भारतातील औषधांची बाजारपेठ, आपल्याकडची प्रचंड लोकसंख्या,‘लाइफस्टाईल’ आणि ‘कुबेरा’ची गंगा. यामुळेच बहुराष्ट्रीय औषधी कंपन्यांचा भारतात पाय रोवण्याचा आटापिटा सुरू आहे. भारतानं गॅट करारावर सही केली असली तरी एक महत्त्वाची तरतूद मात्र कायम ठेवली आहे. हीच तरतूद बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना अडचणीची ठरते आहे. नोव्हार्टिस आणि बायर या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयार्पयत संघर्ष केला. आता ‘फायझर’ या कंपनीलाही भारतानं पेटंट नाकारलं आहे. त्यामुळे पेटंटचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
अतुल कहाते
फायझर या बहुराष्ट्रीय औषधनिर्मात्या कंपनीनं संधिवाताशी संबंधित असलेल्या एका औषधासाठी दाखल केलेला पेटंटसाठीचा अर्ज भारतानं फेटाळून लावल्यामुळे नव्यानं पेटंटशी संबंधित असलेला मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. फायझर, रॉश, बायर यांच्यासारख्या विदेशी कंपन्यांना भारतामधल्या प्रचंड मोठय़ा बाजारपेठेमध्ये आपले पाय रोवण्यासाठी मोठी संधी आहे. अर्थातच या संधीचा लाभ उठवायचा असेल तर त्यांना निरनिराळ्या औषधांशी संबंधित असलेले पेटंट्स मिळवणं क्र मप्राप्त आहे. भारत सरकार मात्र ठामपणो त्यांना योग्य-अयोग्य काय आहे याच निकषांवर पेटंट्स द्यायची का नाही हे ठरवत असल्यामुळे या कंपन्यांची खूप चिडचिड सुरू आहे. भारतामधले पेटंट कायदे स्थानिक कंपन्यांना अनुकूल असल्याची आणि म्हणूनच ते पक्षपाती असल्याची टीका या कंपन्या सातत्यानं करत असतात. भारत सरकारची मात्र यामागची भूमिका वेगळी आहे. महाग औषधं परवडण्यासारखी परिस्थिती भारतात अजिबातच नाही. जेमतेम 15 टक्के लोकांकडे स्वत:चा आरोग्य विमा आहे. अशा परिस्थितीत औषधनिर्मात्या कंपन्यांनी महागडी औषधं बाजारात आणली आणि त्यांच्या वापराशिवाय दुसरा पर्यायच लोकांसमोर ठेवला नाही तर त्यामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते याचं भान राखत भारत सरकारनं पेटंटशी संबंधित असलेली आपली धोरणं ब:याच अंशी वापरली आहेत.
भारतामध्ये औषधांशी संबंधित असलेल्या पेटंट्सचा विचार करायचा तर, स्वातंत्र्यपूर्व काळात तर ब्रिटिशांचा पेटंट कायदा अर्थातच लागू होता. त्यानंतर अनेक समित्यांची स्थापना करण्यात आली आणि 1970 साली भारताचा पेटंट कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्यात पेटंट मिळवण्यासाठी धडपडणा:या लोकांसाठी आणि कंपन्यांसाठी योग्य अशा तरतुदी तर होत्याच; शिवाय भारतामधल्या जनतेचं हित लक्षात घेऊन एकाधिकारशाही निर्माण होणार नाही याची काळजीसुद्धा घेण्यात आली. या कायद्यानुसार औषधनिर्मितीच्या प्रक्रियेचं पेटंट मिळू शके; पण यातून तयार होणा:या उत्पादनाचं पेटंट मिळू शकत नसे. उदाहरणार्थ पेनिसिलिन तयार करण्याच्या प्रक्रि येला पेटंट मिळू शके; पण पेनिसिलिनवर पेटंट मिळू शकत नसे. साहजिकच निरनिराळया प्रक्रिया वापरून स्वस्तात औषधनिर्मिती करणं भारतीय कंपन्यांना शक्य झालं. नंतर कुप्रसिद्ध डंकेल प्रस्तावाचा वापर करून गॅट करार भारतावर लादला गेला. आणि यामुळे वेगळ्या प्रक्रिया करून औषधनिर्मिती करण्यावर खूप मर्यादा आल्या, तर उत्पादनावर पेटंट मिळण्याची सोयही झाली. म्हणजेच पाश्चिमात्य देशांमध्ये तयार करण्यात आलेली महागडी औषधं भारतात विकण्यासाठीचा रस्ता मोकळा झाला. साहजिकच आधीच धोक्यात असलेली स्वस्त, सरकारी औषधोपचार केंद्रं आणखीनच खराब पातळीवर जाऊन पोहोचली. गरिबांना मोफत किंवा शक्य तितक्या कमी दरांमध्ये उपचार मिळणं अधिकाधिक अवघड होत गेलं.
