प्रकाश बाळ
समजा नारायण राणो यांनी शिवसेना सोडली नसती आणि काँग्रेस फोडून शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस काढली नसती व गेल्या आठवडय़ातील पोटनिवडणुकीत छगन भुजबळ हे काँग्रेस पक्षातर्फे उमेदवार असते, तर काय झालं असतं?
भुजबळ कसे गद्दार आहेत, त्यांना कसा धडा शिकवायला हवा, अशी तोफ राणो यांनी डागली असती. उद्धव ठाकरे यांनी राणो हा आमचा ‘ढाण्या वाघ’ कसा आहे, याचं गुणगान केलं असतं आणि भुजबळ यांच्या गद्दारीला ‘मातोश्री’च्याच अंगणात गाडा, असा आदेश शिवसैनिकांना दिला असता.
..आणि या शिवसैनिकांचं नेतृत्व राणो यांच्याकडेच त्यांनी सोपवलं असतं.
दुसरीकडे शरद पवार यांनी राणो यांचे वाभाडे काढले असते. ‘चेंबूरच्या नाक्यावरच्या टोळीत कोण होतं, हे आम्हाला आता सांगायला लावू नका’, असा इशारा दिला असता (राणो यांनी सेना सोडल्यावर सेनाप्रमुख ठाकरे यांनी जाहीररीत्या सांगितलं होतं की, ‘मी पक्षात घेतलं नसतं, तर त्यांचा आतार्पयत ‘एनकाउण्टर’ झाला असता’.)
- इतर सर्व काँग्रेस नेत्यांनी राणो व सेनेवर टीकेचे आसूड ओढले असते आणि छगन भुजबळ यांची पाठराखण केली असती.
आज राजकीय नाटकाचा रंगमंच फिरून एकदम ‘ट्रान्सफर सीन’ झाला आहे. राणो ‘कोंबडीचोर’ ठरले आहेत. त्यांना ‘मातोश्री’च्या अंगणात गाडलं, याचा आनंदोत्सव शिवसैनिक साजरा करीत आहेत. राणो हे आमचे एक मोठे नेते आहेत, या पराभवामुळं त्यांच्या पक्षातील स्थानाला धक्का लागणार नाही, अशी ग्वाही काँग्रेस देत आहे. पोटनिवडणुकीच्या प्रचारात शरद पवार यांनी राणो यांची पाठराखण केली. खुद्द राणो यांनी ‘पालिकेतील टक्केवारीवर जगणा:या पक्षानं माङयाविषयी बोलू नये’, असा दम भरला. राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘आता राजकारणातून निवृत्त व्हा’, असा सल्ला राणो यांना दिला, तेव्हा त्यांनी महाजन यांची ‘औकात’ काढली.
‘संपूर्ण राज्यकाँग्रेस माङया पाठीशी होती, सर्व नेते माङया प्रचाराला आले, मला कोणत्याही काँग्रेस नेत्याचा विरोध नव्हता’, हेही राणो यांनी स्पष्ट केलं. ‘हा माझा पराभव आहे’, असं सांगून त्यांनी पराभवाची जबाबदारी पक्षावर ढकलण्याचं टाळलं. मात्र शिवसेनेत असताना आपण काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार फोडून आघाडीचं सरकार पाडावयाचे कसे प्रयत्न केले, ते फसल्यावर विधानसभेत कसा ‘राडा’ केला, मंत्रलयाजवळच्या भुजबळ यांच्या बंगल्यावर सेनेनं कसा हल्ला केला होता, या घटना जणू कधी घडलेल्याच नाहीत, अशा थाटात राणो पराभवानंतर बोलत आहेत.
- हा असा जो विरोधाभास बघायला मिळतो, त्याचं मूलभूत कारण म्हणजे भारतातील राजकारणाला टप्प्याटप्प्यानं गेल्या तीन साडेतीन दशकात आलेलं टोळीवादाचं स्वरूप.
राजकीय पक्षात अंतर्गत मतभेद असतात, किंबहुना तसे ते असायलाच हवेत, अन्यथा लोकशाहीला खरा अर्थच उरणार नाही; कारण अंतिमत: विसंवाद, संवाद, समन्वय, सहमती अशा चार टप्प्यांतूनच लोकशाही प्रक्रिया पार पडत असते. पण आपल्या देशातील राजकीय पक्षात मतभेदाला वा विसंवादाला गटबाजीचं स्वरूप येत गेलं आणि नंतर कलाकलानं त्याचं रूपांतर टोळीवादात होत गेलं आहे. संघटनेवर आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या ईर्षेतून पक्षातील गट-तट लोकशाहीत न बसणारे विविध मार्ग अवलंबू लागले. त्यासाठी एकीकडे जसा जातपात, धर्म, वंश इत्यादीचा आधार घेतला जाऊ लागला, तसंच हे आधार पुरेसे ठरत नाहीत, असं दिसून येऊ लागल्यावर, मग पैसा व मनगटशक्ती वापरण्याकडे कल वाढत गेला. अशा मार्गांचा वापर करण्यामागे ईर्षा होती, ती पक्षावर आपली पकड बसविण्याची आणि त्यासाठी गरज भासत होती, ती पक्षातील विरोधकांना कह्यात ठेवण्याची व ते न जमल्यास त्यांना नेस्तनाबूत करण्याची.
