हेमंत देसाई
भमिकांची अदलाबदल नाटकातच नव्हे, राजकारणातही होते. एकाच नाटकातील दोन नट आज ही, तर उद्या ती भूमिका करतात आणि दोन्हींमध्ये प्रभावी ठरतात, अशी उदाहरणे मराठी रंगभूमीवर घडलेली आहेत. राजकारणात अलीकडेच काँग्रेस व भाजपच्या भूमिकांमध्ये परिवर्तन झाल्यावर मात्र उभय पक्षांची जाम पंचाईत झाली. प्रथम रेल्वे भाडेवाढीनंतर, खासकरून महाराष्ट्रात प्रचंड संताप व्यक्त झाल्यावर प्रदेश भाजपने रागरंग ओळखून त्या सुरात सूर मिसळला. उलट, रेल्वेत रिफॉर्म्स होणे कसे गरजेचे आहे, हे कथन करणारे सत्तावंचित काँग्रेसवाले एसीतून बाहेर रस्त्यावर आले! या अभिनयपटू आंदोलकांचा उत्साह इतका, की भाडेवाढ अंशत: मागे घेतल्यावरही त्यांची चॅनेलच्या साक्षीने (हो, हे महत्त्वाचे!) घोषणाबाजी सुरू होती.
कांदा, बटाटा, साखर यांचे भाव फुगल्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काही तातडीचे उपाय घोषित केले, तर काँग्रेसने भाजप व व्यापार्‍यांची मिलीभगत असल्याचा आरोप केला. काँग्रेस केंद्रात असताना भाजपने धान्यव्यापारात घोटाळे करणारे हे सरकार असल्याचा आरोप केला होता. तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यावर व्यक्तिगत शरसंधान करण्यात आले होते. काँग्रेसने पेट्रोल-डिझेल-गॅसची दरवाढ केल्यानंतर विरोधकांनी ‘भारत बंद’ केला. आता भाजपने पेट्रोलचे दर लिटरला १.६९ रु.नी व डिझेलचे ५0 पैशांनी वाढविले आहेत. मुंबईत एका लिटरला पेट्रोल सुमारे ९६ व डिझेल ९४.६८ रुपये झाले आहे. बिगर-अनुदानप्राप्त सिलिंडरच्या दरात १६.५0 रु.नी वाढ झाली आहे. विरोधी मंडळींनी ‘हेच का ते अच्छे दिन?’ असा चिमटा काढला, तर भाजपने ‘दहा वर्षांची घाण काढायला वेळ लागेल,’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. थोडक्यात, प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांचा मतलबीपणा व ढोंगीपणा उघड झाला.
भाजपप्रणीत रालोआ सरकार सत्तारूढ झाल्यावर मे महिन्याचा घाऊक किंमत निर्देशांक ६.५0 टक्क्यांनी वाढून सात महिन्यांतला विक्रम नोंदवला गेला. अर्थात, भाजपमुळेच ही भाववाढ झाली, असे मानणे बालीशपणाचे आहे. कारण तोवर हा पक्ष सत्तेवर येऊन काहीच दिवस झाले होते. आज मुख्यत: भाज्या व फळे यांची भाववाढ झाली असून, त्यामुळे ग्रामीण व शहरी गरिबांना पोटाची खळगी भरणे कठीण झाले आहे. भाज्या-फळे यांचा पुरवठा अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत स्वस्त दरात होत नाही. महाराष्ट्रात कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गेले वर्षभर ठिकठिकाणी स्वस्त भाजी विक्री केंद्रे सुरू केली असून, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. परंतु, या योजनेत फळांचा समावेश करण्याच्या वचनाची अद्याप पूर्ती झालेली नाही. तसेच फळे-भाज्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियंत्रणाबाहेर काढण्याची काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची सूचना अमलात आलेली नाही. तत्त्वत: सरकारने विशिष्ट वस्तूंच्या किंमतवाढीइतकेच सर्वसाधारण महागाई कमी करण्याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवे.
भाववाढीला राज्ये नव्हेत, तर केंद्रच कारणीभूत आहे, असा पूर्वी भाजपचा युक्तिवाद असे. सत्तेत आल्यावर ‘महागाई कमी करणे मुख्यत: राज्यांच्या हातात आहे,’ असे ते म्हणू लागले आहेत. प्रामुख्याने पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ महागाईस जबाबदार ठरते. कारण त्यामुळे कोळसा, वीज, मालवाहतुकीचे दर वाढतात. एकाचे दर वाढल्यावर दुसर्‍या सेवेचे व मग सर्व वस्तूंचे भाव वाढत असतात. आता जीवनाश्यक वस्तू कायद्याचा पुनर्विचार करण्याचे पिलू जेटलींनी सोडून दिले आहे. जणू काही तोच अक्सीर इलाज आहे!
तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची ३ जानेवारी २0१४ रोजी पत्रकार परिषद झाली होती. तेव्हा महागाई काबूत आणण्यात आम्हाला यश आले नाही, अशी कबुली त्यांनी दिली. त्याच वेळी भाववाढीच्या वाढत्या प्रमाणापेक्षा अनेकांचा उत्पन्नाचा वेग वाढला आहे. दरिद्रिजनांचे प्रमाण घटले आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते. डॉ. मनमोहनसिंग यांचा हा प्रांजळपणा व स्पष्टवक्तेपणा; पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र पूर्वी इंदिरा गांधींच्या शैलीचे अनुकरण करीत उद्गारले होते, ‘मैं कहता हूँ महंगाई रोको, तो कहते हैं मोदी को रोको!’ ‘गरिबी हटाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। झोपडी में रहनेवाले गरिबों के आँसू देखे नहीं जाते,’ सरकारनेच रेल्वेपाठोपाठ पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ केली आहे. ही विसंगती असली, तरी उशिरा का होईना, कोणाला आर्थिक शहाणपण येत असेल, त्याचे स्वागत केले पाहिजे! १९७३मध्ये अरब राष्ट्रांनी तेलाचे भाव संघटितरीत्या वाढवून जगाला संकटात लोटले. भारतात तेव्हाच महागाईविरोधी मोर्चे काढले जाऊ लागले. १९७५मध्ये आणीबाणी असताना जगभर ऊर्जासंकट होते. १९८0च्या दशकात तेलाचा पुरवठा वाढला; पण १९९0च्या दशकात आखाती युद्धामुळे तेल पुन्हा भडकले.
मागच्या दोन आठवड्यांत इराकमधील युद्धामुळे पेट्रोलचे भाव पिंपाला चार डॉलरनी वाढले आहेत. संपुआ (यूपीए) सरकारने पेट्रोलवरील सरकारी नियंत्रण हटवले; त्यामुळे त्याचे भाव जगाप्रमाणे कमी-जास्त करण्याची मुभा तेल कंपन्यांना आहे. डिझेलवर अद्याप सरकारी नियंत्रण आहे. जानेवारी २0१३ पासून संपुआने डिझेलच्या भावात १७ वेळा वाढ केली. तरीही लिटरला ३ रु. ४0 पैशांचे नुकसान होते. केरोसीनवर सरकारला लिटरला ३३ रु.चा भार पडत होता. घरगुती गॅसमागे ४४९ रु.चा तोटा आहे. म्हणजे तेवढा बोजा सरकारला उचलावा लागतो.
घरगुती गॅस दिल्लीत ९२२ रुपयांना मिळतो. त्याचे भाव फेब्रुवारी २0१४मध्ये १0७ रु.नी, मार्चमध्ये ५३ रु.नी, एप्रिलमध्ये १00, मेमध्ये ५२ रु.नी तर जूनमध्ये २३.५0 रु.नी घटवण्यात आले होते. सार्वत्रिक निवडणुका व त्यानंतरच्या वातावरणाचा तो परिणाम होता. संपुआने राहुल यांच्या सूचनेवरून अनुदानित सिलिंडर ९ वरून १२ वर नेले. तरीही संपुआचा पराभव झाला. डिझेल दरवाढीमुळे खासगी तसेच एसटी बस वाहतुकीवरील खर्चाचे ओझे वाढत असते. तरीही, रॉकेलला अद्याप हात लावण्यात आलेला नाही. २0१३-१४मध्ये केंद्र सरकारने १ लाख ४0 हजार कोटी रु.चे इंधन अनुदान दिले. फक्त ६५ हजार कोटी रु.चे अनुदान देऊ हे मूळ लक्ष्य होते. २0१२-१३मध्ये ४0 हजार कोटींचे अनुदान अर्थसंकल्पात दाखविले गेले नाही. अनुदान ‘कमी करण्याचा’ मार्ग म्हणजे ते ओएनजीसी व ऑईल इंडिया लि.च्या ताळेबंदात वर्ग करायचे! पण तसे केल्यास, या कंपन्यांच्या उत्खनन कार्यास फटका बसतो. त्यामुळे देशी तेल उत्पादन घटते. परिणामी आयातीवर अधिक विसंबावे लागून चालू खात्यावरची तूट वाढते. ३0 सप्टेंबर २0१३ रोजी संपलेल्या तिमाहीत इंडियन ऑइल या सरकारी मार्केटिंग उपक्रमाचा नफा ८२ टक्क्यांनी घटला होता. त्यामुळे कंपनीच्या शेअरविक्रीचे परदेशातले रोड शो-रद्द करावे लागले होते. भारत ८0 ते ८५ टक्के तेलाची गरज आयातीमार्गे भागवतो. कच्चे तेल आज पिंपाला ११३ डॉलरला मिळते. २0११-१२ मध्ये त्याचा भाव १२५ डॉलरवर गेला होता. तसा तो या वेळीही जाऊ शकेल, अशी भीती ‘मेरिल लिंच’ने व्यक्त केली आहे. जुलै २00८मध्ये हा भाव १४७ डॉलर होता.
