दत्तात्रय शेकटकर
चुकीच्या झाडांना पाणी घातले, तर त्याची फळे कधीही चांगली मिळत नाहीत, या उक्तीचा अनुभव आता पाकिस्तानला येत चालला आहे. मागील काही वर्षांपासून तेथे सर्वच स्तरावर अशांतता आहे. त्यांच्या केंद्रीय सत्तेचे कार्यक्षेत्र फक्त पंजाब, लाहोर प्रांतापुरतेच र्मयादित झाले आहे. बलुचिस्तान, खैबर, तसेच पखुनिस्तान वगैरे प्रातांत या केंद्रीय सत्तेचे काहीही चालत नाही. तिथे सगळे वर्चस्व आयएसआय, तसेच पाकिस्तानच्या सैन्याचेच आहे. ते म्हणतील त्याप्रमाणे केंद्रीय सत्तेला वागावे लागत आहे. त्यातूनच तिथे अराजक माजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सैन्याकडून अशी स्थिती निर्माण केली जात असल्याची शंका घेण्यास जागा आहे. वातावरण फारच खराब झाले, की सत्ता हातात घ्यायची, अशीच लष्कराची रित असते.
गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानमध्ये ड्रग माफिया, आयएसआय, तसेच सैन्यदल फार मोठय़ा प्रमाणावर सक्षम झाले आहे. त्यांची एकमेकांना मदतही आहे. भारतविरोधी कारवाया करता करता तीच नीती आता ते त्यांच्याच देशातील त्यांना नको असलेली सत्ता घालवण्यासाठी वापरत आहेत. तिथे जे काही सुरू आहे, ते यातूनच सुरू आहे. त्यामुळेच त्यांची केंद्रीय सत्ता विसविशीत झाली आहे. नवाज शरीफ यांचा सत्तेवरील पक्ष एका बाजूला व दुसर्‍या बाजूला हे सगळे, अशी स्थिती आहे. त्यांच्या सक्षम होण्यामुळे नवाज शरीफ एकटे पडत चालले आहेत. भारताबरोबर संबंध सुधारण्याचे त्यांचे धोरण आयएसआय व सैन्याला मान्य नाही व त्यांच्या विरोधात जाऊन शरीफ काही करू शकत नाहीत. अलीकडच्या सर्व घडामोडी या स्थितीशी संबंधित आहेत.
भारताने परराष्ट्र सचिव स्तरावर पाकिस्तानातील रावळपिंडी येथे चर्चा मान्य केली होती. पाकिस्तानबरोबर संबंध सुरळीत राहावेत, हाच भारताचा नेहमी प्रमुख हेतू राहिला आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानी सैन्याकडून वारंवार कुरबुरी होत असूनही, भारताने कधीही चर्चा बंद करण्याचा निर्णय घेतला नाही. २५ ऑगस्टच्या नियोजित चर्चेला यातूनच भारताने मान्यता दिली होती. ही चर्चा आपल्याला हवी तशीच व्हावी, असे आयएसआय व पाकिस्तानच्या सैन्याला वाटते. त्यातूनच त्यांनी काही गोष्टी जाणीवपूर्वक घडवून आणल्या. पाकिस्तानचा भारतातील राजदूत हुरियत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावतो, याला फार मोठा अर्थ आहे. घडवून आणलेला असा हा प्रकार आहे. ही चर्चा होणार नाही, असे सांगून भारताने त्यांना योग्य प्रत्युत्तर दिले आहे.
असे प्रत्युत्तर देण्याची गरज होती. कोणत्याही देशाच्या सहनशक्तीला र्मयादा असतात. पाकिस्तान गेली अनेक वर्षे जे काही छुपे युद्ध भारताबरोबर खेळतो आहे, त्यात भारताचे फार मोठे नुकसान झाले आहे, होत आहे. तरीही भारताने शांततेचे धोरण स्वीकारले होते. मात्र, भारतात राहून पाकिस्तानी राजदूत भारतातील फुटीरतावाद्यांबरोबर चर्चा करेल, हे मान्य करण्याच्या पलीकडले आहे. त्यामुळेच टीकाटिप्पणी होत असली, तरी राजकीय, तसेच सैनिकी दृष्टिकोनातून भारताने २५ ऑगस्टची चर्चा रद्द केली, हे योग्यच झाले आहे.