असं घडून येण्यासाठी इंदिरा गांधी व त्यांची काँग्रेस यांना मुख्यत: जबाबदार धरायला हवं.
आज वांद्रे पोटनिवडणुकीच्या निमित्तानं राजकारणातील ‘राणो प्रवृत्ती’ची चर्चा करताना, याची मूळं साठच्या दशकाच्या अखेरीच्या राजकीय उलथापालथीत आहेत, हे विसरून चालणार नाही. शिवसेनाही याच काळात उदयाला आली आणि मुंबईत बस्तान बसविण्यासाठी हातपाय पसरताना सेनेला जी रसद लागणार होती, ती महानगर बनण्याच्या टप्प्यावर पोचलेल्या मुंबईच्या विविध भागांतील ‘प्रभावशाली’ मराठी मंडळींनी पुरवली. राणो यांचा सेनेत झालेला प्रवेश हा या प्रक्रियेचा भाग होता. विभागवार असलेलं शाखांचं जाळं हे सेनेचं बलस्थान होतं आणि काही प्रमाणात आजही आहे. मात्र सुरुवातीच्या काळात जनहिताची कामं व जनसंपर्क यासाठी अशा शाखा ओळखल्या जात असत. आता या शाखा आपापल्या भागात ‘सेटलमेण्ट’च्या कामात अधिक रस घेताना दिसत असतात.
आज राणो ‘पालिकेतील टक्केवारी’चा जाहीरपणं उल्लेख करतात. पण ते जेव्हा अनेक वर्षे ‘बेस्ट’ समितीचे अध्यक्ष होते, तेव्हा काय झालं, त्याचा त्यांना पूर्ण विसर पडतो. राणो यांचं जे साम्राज्य तळकोकणात उभं राहत गेलं, त्याची पायभरणी अशा टक्केवारीतूनच झाली होती.
किंबहुना सरकारतर्फे केल्या जाणा:या विकास व इतर स्वरूपांच्या कामातून पक्षाच्या राजकारणासाठी पैसा उचलण्याची सुरुवात इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीतच झाली. त्यामुळं कुओ ऑईल, लोकरी चिंध्या, पुढं बोफोर्स इत्यादी प्रकरणं सत्तरच्या दशकाच्या सुरुवातीला व नंतर गाजली. त्याचं अक्राळविक्राळ स्वरूप म्हणजे आजचे टू जी, कोळसा खाणी वगैरे घोटाळे. या प्रक्रियेतून जनमानसात स्थान नसलेल्या, पण पैसा व मनगटशक्ती यांच्या जोरावर ‘प्रभावी’ ठरणा:या ‘नेत्यां’चा राजकारणात दबदबा वाढत गेला.
- ही जी सांगड बसत जात होती, तसं थोडय़ाफार फरकानं देशात सर्वत्नच घडत होतं. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नव्हता.
राज्यातील 199क्च्या विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार यांच्याच आशीर्वादानं पप्पू कलानी, हितेंद्र ठाकूर, भाई ठाकूर यांचं राजकारणात बस्तान बसत होतं. ‘विजय कोण मिळवून देऊ शकतो’ हा निकष निर्णायक ठरत गेल्यानंतर सेनेतही राणो यांच्यासारख्यांचं वर्चस्व निर्माण होत गेलं. तळकोकणात राणो यांचं साम्राज्य विस्तारलं, याचं खरं कारण जनतेची सर्व प्रकारची अभावग्रस्तता आणि ती कमी करण्यासाठी सत्ता व संपत्ती कशाही प्रकारे वापरण्याची राणो यांची तयारी हे आहे.
..आणि एकदा असं वर्चस्व निर्माण होत गेल्यावर महत्त्वाकांक्षेला मर्यादा राहत नाही. आपलं ते खरं, असं मानण्याची वृत्ती बळावते. मतभेदाला शत्रुत्वाचं स्वरूप देण्याकडे कल वाढत जातो. सत्ता व संपत्ती यांची धुंदी विवेकाला सोडचिठ्ठी देण्यास कारणीभूत ठरते. हा धोका ज्यांना दिसत नाही, त्यांची साम्राज्यं कोलमडतात, असा इतिहासाचाच दाखला आहे.