भारताची सर्वाधिक आयात सौदी अरेबिया व इराकमधून होते. प्रत्येकी १ डॉलरने भाव फुगल्यास इंधन अनुदान ७,५00 रु.नी वाढते. कारण ते ‘बिलो कॉस्ट’ विकण्यासाठी सरकार अनुदान देत असते. भारतात रोज ४0 लाख पिंपे तेल आयात केले जाते. त्यातली ५ लाख पिंपे इराकमधून येतात. वर्षाला आपण १६५ अब्ज डॉलरची तेलआयात करतो. डिझेल व घरगुती गॅस अनुदानांवर वर्षाला २४ अब्ज डॉलर खर्च होतात. भारत सरकार जागतिक भाव ध्यानात घेऊन पेट्रोलची काल्पनिक आयात किंमत (इम्पोर्टेड प्राइस पॅरिटी) ठरवून त्याप्रमाणे विक्रीदर ठरवते. डाव्यांच्या मते हे चूक आहे. वास्तविक, जगात किमती सामान्यत: अशाच ठरतात.
इतर देश व भारत यांच्या २00८मधील प्रतिलिटर पेट्रोलच्या किमती बघा : भारत- १00 रु., श्रीलंका- १२२ रु., पाकिस्तान- ८0 रु., भूतान- ९५ रु., मालदीव- ७३ रु., नेपाळ व बांगलादेश- १२0 रुपये. कच्चे तेल आयात केले जाते. एका पिंपात १५८ लिटर तेल असते. २0१0चे उदाहरण घेऊ. तेव्हा लिटरला २१ रुपये कच्चे तेल पडायचे. ते शुद्ध करण्याचा खर्च लिटरमागे सात-आठ रुपये. क्रूड व्हॅक्युम डिस्टिलेशन, फ्लुइड कॅटॅलॉक्टिक क्रॅकिंग युनिट, हायड्रो क्रॅकर वगैरे युनिटमधून तेलाचे पेट्रोल-डिझेलमध्ये रूपांतर होते.
पेट्रोलपेक्षा डिझेल स्वस्त. ते शेतकरी, ट्रकवाले वगैरे वापरतात. डिझेल महागले, की
धान्यभाव चढतात. गतवर्षी केंद्राच्या एकूण १ लाख ७९ हजार कोटी रु.च्या अबकारी करातील १/३ हिस्सा पेट्रोल-डिझेलचा होता. राज्ये त्यावर व्हॅट लावतात. ते उत्पन्न विचारात घेतल्यास, केंद्र-राज्य मिळून पेट्रोलकर २0६ लाख कोटी रु. होतो. पेट्रोलमध्ये सुमारे ३२ टक्के व डिझेल भावात १९ टक्के भाग करांचा. भारतात इतके कर न लावल्यास भाव कमी होतील; पण सरकारचा महसूलही घटेल व मग अन्य कर लावावे लागतील.
युरोपमध्ये थंडी पडली, तेल प्रदेशात कुठे घमासान चकमकी झाल्या, गडाफी-मुबारकविरुद्ध उठाव झाले, की तेलाचा भडका उडतो. पेट्रोल दरवाढ जन्मात कधी होऊ नये, असे वाटते. पण मग सरकार तुटीत येईल व देशाची पत घटेल, कर्जावरील व्याजाचे दर वाढतील, त्याचे काय?
यावर उपाय म्हणजे सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था सुधारणे. तसेच कॅनडा व अमेरिकेने गेल्या काही वर्षांत तेलनिर्मितीत स्वयंपूर्णता प्राप्त केली तशी करणे. मध्यंतरी खंबायतच्या आखातात तेलाचा मोठा साठा मिळाला. तेलखोदाईकरिता अमेरिकेचे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरेल. २0२0पयर्ंत तेल आयात ५0 टक्के व २0२५पयर्ंत ती ७५ टक्के घटून २0३0पयर्ंत आपण एकही पिंप विदेशातून आणणार नाही, असे स्वप्न संपुआचे पेट्रोलियममंत्री वीरप्पा मोइलींनी दाखविले होते. गांधीजींचा मंत्र स्वावलंबनाचा होता. त्यांच्याच भूमीतील नमोंचा मंत्र कोणता, याचे कुतूहल आहे. स्वावलंबनासाठीही परदेशी कंपन्या व तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी लागेल, हे मात्र विसरू नये!
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)