- कृष्णा चांदगुडे
केवळ राज्यातच नाही तर देशातही विविध ठिकाणी जातपंचायतींचे अस्तित्व आहे. या जातपंचायतींना आजही कायद्याचा वचक नाही की सरकारचा. त्यामुळेच आपले ‘समांतर सरकार’ चालवताना गरीब, सर्वसामान्य नागरिकांचे आयुष्यच त्यांनी वेठीला धरले आहे. ग्रामीण, दुर्गम भागातील आणि विविध समाजातील या जातपंचायतींच्या प्रथा आणि ‘न्यायदाना’च्या अनेक पद्धती तर अक्षरश: क्रूर आणि अमानवी म्हणाव्यात अशा आहेत.
अंधश्रद्धा निमरूलन समिती, काही पुरोगामी विचारांच्या कार्यकत्र्याचा रेटा आणि उच्च न्यायालयाचे फटकारे यामुळे निदान आता यासंबंधीच्या कायद्याचा मसुदा तरी तयार झाला आहे. सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात 15 डिसेंबर रोजी बहिष्कृत व्यक्तींनी अंनिससोबत येत कायद्याची मागणीही केली. प्रस्तावित कायदा हा केवळ सामाजिक बहिष्कारापुरता मर्यादित न ठेवता जातपंचायतींच्या एकूण कार्यपद्धतीविरोधात असावा अशी मागणी अंनिसचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील आणि हमीद दाभोलकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यासंबंधी कायदा बनविण्याचे आश्वासन दिले असले तरी तो लवकरात लवकर अस्तित्वात येणो पुरोगामी म्हटल्या जाणा:या महाराष्ट्रासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
चारित्र्य शुद्ध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी उकळत्या तेलात हात घालण्यापासून जिवंतपणी मरणविधी करणो, दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असणा:या सामान्य गरीब व्यक्तीकडून लाखो रुपयांचा दंड वसूल करणो, जातीतून, समाजातून बहिष्कृत करणो, जातपंचायतीशी पंगा घेणा:यांना जगणो मुश्कील करणो असे अनन्वित प्रकार करणा:या या जातपंचायती मुळात इतक्या सबळ झाल्या तरी कशा? त्यांच्यात एवढी हिंमत कुठून आली? आजही त्यांच्यावर कायद्याचा बडगा का उगारला जात नाही?.
- त्याची अनेक कारणो आहेत.
सध्याचे घटनात्मक न्यायालय अस्तित्वात येण्याअगोदर देशात न्यायदानाच्या अनेक पद्धती अस्तित्वात होत्या. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर त्या संपुष्टात आल्या. संस्थानेही खालसा करण्यात आली. परंतु जातीच्या आधारावर पंचांनी न्याय करण्याची पद्धत कायम राहिली.
परंपरेने चालत आलेले लोक जात पंच होतात. काही समाजात पंचांना देवाचा अवतार समजले जाते. किंबहुना तसा गैरसमज जाणीवपूर्वक करून दिला जातो. त्यामुळे त्यांचा शब्द अंतिम समजला जातो. पंच आपल्या जातीचे जीवनमान नियंत्रित करतात. माणसाच्या जन्माच्या अगोदरपासून म्हणजे बाळ आईच्या पोटात असेपासून ते मरणानंतरही त्याच्या विधीवर पंचांचे नियंत्रण असते. ते स्वत: न्याय निवाडे करतात व स्वत:च शिक्षा करतात. हे न्यायनिवाडे अंधश्रद्धेवर आधारित असतात आणि शिक्षाही अघोरी व अमानुष!
या जातपंचायतीला विरोध करण्याची हिंमत सर्वसामान्य माणसांत नसतेच. मुळात परंपरा न पाळून कळत किंवा नकळतपणो आधीच त्यांनी ‘मोठा गुन्हा’ केलेला असतो. त्यात जातपंचायतीला विरोध करणो म्हणजे जिवंतपणीच मरण अनुभवणो. पंचही त्याचा पुरेपूर फायदा घेतात.
कधी शारीरिक किंवा दंडाच्या स्वरूपात शिक्षा करून, तर कधी समाजबांधवाचा जीव घेऊन किंवा जीव देण्याची मानसिकता तयार करून ते आपला वचक निर्माण करतात. पंचाचा मुलगा पंच बनतो व आपल्या जातीच्या लोकांवर नियंत्रण ठेवतो. जातपंचायतीचे अस्तित्व केवळ भटके विमुक्त जातीत नसून बहुतांश जातींत असल्याचे आढळून आले आहे. कोकणातला ‘गावकी’ हा असलाच एक प्रकार आहे.
