- डॉ. अरुण निगवेकर
कोणाला नावं ठेवण्याचं कारण नाही, मात्र आपल्या देशातील शिक्षणव्यवस्थेचा त्यातही उच्च शिक्षणाचा बट्टय़ाबोळ झालेला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. काही धोरण नसल्याचेच धोरण शिक्षणासाठी सातत्याने राबवले गेल्यामुळे अशी परिस्थिती ओढवली आहे. नवे सरकार नवे शैक्षणिक धोरण तयार करणार आहे, ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. मात्र, पहिले पाढे पंचावन्न होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. सध्या आहे त्याच पद्धतीने पुढे गेल्यास नुकसान अटळ आहे. त्यामुळेच शिक्षणाची उंची वाढवण्याची वेळ आता आली आहे. त्यासाठी शिक्षणक्षेत्रात नक्की काय झाले आहे, त्याचा सुरुवातीला विचार करू.
आपली महाविद्यालयीन शिक्षणव्यवस्था सध्या एकूण ६ स्तरांवर कार्यरत आहे. १0 + २ + ३ चा पॅटर्न सगळीकडे आहे. मात्र, त्याच्या अभ्यासक्रमात सारखेपणा नाही. पुन्हा त्यातही आता काही विद्यापीठे त्यांच्या स्तरावर बदल करू पाहत आहेत. ६ स्तरांपैकी पहिला स्तर म्हणजे केंद्रशासीत विद्यापीठे. दिल्ली विद्यापीठ त्यात येते. पूर्वी अशी १२ विद्यापीठे होती. गेल्या १0 वर्षांमध्ये ती ३२ झालीत. त्यांच्यावर केंद्राचे कसलेही नियंत्रण नाही. त्यांच्या मनाप्रमाणे ती चालतात. दुसरा स्तर आहे इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, भाभा अणुसंधान केंद्र, डीआरडीओ यांच्यासारख्या संस्थांच्या स्वतंत्र विद्यापीठांचा. ते त्यांना लागणारे संशोधक, शास्त्रज्ञ तिथे तयार करतात व संस्थेतच त्यांच्याकडून काम करून घेतात. तिसरा स्तर आहे राज्यस्तरीय विद्यापीठे, म्हणजे आपल्याकडे जसे पुणे, मुंबई, नागपूर विद्यापीठ आहे त्याप्रमाणे. देशातील त्यांची संख्या आता २६५ पेक्षा अधिक आहे.
चौथा स्तर आहे अभिमत विद्यापीठांचा. त्यांची देशातील संख्या अवघी ८ ते १0 होती. गेल्या १0 वर्षांत ती १४२ झाली आहे. निव्वळ आर्थिक स्रोत निर्माण करून दिले गेले. महागडे शिक्षण आणि त्याच्या गुणवत्तेच्या नावाने ठणाणा, असेच बहुतेक ठिकाणी आहे. याला समांतर अशी खासगी विद्यापीठे आता निर्माण होत आहेत. हा झाला पाचवा स्तर. ही सगळी
अतिश्रीमंत विद्यापीठे आहेत. त्यांची निर्मितीच पैशाच्या बळावर झाली असल्यामुळे तेथील शिक्षणही तसेच महागडे आहे, त्यात नवल नाही. सहावा स्तर आहे विविध क्षेत्रांतील ज्ञान देणार्‍या संस्थांचा. ज्ञानावर आधारित संपत्ती निर्माण करणारा हा वर्ग आहे. त्यात संगणकशास्त्र, संदेश दळवळणशास्त्र असे एखाद्या विशिष्ट शाखेचे शिक्षण दिले जाते. आता परदेशी विद्यापीठांचा एक सातवा नवा प्रवाह या व्यवस्थेत येत आहे. अनेक परदेशी विद्यापीठांनी त्यांचे कॅम्पस येथे सुरू केले आहेत. तुमच्या देशात आमचे शिक्षक तुम्हाला शिकवतील व आमची पदवी तुम्हाला मिळेल, असा हा प्रकार आहे. त्यातही बराच गोंधळ आहे; कारण केंद्राचे यावर नियंत्रण नाही.
