- अभिनय खोपडे
राज्यात १९८0 च्या दशकात नक्षलवाद्यांचा उदय आंध्रप्रदेशमार्गे गडचिरोली जिल्ह्यात झाला. तेव्हापासून राज्याला सातत्याने या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. आता स्थानिक पोलिसांच्या बरोबरीने सुरक्षा दलाच्या फौजाही गडचिरोलीच्या जंगलात नक्षलवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी काम करीत आहेत. मात्र, अद्यापही स्थानिक आदिवासी जनतेत पोलिसांना हवा तसा विश्वास निर्माण करता आलेला नाही. त्यामुळेच नक्षलवाद्यांकडून अनेक घटना घडविल्या जातात.
महाराष्ट्राचा विचार करता पोलीसयंत्रणा गेल्या एक वर्षात गडचिरोलीत तरी नक्षलवाद्यांवर वरचढ झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. नक्षलवाद्यांची ही समस्या देशातील ७ ते ८ राज्यांत दीडशेवर अधिक जिल्ह्यांमध्ये पसरलेली आहे. गडचिरोलीच्या जंगलापुरताच राज्याचा नक्षलवाद आता सिमीत राहिलेला नाही. तो देशाच्या राजधानीपासून ते महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक राजधानी पुण्या-मुंबईपर्यंतही पसरला आहे. देशातील अनेक बुद्धिजीवी लोक, तरुण विद्यार्थी या चळवळीचे सर्मथन करताना दिसतात. नव्हे तर या चळवळीच्या अनेक फ्रंट ऑर्गनायझेशनमध्येही त्यांचा मोठा सहभाग आहे. त्यांच्या माध्यमातून मोठय़ा शहरात अनेक विद्यापीठांतील महाविद्यालयांमध्ये आता नक्षलवादाची पाळेमुळे घट्ट होताना दिसत आहे. तुलनेत राज्याच्या पोलीस दलातील गडचिरोली वगळता इतर मोठे पोलीस अधिकारी या प्रश्नावर फारसे गंभीर असल्याचे आजवर दिसून आलेले नाही.
नक्षलवाद्यांच्या समस्येशी निगडित सर्व काम गडचिरोली पोलीस दलानेच केले पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. १९८0 मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवादाला सुरूवात झाल्यानंतर या जिल्ह्याच्या विकासाचा वेगही मंदावत गेला. तो अजूनही रूळावर आलेला नाही. वर्षाला साधारणत: १00 कोटींचा निधी या जिल्ह्याच्या विकासासाठी दिला जातो. मात्र, अजूनही अनेक पायाभूत सुविधा शासनाला या भागात निर्माण करता आलेल्या नाहीत. विकासापासून वंचित राहिलेले हे घटक या-ना त्या कारणाने नक्षलवादी चळवळीशी संबंध येणारेच आहेत. गडचिरोलीसारख्या भागात आदिवासी क्षेत्रात रोज लोकांचा पोलीस व नक्षलवादी यांच्याशी संबंध येतो. सकाळी पोलीस तर संध्याकाळी नक्षलवादी गावात येतात व दोघांनाही मदत करण्याची भूमिका नागरिक घेतात.
आजवर नक्षलवाद्यांकडून व पोलिसांकडून या युद्धामध्ये मारलेल्या गेलेले अनेक लोक हे आदिवासी समाजाचे आहेत. परंतु गडचिरोली जिल्ह्यातील कोणताही लोकप्रतिनिधी या गंभीर प्रश्नावर जाहीररित्या भूमिका घेत नाहीत, ना नक्षलवाद्यांची बाजू घेण्याचे धाडस त्यांच्यात आहे ना पोलिसांच्या कामाची प्रशंसा करण्याची ताकद! २00९ हे वर्ष पोलीस दलासाठी अतिशय कठीण गेले. या वर्षात ५१ पोलीस जवान शहीद झालेत. त्यानंतर नक्षलवाद्यांचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकारने पॅरामिल्ट्री फोर्सेस येथे दाखल केले.
शस्त्राच्या बळावर नक्षलवाद रोखण्याचा हा प्रयत्न सुरू असताना २0१0 नंतर विकासाची प्रक्रियाही गतिमान करण्यात आली. तसतशी नक्षल चळवळ शहरी भागात पसरण्यास सुरूवात झाली. सुरूवातीला चंद्रपूर जिल्ह्यात नक्षल चळवळीत काम करणारे काही लोक पकडले गेले. त्यानंतर मात्र सातत्याने मोठय़ा शहरांपर्यंत याची पाळेमुळे रूजविण्याचे काम जंगलातील या लोकांनी केले. राजधानी दिल्लीतील विद्यापीठाचा प्रा. साईबाबा याला अहेरी पोलिसांनी अटक करून आणली. त्यानंतर या बाबीवर शिक्कामोर्तब झाले. यावरून गडचिरोलीच्या नक्षलवादी चळवळीचा थेट संबंध आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असल्याचे जवळजवळ स्पष्ट झाले. नक्षलवाद्यांना या जंगलातून वार्षिक १00 कोटींचा निधी मिळतो. या भरवशावर ही चळवळ आजही टिकून आहे. छत्तीसगड, महाराष्ट्रासारख्या राज्यातून हा पैसा नक्षलवादी उभा करण्याचे काम करतात. भविष्यकाळात या चळवळीचा मुकाबला करण्याचे काम केवळ जंगलात फिरून होणार नाही, तर मोठय़ा शहरांतही या बाबीचा अभ्यास करणारी यंत्रणा पोलीस दलाला निर्माण करावी लागेल. नक्षलवाद्यांची भूमिका अनेक मुद्यांवर कशी दुटप्पी आहे, हेही जगापुढे मांडावे लागणार आहे.
