम झाला नाही व निराश मनाने आम्ही मित्रंनी ते गाव सोडले.
मध्यंतरी मी एक फार मजेदार गोष्ट ऐकली. आपल्याला धरण बांधायचे आहे, असे कंत्रटदार अधिकारी व मंत्र्यांना सांगतो. त्याचा प्रकल्प एकदम विचारात घेतला जातो. कारण त्यात प्रत्येकाचा हिस्सा गुंतलेला असतो. मग तशा प्रकारचा प्रकल्प आवश्यक आहे किंवा नाही, ही बाब निर्थक ठरते. सिंचन प्रकल्प बांधणीत आपले राज्य देशात सर्वात पुढे आहे, याचे कारण या गोष्टीत तर लपले नाही ना, असा संशय यायला जागा निर्माण होते.
मध्यंतरी सिंचनाच्या बाबतीत एक मोठा वाद निर्माण झाला होता. कृषी खाते म्हणत होते, की सिंचन क्षेत्रत 1 टक्क्याने वाढ झाली आहे, तर सिंचन खाते म्हणते की ही वाढ 45 टक्क्यांनी झाली आहे. एवढी तफावत का, असा प्रश्न न सुटताच हवेत विरून गेला. याचे कारण हे, की याचे उत्तर दोनही पक्षांना संकटात टाकणारे होते. त्यामुळे कोणीही हा प्रश्न तडीस नेण्याचा प्रयत्नच केला नाही. बंधारे कसे बांधले जातात, याचे नामी उत्तर एका अभियंत्याकडूनच कळले ते मोठे मजेदार आहे. योग्य परिस्थिती नसतानाही एखाद्या नाल्यावर बंधारा बांधण्याचा निर्णय घेण्यात येतो. खरे पाहिले असता सिंचन खात्याच्या निकषांप्रमाणो ती जागा बंधा:यासाठी योग्य नसतेच. त्या नाल्याचे कृत्रिम कांटूर नकाशे तयार करण्यात येतात. अमुक लिटर पाणी जमा होईल, असे खोटे चित्र निर्माण केले जाते. तो बंधारा नॉर्म्समध्ये बसवला जातो. नंतर बांधण्यात येतो. प्रत्येकाला त्याचा हिस्सा मिळून जातो. त्यात तेवढे पाणी जमतच नाही. पण, पाणी जमा झाल्याचे रेकॉर्ड मात्र तयार होऊन जाते. असे महाराष्ट्रात अगणित बंधारे बांधण्यात आले आहेत व त्यामुळे तथाकथित सिंचन क्षेत्र मात्र खूपच फुगून गेले आहे.
सध्या एकूण परिस्थिती आंधळे दळते व कुत्रे पीठ खाते आहे, अशी झालेली आहे. कोणाचाच पायपोस कोणाच्या पायात राहिलेला नाही व सिंचन व्यवस्थापन मात्र रसातळाला जाऊन पोहोचले आहे. धरणो आहेत तिथे कालवे नाहीत, कालवे आहेत ते अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आहेत, त्यांच्या साह्याने शेवटर्पयत पाणीच पोहोचत नाही, पाणीवापर संस्थांचे जाळे निर्माण करण्यात खाते अयशस्वी ठरले आहे, पाणी कसे वापरायचे, याचा शेतक:यांना अनुभव नाही, त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण नाही, असेल तर ते फारच तुटपुंजे आहे, पाणीवाटपात सुसूत्रता नाही, समन्यायी पाणीवाटपाचे तंत्र पूर्णपणो धाब्यावर बसविण्यात आले आहे. न्यायालयात त्याबद्दल याचिका दाखल झालेल्या आहेत, कायदे तयार केलेत, पण त्यांना अनुसरून पाणीवापराचे जे नियम तयार करायला हवेत तेच गेल्या 10 वर्षात तयार करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे मन मानेल तसा पाण्याचा वापर केला जात आहे, ‘जिसकी लाठी उसकी भैस’ अशा न्यायाने कामकाज चालले आहे. पाणी आहे, पण त्याचबरोबर दुष्काळही आहे, असे विरोधाभास निर्माण करणारे चित्र सध्या आढळत आहे.