जागतिकीकरणामध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा पगडा वाढणार आणि त्यांना अनुकूल असलेली धोरणं सगळीकडे राबवली जाणार हे अपरिहार्यच आहे, अशी भूमिका पाश्चिमात्य देशांनी घेतली. तसंच ज्या कंपन्या पेटंट घेतात त्या कंपन्यांनी खूप संशोधन करून आणि मेहनत घेऊन ते पेटंट मिळवलेलं असतं. साहजिकच त्यांना आता यातून कमाई करण्याची संधी मिळाली पाहिजे असंही म्हटलं गेलं. जर कंपन्यांना अशा प्रकारे पेटंट्स घेता आली नाहीत तर त्यांना उत्पन्न मिळणार नाही आणि नव्यानं संशोधन करण्यासाठी उत्तेजनही मिळणार नाही, असा युक्तिवादही यात होता. अर्थशास्त्रमधलं नोबेल पारितोषिक मिळवणा:या जोसेफ स्टिग्लझ यांनी या सगळया युक्तिवादामधला पोकळपणा आणि भंपकपणा आपल्या ‘मेकिंग ग्लोबलायङोशन वर्क’ या अप्रतिम पुस्तकात दाखवून दिला आहे. शोधाच्या जनकाला त्याचा मोबदला म्हणून काहीतरी भरीव नक्कीच मिळालं पाहिजे; पण पेटंटच्या रूपानं त्याची एकाधिकारशाही निर्माण होणं मात्र साफ चुकीचं आहे, असं मत त्यांनी आणि इतर अनेक विचारवंतांनी मांडलं आहे.
यातून भारतात अलीकडच्या काळात नवे वाद निर्माण झाले. नोव्हार्टिस आणि बायर या कंपन्यांनी कर्करोगांवर प्रभावी उपचार करू शकणारी औषधं बाजारात आणली आणि त्यावर भारतात पेटंट मागितलं. भारतामधल्या सुधारित पेटंट कायद्यानुसार भारतीय कंपन्यांना या दोन कंपन्यांनी तयार केलेल्या औषधांचं स्वरूप समजून घेणं म्हणजेच त्यांचं रिव्हर्स इंजिनिअरिंग करणं आणि त्यानंतर स्वत:चं औषध तयार करणं शक्य होतं. भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेल्या औषधांची किंमत या दोन कंपन्यांच्या औषधांच्या मानानं अगदी किरकोळ असणार होती. साहजिकच या कंपन्या भडकल्या. त्यांनी आपण तयार केलेल्या औषधांचीच विक्र ी भारतात महाग दरानं झाली पाहिजे आणि भारतीय कंपन्यांना त्या धर्तीवरची स्वस्तातली औषधं तयार करण्याचा अधिकार मिळता कामा नये असं म्हणणं रेटून धरलं. यामधला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 2005 साली भारतानं जागतिक व्यापार संघटनेच्या दबावाखाली औषधनिर्मिती प्रक्रियेऐवजी औषधाचंच पेटंट घेता येईल अशा करारावर सही केलेली असली, तरी एक महत्त्वाची तरतूद कायम ठेवली होती. त्यानुसार एखाद्या बहुराष्ट्रीय कंपनीनं भारतामध्ये कुठल्याही औषधाचं पेटंट मिळवलं तरीसुद्धा भारतामधल्या औषधनिर्मिती कंपनीला त्याच औषधाची जेनेरिक म्हणजेच पेटंट नसलेली स्वस्त आवृत्ती काढणं शक्य होईल असं ठरलं. यात मूळ पेटंट घेणा:या बहुराष्ट्रीय कंपनीचं नुकसान होऊ नये यासाठी तिला भारतीय कंपनी मानधन देईल असं या करारात नमूद करण्यात आलं. हाच कळीचा मुद्दा बनला आणि सतत याविषयीच आता वादविवाद सुरू असतात.
औषधं म्हणजे फॅशन किंवा इतर मौजमजा करण्यासाठीच्या वस्तू नव्हेत. भारतासारख्या अत्यंत गरीब देशामध्ये जनसामान्यांना स्वस्तात औषधं उपलब्ध होणं अत्यंत गरजेचं आहे. ज्याप्रमाणो मोफत शिक्षण, स्वस्तात प्रवास करण्यासाठीची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था या गोष्टी गोरगरिबांसाठी असल्याच पाहिजेत त्याच धर्तीवर स्वस्तात औषधं उपलब्ध असणंही अत्यावश्यकच आहे. साहजिकच जेनेरिक औषधांची गरज भारतासारख्या देशामध्ये प्रचंड मोठया प्रमाणावर आहे. याचा अर्थ बहुराष्ट्रीय औषधनिर्मिती कंपन्यांना नफा मिळू नये किंवा त्यांनी जनसेवेचं व्रत हाती घेतल्याप्रमाणो स्वत:चे पैसे खर्च करून औषधं तयार करावीत असा अजिबातच होत नाही; पण त्यांनी रास्त नफा कमावून ही औषधं कमी दरात भारतासारख्या देशांमध्ये उपलब्ध करून द्यावीत किंवा स्थानिक कंपन्यांकडून योग्य मानधन घेऊन त्या स्थानिक कंपन्यांना जेनेरिक औषधं तयार करण्याची परवानगी द्यावी असा याचा अर्थ आहे. अर्थातच भारत आणि इतर गरीब देश इथल्या जनतेविषयी या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कणव असणं अपेक्षित नाही. त्यांना आपला नफा, बोनस, शेअरधारकांना मिळणारा परतावा यापलीकडे काही दिसत नाही. म्हणूनच त्यांना सातत्यानं पेटंट्स हवी आहेत.
फायझर प्रकरणाचा मथितार्थ असा आहे!
(लेखक विज्ञान-तंत्रज्ञान विषयातले अभ्यासक आहेत.)
akahate@gmail.com