शिवाय टोळीवादाचं स्वरूप आलेल्या राजकारणात टोळीच्या प्रमुखाचा शब्द अखेरचा असतो. त्याच्या विरोधात जाण्याचं धाडस खपवून घेतलं जात नाही. त्यामुळेच सेनेची सूत्रं आपल्या हाती येणार नाहीत, याची उमज राणो यांना पडायला काही हरकत नव्हती. पण सत्ता व संपत्ती यांच्या धुंदीत ते हे बघू शकले नाहीत. सेना सोडल्यावरही हीच धुंदी त्यांच्या डोळ्यांवर कायम राहिली. त्यामुळं आपण राज्याच्या राजकारणात प्रभाव गाजवू शकतो, असा समज त्यांनी करून घेतला.
काँग्रेसनं राणो यांना घेतलं, ते केवळ त्यांचा उपयोग करून घेण्यासाठीच. राणो यांनी कितीही आदळआपट केली, तरी काँग्रेसनं त्यांना कधीच फारसं महत्त्व दिलं नाही. त्यातच जनतेच्या अभावग्रस्ततेचा फायदा घेत मतदारांना आपण कायमचं कह्यात ठेवू शकतो, हा त्यांनी करून घेतलेला समजही गेल्या वर्षीच्या निवडणुकीनं खोटा ठरवला.
- असं घडलं; कारण 21व्या शतकाच्या दुस:या दशकातील जगात असलेल्या भारतातील जनभावना बदलत आहे आणि तंत्रज्ञानाच्या विलक्षण प्रगतीमुळे जगात काय घडतं आहे, ते लोकांना आपल्या घरात बसून दिसूू लागलं आहे. तिथे असं घडतं, तर आपल्या देशात का हे घडू शकत नाही, हा विचार जनतेला पडूून तिची जागरूकता वाढीला लागली आहे. अर्थात या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून जनमताला हवा तसा आकार देण्याचाही प्रयत्न कसा होतो, ते 2क्14च्या लोकसभा निवडणुकीत दिसून आलं. फक्त मुद्दा आहे, तो जनता जागरूक होत असल्याचा.
हे बदलतं वास्तव राणो यांच्या आकलनापलीकडचं होतं व आहे. ते अजूनही संपत्तीद्वारे सत्ता हस्तगत करता येते, याच मनोभूमिकेत आहेत. आपल्या साम्राज्याला तडे गेले आहेत आणि ज्या ‘प्रजे’वर राज्य केलं, ती आपल्या विरोधात गेली आहे, हे मनोमन कबूल करण्याची त्यांची तयारी दिसत नाही.
अर्थात राणो यांचा हा पराभव केवळ व्यक्तिगत नाही. हा देशातील सगळ्या ‘राणो प्रवृत्तीं’ना एक प्रकारचा इशारा आहे. सारं जग आता अधिकाधिक खुलेपणा, विसंवादाऐवजी जास्तीत जास्त संवाद, मानवी जीवनाची प्रतिष्ठा, पर्यावरण संतुलन, निरोगी जीवनशैली कशी मिळवता येईल इत्यादी मुद्यांवरील चर्चांच्या आधारे प्रगती करू पाहत आहे. वर उल्लेख केलेल्या विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे हे साध्य करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- या बदलाचं वारं सात समुद्र ओलांडून आज संगणकाच्या ‘माउस’च्या एका ‘क्लिक’मुळे क्षणार्धात भारतात पोचत आहे. जसं नवजीवनाचं वारं ब्रिटिशांच्या बरोबर भारताच्या किना:यावर पोचून देशात स्थित्यंतर होत गेलं, तीच प्रक्रिया आता तीन शतकांनंतर पुन्हा घडते आहे. या प्रक्रियेच्या ओघात मोठी उलथापालथ होणार आहे.
अण्णा हजारे यांचं आंदोलन, ‘आप’चा पराभव, अभूतपूर्व विजय व नंतरची फाटाफूट, दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेनंतर रस्त्यावर उतरलेला तरुणवर्ग या घटना अशा उलथापालथीची चिन्हं आहेत. या उलथापालथीत आतापर्यंतच्या ‘राणो प्रवृत्ती’चा विलय होण्याची शक्यता बळावत चालली आहे.
- फक्त प्रश्न आहे, तो सगळा समाज या बदलात घुसळून निघाला नाही आणि केवळ काही घटकांपुरतंच हे स्थित्यंतर मर्यादित राहिलं, तर 21व्या शतकात ‘राणो प्रवृत्ती’ नव्या स्वरूपात उदयाला येणार नाही ना, एवढाच.
देशाच्या लोकसंख्येत 5क् टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा असलेल्या भारतीय तरुण वर्गापुढचं हेच खरं आव्हान आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि
राजकीय-सामाजिक विश्लेषक आहेत)