या सर्व स्तरांकडे पाहिले, की लक्षात येते, त्यांच्यात कसला ही समन्वय नाही, त्यांच्यावर कोणाचे नियंत्रण नाही, अभ्यासक्रमांमध्ये एकसंधपणा नाही. त्यामुळे सगळी गोंधळाची स्थिती आहे. पैसे आहेत, तर शिक्षण मिळेल, पुन्हा ते कसे असेल त्याविषयी बोलायचे नाही, कोणी त्यात सुधारणा करणारही नाही, कारण कोणाचे त्याकडे लक्षच नाही. शिक्षणक्षेत्राची अशी अधोगती हा केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाचाच नाही, तर संपूर्ण सरकारचाच दोष आहे. या व्यवस्थेत सर्वसामान्यांना जागा नाही. जे हे महागडे शिक्षण घेतात त्यांचा तसेच त्यांना मिळणार्‍या शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जाच कमी असल्यामुळे तिथून बाहेर पडलेल्यांकडून काहीही भरीव काम होत नाही. या सगळ्यामुळे शिक्षणव्यवस्थेत एक प्रकारचे साचलेपण आले आहे व त्यातून लवकर बाहेर पडण्याची गरज आहे. म्हणूनच नवे धोरण आखताना काळजी घेतली पाहिजे.
तशी ती घेतली गेली नाही तर काय होईल, याचे उदाहरण सांगायला हरकत नाही. ‘बरेच काही केले’ या प्रचारात शिक्षणा हक्क कायदा केल्याचे सांगण्यात येते. देशात कशाचीही १00 टक्के अंमलबजावणी होत नाही. या कायद्याची किमान ५0 टक्के अंमलबजावणी झाली, तरी सन २0२0मध्ये दहावी व बारावी झालेले देशभरातील किमान ५ कोटी विद्यार्थी त्यांना पुढचे शिक्षण मिळावे, यासाठी दरवाजा ठोठावणार आहेत. त्यांना देण्यासाठी आपण काहीही करत नाही. त्यामुळे ही सगळी युवा पिढी भरकटणार. ही पिढी काहीही करू शकते. आत्ताच्या निवडणुकीत त्यांचा संताप मतपेटीतून बाहेर आला.
जरुरी नाही की तो नेहमी असाच बाहेर पडेल. गुन्हेगारीसारखे मार्ग त्यांच्यातील थोड्यांनी जरी अवलंबले, तरी देशात अराजक निर्माण होईल. हे भविष्य कटू आहे, मात्र सत्य आहे. त्यात बदल करता येऊ शकतो, तशी इच्छाशक्ती नव्या सरकारने दाखवायला हवी. फक्त ‘नवे धोरण तयार करणार’, असे सांगून चालणार नाही, तर ‘ते कसे असावे’, याचा बारकाईने विचार करायला हवा.
सर्वप्रथम देशभरातील उच्च शिक्षण केंद्र सरकारने स्वत:च्या अखत्यारीत घ्यायला हवे. सध्या ते राज्य सरकारच्या कक्षेत आहे. त्यामुळे त्यात एकसंधपणा नाही. १0 + २ राज्याकडे व पुढचे + ३ केंद्राकडे, तसेच त्यापुढचे शिक्षणही केंद्र सरकारच्याच कक्षेत, अशी व्यवस्था निर्माण करायला हवी. त्यासाठी केंद्राने सर्व राज्यांना विश्‍वासात घ्यावे. सध्याही उच्च शिक्षणाचा सर्व खर्च केंद्र सरकारच्याच निधीतून होतो. त्यामुळे कोणते राज्य याला विरोध करेल, असे वाटत नाही.
जगात शिक्षणव्यवस्थेमध्ये अनेक क्रांतिकारी बदल होत आहेत. दुर्दैवाने आपण त्याचा अभ्यासच करत नाही, त्यामुळे ते बदल येथे आणण्याचा प्रश्नच येत नाही. संगणक, इंटरनेट याचे कौतुक केले जाते; मात्र ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही हे तंत्रज्ञान स्वस्त दरात उपलब्ध होईल, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. तेथील एखाद्या विद्यार्थ्याला या विषयात गती असेल, तर त्याने करायचे काय? एकतर शहरात यायचे किंवा मग मन मारून शेती किंवा मजुरी करायची. ‘आकाश’ नावाचा टॅब स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्याची योजना आणली व लगेच गुंडाळलीही. शिक्षणही महागडे व त्यासाठीची साधनेही महागडी, असा प्रकार आहे. तो बदलण्याचा विचार नव्या धोरणात करायला हवा.