जातपंचायतींनी अमानुष अत्याचार केल्याच्या, लोकांना समाजातून बहिष्कृत केल्याच्या घटना घडत होत्याच, आज त्याविरोधात आवाज उठायला लागल्याने, त्याविरोधात जनमत संघटित होऊ लागल्याने जातपंचायतीचे निकाल ‘बाहेर’ जाऊ नयेत याचीही काळजी आता घेतली जाऊ लागली आहे.
आत्ताच्याच म्हटल्या तरी किती घटना?.
जुलै 2क्13 मध्ये नाशिक येथे आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे स्वत:च्या मुलीला बापाकडून संपवले गेले. केवळ निषेध मोर्चा काढून न थांबता कार्यकत्र्यानी या घटनेमागील मानसिकता शोधण्याचे ठरविले. डॉ. दाभोलकरांनी लिहिलेला लेख वाचून एक जातबहिष्कृत व्यक्ती तक्र ारीसाठी पुढे आली. स्वत:च्या मुलीचा विवाह हा जाणीवपूर्वक आंतरजातीय केल्यामुळे जातपंचायतीने त्यांच्या परिवारास बहिष्कृत केले होते.
महाराष्ट्र अंनिसने त्यांना पाठबळ दिले. पोलीस
तक्र ार तरी दाखल करून घेतील का, अशी शंका असताना पंचांना चक्क अटक झाली. पुरोगामी समजल्या जाणा:या महाराष्ट्रात अशी जातपंचायत अस्तित्वात आहे, असे समजल्याने प्रसारमाध्यमांनी तो विषय लावून धरला. त्यानंतर महाराष्ट्र अंनिसने बहिष्कृत कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ‘जातपंचायतीला मूठमाती’ अभियान सुरू केले. फुटलेल्या वारु ळातून मुंग्या बाहेर पडाव्यात तशा तक्र ारी प्राप्त झाल्या.
बहुतांश जातींमध्ये जातपंचायतीचे अस्तित्व आणि सामान्य नागरिकांची त्यामुळे ससेहोलपट झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यातल्यात्यात थोडंफार शिकून स्थिरस्थावर झालेल्या कुटुंबीयांनी जातपंचायतींच्या विरोधात या तक्रारी केल्या.
डॉ. दाभोलकरांच्या खुनानंतर कार्यकत्र्यानी ही मोहीम मोठय़ा हिमतीने पुढे चालू ठेवली.
जातपंचायतींविरुद्ध तक्रारी दाखल करताना अंनिसपुढे सुरु वातीला कायदेशीर अडचणी उभ्या राहिल्या. भारतीय दंड विधान संहितेच्या कोणत्या कलमांचा आधार घ्यायचा याबाबत पोलिसांमध्येही संभ्रम होता.
महाराष्ट्र सरकार आज ‘सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक विधेयक’ आणू पाहत आहे. तसे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. यात अंनिस आणि कार्यकत्र्याचा जसा वाटा आहे, तसेच न्यायालयानेही त्याबाबत आपली भूमिका बजावली आहे. त्याचा इतिहासही मोठा रंजक आहे.
आज जातपंचायतविरोधी कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. 1949 चा लोकांना ‘वाळीत टाकण्यापासून प्रतिबंध करणारा कायदा’ 1963 मध्ये रद्द करण्यात आला. 1985 च्या सामाजिक असमता प्रतिबंधक विधेयकाचे अजूनही कायद्यात रूपांतर करण्यात आलेले नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. असीम सरोदे यांनी संतोष जाधव यांची कुणबी जातपंचायतविरोधी याचिका दाखल केली होती. त्याच दरम्यान राज्यात जातपंचायतींच्या मनमानी कारभाराविरोधातील शेकडो तक्र ारी दाखल होत होत्या. न्यायाधीश एस. सी. धर्माधिकारी व न्यायाधीश गौतम पटेल यांनी सरकारला फटकारले व जातपंचायतविरोधी कायदा बनविण्यास खडसावून सांगितले.
सरकारच्या वतीने अॅड. जनरल डी. व्ही. खंबाटा यांनी सप्टेंबर 2क्13 ला उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्रक सादर केले. एक महिन्यात कायदा बनविण्याचे सरकारने लेखी आश्वासन दिले. त्या घटनेला सव्वा वर्ष उलटून गेले आहे, तरीही सरकारने अद्याप हे आश्वासन पाळलेले नाही.
