- डॉ वसंत पटवर्धन
सोळाव्या लोकसभेच्या ५४३ जागांचे निकाल लागले आहेत व नवीन सरकार ३१ मेपूर्वी अस्तित्वात येईल. या निवडणुकीत ८१.४५ कोटी मतदार होते व त्यापैकी सरासरी ६0 टक्क्यांनी किमान मतदान केल्याने सुमारे ५0 कोटी मतदारांनी आपला अधिकार बजावला आहे. २00९च्या मतदारांत या वेळी १0 कोटी युवा मतदारांची वाढ झाली आहे.
सगळ्यात दीर्घकाळ व आठ टप्प्यांत चाललेल्या मतदानामुळे निवडणूक खर्चात आयोगाच्या अंदाजाप्रमाणे ३४२६ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. म्हणजे दरडोई फक्त ४२ रुपये खर्च दिसतो. हा खर्च सकृत्दर्शनी कमी वाटतो. पण, यात सुरक्षेसाठी व राजकीय पक्षांसाठीचा खर्च समाविष्ट नाही.
सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजच्या मतानुसार, राजकीय पक्षांनी ३ कोटी रुपयांवर खर्च केला असेल; पण हाही किमान अंदाज असेल. २00९च्या निवडणुकीच्या खर्चापेक्षा तरीही हा आकडा तिप्पट आहे. एका राजकीय नेत्याने आपण २00९मध्येच ८ कोटी रुपये खर्च केल्याचे म्हटले होते. ५४३ उमेदवार खासदार निवडून द्यायचे असले, तरी मोठे दोन राजकीय राष्ट्रीय पक्ष, सुमारे दहा प्रादेशिक पक्ष व अनेक अपक्ष उमेदवार उभे राहतात. त्यामुळे निदान ६000 उमेदवार या संग्रामात उतरले व २00९पेक्षा निदान दुप्पट खर्च काही जणांनी केला, तर ती रक्कम किमान ५0,000 कोटी रुपयांवर जाईल. निर्वाचन आयोगाने दर उमेदवाराला मोठय़ा राज्यात प्रत्येकी ७0 लाख व लहान राज्यात ५४ लाख रुपयांची लक्ष्मणरेषा आखून दिली असली, तरी ती क्वचितच पाळली जाते. कारण, इथे तीन चतुर्थांश खर्च हा रोख पैशातून, उमेदवारांच्या सर्मथकांतर्फे, मतदारांना दिल्या जाणार्‍या पैशासाठी केला जातो, हे सर्वांना माहीत आहे.
अनेक उमेदवारांनी खुद्द महाराष्ट्रात असे पैसे वाटल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे गेल्या आहेत. पेड न्यूज हा चोरून व उघडही चालणारा तक्रार २00९च्या निवडणुकीपासून बाहेर आला आहे.
पैशांची देवाण-घेवाण करण्यासाठी मोटारी, टेम्पो, बस अशी अनेक वाहने वापरली जातात. या वेळी निर्वाचन आयोगाने किमान ३00 कोटी रुपये असे अवैध रीतीने नेले जात असताना पकडले आहेत. हिमखंडाचा फक्त एक अष्टमांश भागच वर दिसतो. तोच प्रकार इथेही आहे. या रकमेच्या किमान दहापट तरी अशी वाहतूक झाली आहे.
लोकसभेसाठी उभे राहणारे उमेदवार हे (किमान) सुशिक्षित तरी असतात. त्यांना शेअर्समधील गुंतवणुकी, म्युच्युअल फंड, बँकांतील ठेवी हे प्रकार माहीत असतात. सिनेमातल्या नट-नट्या सोडल्या, तर त्यांना सोने, दागिने यांत गुंतवणूक एका ठराविक र्मयादेनंतर करायची जरुरी नाही आणि रोख रक्कम बाळगायची तर त्याहून गरज नाही. पण, ही सर्व मंडळी अशा बाबींत व शेतीत व सदनिकांत गुंतवत असतात.