ज्या विद्यार्थ्याचा ज्याकडे कल आहे त्याला त्या क्षेत्रातील उच्च शिक्षण मिळायला हवे. आपल्याकडे त्याला त्याच विषयाबरोबर त्याला न आवडणारेही अनेक विषय सक्तीने शिकायला लागतात. त्यात तो नापास झाला की गेले त्याचे वर्ष वाया. हीही व्यवस्था आता बदलायला हवी. क्रेडिट पॉइंटसारखी नवी पद्धत अमलात आणायला हवी. तुमच्या आवडत्या विषयातील शिक्षण घ्या, इतके क्रेडिट पॉइंट मिळवा, की तुम्हाला पदविका प्रमाणपत्र मिळेल, त्यापुढे गेलात, की पदवी प्रमाणपत्र, त्याही पुढे गेलात की पदव्युत्तर, अशी नवी पद्धत आणायला हवी. यामुळे प्रत्येकाला शिक्षणात गोडी वाटेल. आवडत्या क्षेत्रात प्रगती करण्याची, त्यातील नवे ते शिकण्याची संधी मिळेल. नव्या धोरणात हे हवे.
वर्गखोल्या व तेथील बाकडे ‘आमचा वापर फक्त ८ तासच करायचा’, असे सांगतात का? चीनमध्ये सगळी विद्यापीठे २४ तास ३६५ दिवस खुली ठेवण्याचा निर्णय झाला व लगेचच अमलातही आणला गेला. त्यातून कितीतरी प्रकारच्या नोकर्‍या निर्माण झाल्या. शिवाय ज्यांना शिक्षण घ्यायचे आहे त्या प्रत्येकाची सोय झाली. आपल्याकडेही असे करायला हवे. मोठा खर्च करून इमारती बांधायच्या, व्यवस्था निर्माण करायची व ती दिवसाचे फक्त ८ तास वापरून इतर काळ बंद ठेवायची, याला नव्या जगात काही अर्थ नाही. याचाही विचार नव्या धोरणात प्रामुख्याने व्हायला हवा.
अशा गोष्टींसाठी पैसे लागतात, असे एक अत्यंत चुकीचे कारण काम न करण्यासाठी देण्यात येते. उच्च शिक्षण हे भविष्यातील देश घडवत असते. त्यामुळे त्यासाठी पैशांचे कारण सांगणे चुकीचे आहे. नव्या सरकारला ते कारणही देता येणार नाही. अलीकडेच झालेल्या कायद्यानुसार देशातील सर्व उद्योगव्यवसायांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीतून २ टक्के रक्कम (सरकारचा सर्व प्रकारचा कर जमा करण्यापूर्वी) सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून केंद्र सरकारकडे जमा करावी लागणार आहे.
चालू आर्थिक वर्षअखेरीस
म्हणजे एप्रिल २0१५ मध्ये केंद्राकडे या शीर्षकाखाली किमान ८ हजार कोटी रुपये जमा होतील. असे दर वर्षी जमा होणार. त्यातील अर्धी रक्कम तरी केंद्र सरकार उच्च शिक्षणाची नवी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी वापरू शकते. देशात पंतप्रधानांनंतर अर्थमंत्री, गृहमंत्री, परराष्ट्रमंत्री ही पदे महत्त्वाची समजली जातात. त्याच ताकदीचे शिक्षणमंत्री पदही हवे. नवे शैक्षणिक धोरण आखण्याची घोषणा करून नव्या सरकारने शिक्षणव्यवस्थेकडे लक्ष देणार असल्याचे सध्यातरी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्या काळात शिक्षणक्षेत्रात स्वागतार्ह बदल होतील व शिक्षणमंत्री पदही महत्त्वाचे समजले जाईल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
(लेखक विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)