अलीकडच्या काळात काही विशेष सामाजिक घटकावर माओवाद्यांनी आपले लक्ष केंद्रीत केले आहे. संघटना स्थापन करून त्यांना वर्ग संघटना म्हणून उभे करण्याचे काम त्यांनी सुरू केले आहे. मोठय़ा शहरांना वेढा घालून तेथे आपले काम निर्माण करण्याचे प्रयत्न माओवादी संघटनांकडून सुरू झालेले आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून गेले वर्षभर गडचिरोली पोलिसांनी नक्षलवाद्यांचे आव्हान पेलण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. नक्षलवाद्यांच्या कुटुंबीयांच्या भेटी घेण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्यांपासून पोलीस अधीक्षक व त्यांच्या अखत्यारितील सर्व अधिकारी, अडीचशे नक्षलवाद्यांच्या घरी गेले. दुर्गम व आदिवासी बहूल भागातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राच्या मोठय़ा शहरात नेण्याचे काम पोलीस दलाच्या पुढाकाराने केले.
नक्षलवाद्यांचे आत्मसर्मपण करून घेण्यासाठी ‘नवजीवन’सारखे अभियान पोलीस दलाने हाती घेतले. अनेकांनी या अंतर्गत आत्मसर्मपण केले. त्यांच्या भरवशावर व त्यांनी दिलेल्या माहितीवर ३५ नक्षलवाद्यांचा पोलिसांनी खात्मा केला. परंतु या चळवळीचे मूळ अद्यापही कायम आहे. देशपातळीवर काम करणारे अनेक सामाजिक लोक या चळवळीचे सर्मथक आहेत. एखाद्या मोठय़ा नक्षल नेत्याला अटक झाली, तर त्यांच्या सर्मथनासाठी मोर्चेही काढण्याचे काम केले जाते. जंगलात नक्षलवाद्यांकडून आजवर मारल्या गेलेल्या लोकांच्या भावना जाणण्यासाठी फार कमी लोक त्यांच्या घरापर्यंत जातात. ही परिस्थिती आहे व हेच खरे मोठे आव्हान अलीकडच्या काळात पोलीस दलासमोरही राहणार आहे. पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणावर नेहमीच चर्चा केली जाते. मात्र, जंगलात नक्षलवाद्यांशी लढणार्या जवानांच्या अडचणी कुणीही जाणून घेत नाही. नक्षल अभियानावर असलेल्या पोलीस जवानांना मागच्या महिन्यापर्यंत शे-दोनशे रुपयांचा भत्ता दिला जात होता. मुरमुरीच्या भूसुरूंग स्फोटानंतर सरकारी यंत्रणेचे डोळे उघडले व या भत्त्यात वाढ करण्यात आली. नक्षलविरोधी अभियानात लढणार्या जवानांना साधे चिलखत नाही. अशा क्षुल्लक बाबीतरी सरकारकडून तत्काळ दिल्या गेल्या पाहिजेत. परंतु सरकारी यंत्रणा खाबू व बाबूगिरीत अडकली असल्याने अशा फाईली व प्रस्ताव लाल कापडात गुंडाळून पडतात.
नक्षलवाद्यांचा मुकाबला करण्याची जबाबदारी राज्यात सध्यातरी गडचिरोली पोलीस दलाच्या स्थानिक पोलीस जवानांवरच आहे व वर्षानुवर्षे ती त्यांनाच पार पाडायची आहे. राज्याच्या इतर भागातील पोलिसांनाही या भागात कामगिरीवर या कामासाठी पाठविले पाहिजे. या भागात बदलीवर आलेले अधिकारी तीन वर्षे काम करतात. त्यानंतर ते येथून निघून जातात. मात्र, स्थानिक पोलीस जवानांसाठी हा नियम नाही. तसेच नक्षलवाद आहे. म्हणून गडचिरोलीला पैसा येतो, असा समज असणारे अनेक लोक व पुढारी जिल्ह्यात आहेत. त्यामुळे ही समस्या कायमस्वरूपी निकाली निघूच नये, अशी त्यांची भूमिका अनेकजण खासगी चर्चेत मांडतात. आजवर विकासाच्या नावावर येणार्या पैशांतून नक्षलग्रस्त भागातील माणूस दारिद्रय़ रेषेच्यावर येऊ शकलेला नाही. सरकारी इमारतीचे इमले उभे करण्यातच विकासाचा निधी खर्च होत आहे व पायाभूत सुविधा उपलब्धच होत नाहीत. त्यामुळे नक्षलवाद टिकून आहे. चळवळीची गती कमी जास्त असली तरी नक्षलवाद्यांचे अस्तित्व मात्र पूर्णत: संपलेले नाही. स्थानिकांचे पाठबळ असल्यामुळेच आजही गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षली कारवाया होतच आहेत. स्थानिकांचे पाठबळ मिळविण्याचा प्रयत्न पोलीस दलाकडून होतो. परंतु या प्रयत्नाला राजकीय लोकांचे फारसे सर्मथन असल्याचे दिसत नाही. एकूणच या सार्या बाबी भविष्यकाळातही नक्षल चळवळीसाठी पोषक राहणार्याच आहेत. शहरी भागात नक्षलवाद्यांचे पसरत असलेले जाळे पोलीस दलासाठी एक नवे आव्हान आहे ,शिवाय यांना सर्मथन करणारे लोकही पोलीस दलासाठी अडचणीचे आहेत.
या सार्या परिस्थितींतून मार्ग काढत नक्षलवादाचा हा विळखा सोडवणे हे मोठे आव्हान आहे.
(लेखक लोकमत नागपूर आवृत्तीमध्ये
वरिष्ठ उपसंपादक आहेत)