निवडणुकीला उभे राहताना विधानसभेच्या वा लोकसभेच्या उमेदवाराने आपली संपत्ती घोषित केली पाहिजे, असा कायदा केला गेला आहे. एकूण संपत्ती व तिचे रोख रक्कम, दागिने, जमीनजुमला, घरे, बँकेतील खाती, मुदत ठेवी असा तपशील त्यात उमेदवाराने द्यायचा असतो. ही माहिती तपासण्याची किंवा त्याची खात्री पटवण्याची काहीही उपाययोजना नाही. त्यामुळे बहुतेक ठिकाणी तिचे अंडर व्हॅल्युएशन केले जात असणार, हे उघड आहे. एका मोठय़ा मंत्र्याने आपल्या पालीहिलच्या मुंबईच्या घराची किंमत २00४ किंवा २00९मध्ये फक्त अठरा लाख रुपये दाखवली होती. एवढय़ा रकमेत मुंबईच्या उच्चभ्रू वस्तीतले प्रसाधनगृहही होऊ शकत नाही.
पण, स्थावर जिंदगीच्या किमती दाखवताना त्या काय दराने दाखवाव्यात, हे आयोगाने स्पष्ट केले नाही. सामान्य माणसाला निवासिका घ्यायची असली, तर कागदावर किती रक्कम जरी लिहिली, तरी स्टँपड्युटी रेडी रेकनरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे किमान दाखवायला लागते. इथेही दर फार कमी असतात आणि जमीन वा निवासिका व्यवहारात किमान २0 व कमाल ४0 ते ५0 टक्क्यांपर्यंत वरच्यावर रोख दिल्याखेरीज प्रामाणिक माणसालाही खरेदी/विक्री करता येत नाही, हे सर्वश्रुत आहे.
राजकीय नेतेही महानगरात राहूनही केवढी रोकड रक्कम बाळगतात, याची कल्पना या वेळी उमेदवारांनी अर्ज भरताना केलेल्या घोषणापत्रात आपण वाचली आहे. तीही त्यांनी सांगितलेलीच रक्कम होती. तिला पडताळा काहीच नाही. त्यातील काही वानगीदाखल आकडे कुठलाही राजकीय अभिनिवेश न ठेवता त्रयस्थ वाचक म्हणून दिले आहेत. त्यानुसार प्रिया दत्त यांनी ५४ लाख रुपये रोख रक्कम दाखवली आहे. एकूण संपत्ती ३६.९६ कोटी रुपये आहे. कपिल सिब्बल यांनी ७८.९९ लाख रुपये रोकड व एकूण जिंदगी ३0.५९ कोटी दाखवली आहे. शशी थरूर यांच्या १९.२७ कोटी रुपये जिंदगीपैकी १८ कोटी रुपये रोख आहेत. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या १४.७७ कोटी जिंदगीत ९५.३७ लाख रुपये रोख रक्कम आहे. मुरली मनोहर जोशींनीही ५.४२ कोटी रुपयांच्या जिंदगीत १.९८ कोटी रुपये रोख दाखवले आहेत. या रकमा कदाचित निवडणुकांत खर्च होत असतील का?
(नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, एका प्रादेशिक पक्षाने एका राष्ट्रीयकृत बँकेत २0 कोटी रुपये भरल्याची बातमी आहे. त्याची शहानिशा यापुढे होईल.) पण, निवडणुकीत अवैध खर्च किती होतो, तो यावरून कळावा. अमेरिकेत पक्ष उमेदवाराला राष्ट्राध्यक्षापासून सर्वांना आपले करविवरणपत्रक दर वर्षी जाहीर करावे लागते. तशीच सक्ती भारतातही हवी.
स्वीस बँकांतील पैशांपेक्षा इथे असलेल्या अशा रोख व सोन्या-जवाहिरातील व जमिनीतील सुप्त धनाचा शोध घेतला, तर सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना सहज पार पडू शकतील. पण, यासाठी आपल्या संसद सदस्यांनीच पुढे आले पाहिजे. भारतातील निवडणुकांत अवैध खर्च किती होतो, याचे आकडे कुणीच मांडू शकणार नाही.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)