सध्या जी धरणो अपूर्णावस्थेत आहेत ती पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 1,00,000 कोटी एवढा प्रचंड पैसा लागण्याची शक्यता आहे, असे आपले माननीय मुख्यमंत्री मागे एकदा बोलले होते. दर वर्षी राज्याच्या अंदाजपत्रकात आपले राज्य जवळपास 6000 ते 7000 कोटीच फक्त सिंचन खात्याकडे वळवू शकते. असे असेल, तर नवीन प्रकल्प बाजूलाच राहू द्या, हे जुने निस्तरायला आपल्याला 14 ते 15 वर्षे लागतील, हे गृहीत धरून की किमतीत फरक पडणार नाही. तो जर पडला, तर पुढील चार ते पाच पंचवार्षिक योजना यांच्यातच गुंतून पडणार बरं का? म्हणजे नवीन योजना आखण्याचे कामच नाही. थोडक्यात, सिंचन खात्यातील भविष्याचे नियोजन करणा:या खात्यात पुढील 25 वर्षात कामच राहणार नाही. धरणांद्वारे सिंचनात प्रश्न फक्त 17 टक्के शेत जमिनीशीच निगडित आहे. कारण तेवढीच जमीन या धरणांच्या कक्षेत येते. बाकीची 83 टक्के जमीन या धरणाशी निगडित सिंचनक्षेत्रच्या बाहेर आहे. तिला बसलेला कोरडवाहू शेती हा शिक्का पक्काच आहे. तो बदललेला नाही. त्यांच्यासाठी काय व्यवस्था आहे, याचा विचार केला तर फारच निराशाजनक चित्र आढळून येते. त्यांच्यासाठी पाणलोट विकास व्यवस्था उभारण्यात आली आहे.
मध्यंतरी या पाणलोट विकासाच्या कामकाजाच्या यशापयशाचा संशोधनाच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करावा, ही कल्पना मी एका मित्रजवळ बोलून दाखविली. तो म्हणाला, की या भानगडीत तू पडू नकोस. मध्यंतरी सातारा, सांगली या भागात या संदर्भात असा अभ्यास झाला तेव्हा असे लक्षात आले, की लाखो बंधारे बांधण्यात आले, पण त्यात पाणीच साचत नाही. त्यांचा दर्जा व बांधण्याचे तंत्र इतके निकृष्ट आहे, की त्यात पाणीच थांबत नाही.
माङो मित्र सुरेश खानापूरकर यांनी एक सरकारी बंधारी फोडण्याचे धाडस दाखविले, त्यातून अगणित साप बाहेर आले, इतका तो पोकळ होता. या कामात पैशासारखा पैसा खर्च झाला, पण फलनिष्पत्ती मात्र त्या मानाने शून्याच्या जवळपासच होती. मध्यंतरी आमच्या रोटरी क्लबने पुरंदर तालुक्यात एका नाल्याजवळील खोलीकरण व रुंदीकरणाचे काम हाती घेतले. त्या नाल्यावरील सरकारने बांधलेला बंधारा इतका कच्चा होता, की नाल्यात पाणी जमल्यानंतर त्यातून पाण्याचे फवारे उडतात, असे गावक:यांनी आम्हाला सांगितले. त्यामुळे त्या बंधा:याला दुरुस्त करण्याचे कामही करावे लागले, अशी परिस्थिती असेल, तर पाणीप्रश्न सुटणार असा?
थोडक्यात, सांगायचे झाल्यास पाणी अडविणो, धरणो व बंधारे बांधणो हे काम काही विशिष्ट भागाला व समाजाला लाभ होण्यासाठी करण्यात आले, सामान्य माणसाला डोळय़ांसमोर ठेवून झालेले नाही, असा निष्कर्ष काढला, तर वावगे ठरू नये.
(लेखक भारतीय जलसंस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)