कोणताही राजदूत स्वतंत्रपणे कसलाही निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळेच पाकिस्तानच्या सैन्याच्या मान्यतेनेच येथील राजदूताने हुरियतच्या नेत्यांबरोबर बोलण्याचा निर्णय घेतला. ज्या देशाचे राजदूत म्हणून काम करतो आहोत, त्याच देशातील फुटीरतावाद्यांबरोबर कोणता राजदूत चर्चा करेल? आणि कोणते सरकार याला मान्यता देईल? मात्र, त्या नियोजित चर्चेच्या पार्श्‍वभूमीवर असे काही तरी व्हावे, ही पाकिस्तानच्या सैन्याची इच्छा होती. त्याला अनुसरूनच राजदूताला त्यांनी हा निर्णय घ्यायला लावला. भारतावर राजकीय दबाव टाकण्याचा, आम्ही म्हणू तशीच चर्चा व्हावी, असे करण्याचा हा प्रयत्न होता.
याचा सरळ अर्थ पाकिस्तानची काश्मीरमधील सर्व घडोमोडींना फूस आहे, असाच होतो. तेथील राजकीय परिस्थिती आता केंद्रीय सत्तेच्या हातात राहिलेली नाही, याचेच हे स्पष्ट उदाहरण आहे. हुरियतच्या नेत्यांना भारत-पाकिस्तान चर्चेत महत्त्व मिळावे, ही पाकिस्तानी सैन्याची इच्छा आहे. पाकिस्तानी राजदूताने त्यांच्याशी चर्चा करावी, याचे धागेदोरे पाकिस्तानात आहेत. भारताशी विरोध हा आयएसआय, तसेच पाकिस्तानी सैन्याचा पाया आहे. त्यामुळेच हे संबंध सतत बिघडलेले कसे राहतील, याचाच प्रयत्न त्यांच्याकडून होत असतो.
हुरियतच्या नेत्यांबरोबर काय चर्चा झाली असेल, याचा अंदाज लावणे सहज शक्य आहे. या नेत्यांनी भारताबरोबरची परराष्ट्र सचिव स्तरावरची चर्चा कोणत्या मुद्दय़ावर व्हावी, हे पाकिस्तानी राजदूताला सांगितले असावे. आमच्यासाठी असे असे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. त्यावर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र सचिवांनी या चर्चेत जोर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर राजदूताने आयएसआय, तसेच पाकिस्तान सैन्याचा निरोप त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला असेल. त्यात आम्ही तुमचे मुद्दे उपस्थित करतो, मात्र त्या बदल्यात तुम्हीही काश्मीरमध्ये, तसेच भारतात इतरत्रही उठाव सुरू केले पाहिजेत, असे त्यांना सांगितले असेल. त्यासाठी हवी ती मदत करण्याचा शब्दही दिला असेल. आता हे धोरण पाकिस्तानच्याच मुळावर उठले आहे. त्यामुळेच तिथे राजकीय, तसेच सर्व प्रकारची अशांतता माजली आहे.
पाकिस्तानमधील अशांततेला राजकीय अर्थही आहे. नवाज शरीफ यांची सत्ता आयएसआय व पाकिस्तानी सैन्याला नको आहे. त्यांचे मवाळ धोरण, तसेच भारताशी संबंध सुधारण्यासाठीचे प्रयत्न त्यांना पसंत नाही. त्यामुळेच त्यांनी इम्रानखान, कादरी यांना जवळ केले आहे. पाकिस्तान संसदेवरील इम्रानखान यांचा मोर्चा हा त्याचाच एक भाग आहे. पाकिस्तानमध्येही गेल्या वर्ष-दोन वर्षात काही दहशतवादी हल्ले झाले. या मूलतत्त्ववाद्यांना तिथे सैन्याकडूनच फूस मिळत असावी, अशी शंका घेण्यास जागा आहे. शरीफ यांचे आसन सैन्याला उघडपणे खिळखिळे करता येत नाही. त्यामुळे त्यांनी असा मार्ग शोधला आहे. दुसरीकडे चांगले काम करण्याची इच्छा असूनही शरीफ काही करू शकत नाहीत. विरोधात गेले तर काय होते, याचा त्यांनी देशाबाहेर सलग १0 वर्षे राहून अनुभव घेतला आहे. पुन्हा तशीच वेळ यावी, असे त्यांना नक्कीच वाटत नसणार. त्यामुळे शांत राहून सगळे काही सहन करण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्यायच नाही.
पाकिस्तानची सध्याची वाटचाल ही पुन्हा लष्करी व्यवस्था येण्याकडे सुरू आहे. रावळपिंडी येथे लष्कराने वाढवलेली सुरक्षा व्यवस्था पाहता असेच म्हणावे लागेल. आम्ही सत्ता हातात घेणार नाही, असेच ते जगाला सांगत राहणार व त्याच वेळी राजकीय अशांतता कशी निर्माण होईल, यासाठीही प्रयत्न करणार. त्यानंतर मग सत्ता हातात घेताना आम्हाला असे करायचे नव्हते. मात्र, नाइलाजाने निर्णय घ्यावा लागणार, अशी मखलाशी ते करतील. हा नेहमीचाच प्रकार आहे. या वेळी तो जास्त नियोजनबद्धतेने सुरू आहे एवढेच!
पाकिस्तानमध्ये थेट लष्करशाही येईल, असे नाही. कारण, त्यांच्या समोर आर्थिक, सामाजिक अशा बर्‍याच समस्या आहेत. लष्करी सत्तेला त्यांना तोंड देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळेच ते आपल्या मर्जीचे कोणी तरी सत्तेवर बसवतील, असे दिसते आहे. लष्करी उद्दिष्टांना बाधा आणणार नाही, असा राज्यकर्ता पाकिस्तानी सैन्यदलाला हवा आहे. त्यांच्या टप्प्यात असा कोणी आला, तर ते आता आहे त्यापेक्षा अधिक आक्रमक होतील व नवाज शरीफ यांना सत्तेतून पायउतार होण्यास भाग पाडतील. पाकिस्तानात अशी लष्करी सत्ता आली, तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थातच भारतावरही होणार आहेत. भारतात अनेक दहशतवादी गट सक्रिय आहेत. त्यांना यामुळे मदत मिळून ते सक्षम होतील. हुरियतसारख्या संघटनाही बलवान होतील. भारतात अंतर्गत पातळीवर पाकिस्तानचे अनेक हितचिंतक आहेत. त्यांनाही फूस मिळेल. भारतात त्यांचे हितचिंतक आहेत, यावर विश्‍वास बसेल, अशा अनेक गोष्टी आहेत. हुरियतसारखी संघटना इथे जन्म घेते, इथल्याच सोयीसुविधांचा वापर करते व याच देशाच्या विरोधात काम करते, यावरूनच त्यांना मदत आहे, हे स्पष्ट होते. उघडपणे कोणावर आरोप करता येणे शक्य नाही. मात्र, काश्मीरमधून दिल्लीत ते नेते चर्चेसाठी उघडपणे कसे येऊ शकले? त्यांना कोणीच कसा अटकाव करू शकले नाही? पोलिसांनी त्यांना कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत अटकाव का केला नाही? यांचा विचार व्हायला हवा.
काश्मीरचा प्रश्न जागता ठेवण्यामागे पाकिस्तानी सैन्याचे हित आहे. त्यामुळेच हा विषय नेहमीच जागतिक स्तरावर नेण्यास त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. आताही येत्या साधारण महिन्याभरात चीनचे उच्चस्तरीय नेते भारतात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इथे उठाव व्हावेत, हल्ले व्हावेत, अशी पाकिस्तानची रणनीती आहे. अशी स्थिती असेल, तर चीनच्या नेत्यांसमोर बोलणे भारताला अवघड जाईल, असे त्यांना वाटते. चीनलाही अलीकडे काश्मीरमध्ये रस वाटू लागला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जपानच्या दौर्‍यावर जाणार आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवरही भारतात दहशतवादी कारवाया झाल्या पाहिजेत, असा पाकिस्तानचा डाव आहे. भारतातील अंतर्गत स्थितीही पाकिस्तानसारखीच व्हावी, त्या निमित्ताने काश्मीर प्रश्न जागतिक स्तरावर सतत चर्चेत राहावा, असाच त्यांचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच भारताने पाकिस्तानमधील सगळ्याच घडोमोडींवर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. थोडीशी चूकही आपल्याला महागात पडू शकते. राज्यकर्त्यांच्या हे लक्षात आले असेल, तर चांगलेच आहे.
(लेखक निवृत्त लेफ्टनंट जनरल आणि युद्धशास्त्र व दहशतवादाचे गाढे अभ्यासक आहेत.)