3क् सप्टेंबर 2क्13 रोजी एक परिपत्रक काढले गेले. पोलिसांनी बहिष्कृत व्यक्तीची तक्र ार भारतीय दंड विधान संहितेच्या काही कलमांचा आधार घेऊन दाखल करून घ्यावी, असे आदेश या पत्रकान्वये दिले गेले आहेत. परिपत्रकात उल्लेख केलेल्या कलम 153(अ) नुसार धर्म, जात, भाषा वगैरेंच्या आधारे लोकांमध्ये द्वेष पसरविणो व सामाजिक सलोखा नष्ट करणारी कृती करणो हा गुन्हा आहे. अशा घटनेत पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. मात्र या कलमाचा आधार घेण्यासाठी पोलिसांना गृह व न्याय विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. या प्रक्रि येत बराच वेळ जातो. परिणामी तोपर्यंत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करता येत नाही. याचा फायदा आरोपींना मिळतो. ते मोकाट फिरत बहिष्कृत कुटुंबांवर आणखी दहशत बसवितात. तक्र ार मागे घेण्यासाठी दबाव आणतात. अशा परिस्थितीत जातपंचायतविरोधी वेगळा कायदा होणो आवश्यक आहे.
जातपंचायतविरोधी कायदे राज्यांनी बनवावे, असे केंद्रीय कायदामंत्री सदानंद गौडा यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सरकारही जातपंचायतविरोधी कायदा बनविण्यास उत्सुक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आणि प्रसारमाध्यमांनाही सांगितले. महाराष्ट्र अंनिस व अॅड. असीम सरोदे यांनी वेगवेगळा मसुदा सादर केला होता. त्याआधारे शासनाच्या संकेतस्थळावर या विधेयकाचा मसुदा जनतेसाठी खुला केला गेला. त्यावर सूचना व हरकती मागवल्या गेल्या. ही प्रक्रिया गेल्या महिन्यात पूर्ण झाली.
या कायद्याने जातपंचायत किंवा गावकीने न्यायनिवाडे करणो, सामाजिक बहिष्कृत करणो, मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणो हे गुन्हे मानले जाणार आहेत. सदर गुन्हा दखलपात्र व जामीनपात्र ठरणार आहे. गुन्हा सिद्ध झाल्यास पाच लाख रुपये किंवा सात वर्षेपर्यंत कारावास किंवा एकाच वेळी दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे.
न्यायनिवाडय़ात सहभागी होणा:या इतर साथीदारांनाही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर गुन्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यात निकाल लागणो अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीनेहीे अनेक सूचना सुचविण्यात आल्या आहेत. कायदा अधिक सक्षम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नागरिकांनीही त्याबाबत आपल्या सूचना, हरकती मांडणो अपेक्षित आहे.
सर्वच जातपंचायती घटनाबाह्य कृती करत असतील असे नव्हे, पण सर्वसामान्य माणसांच्या जगण्याला नकार देणा:या आणि त्यांचे अस्तित्वच संपवू पाहणा:या जातपंचायतींना कायद्यानेच चाप आणि जरब बसवणो महत्त्वाचे आहे. त्यात सरकार, कार्यकत्र्याबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांनीही आपली जबाबदारी उचलणों आवश्यक आहे. या विषयाबाबत लोकांचा मिळणारा प्रतिसाद पाहता सरकारही याबाबत सर्वतोपरी प्रयत्न करील आणि लवकरच कायदा अस्तित्वात येईल असा विश्वास वाटतो.
अंनिसच्या हरकती व सूचना
‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक अधिनियम-2क्15’ हे सरकारचे विधेयक सामाजिक बहिष्काराबाबत आहे. मात्र जातपंचायती व्यक्तींना केवळ समाजबहिष्कृतच करीत नाहीत, तर त्या लोकांचे अमानुष शोषणही करत आहेत. त्यामुळे कायदा अधिक सक्षम होण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिसने आपल्या अनुभवाच्या आधारे काही सूचना व हरकती मुख्यमंत्री कार्यालय व राज्याचा न्याय विभाग यांच्याकडे सादर केल्या आहेत.
4 संबंधित गुन्हा हा अजामीनपात्र ठरविण्यात यावा.
4 शिक्षा सात वर्षाऐवजी दहा वर्षे व दंडाची रक्कम पाच लाख ऐवजी दहा लाख रु पये करावी.
4 गुन्ह्याची सुनावणी सत्र न्यायालयात व्हावी.
4 अकरावे कलम रद्द व्हावे, कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावा.
4 काही शब्दांवर हरकत घेऊन नवीन शब्द सुचविण्यात आले आहेत. कायदा केवळ सामाजिक बहिष्कारापुरता राहू नये, यासाठी वेगळ्या 27 गुन्ह्यांची यादी अंनिसने परिशिष्टात जोडण्याची सूचना केली आहे.
जातपंचायतींच्या विरोधातील यश
बहिष्कृत परिवारास सोबत घेऊन अंनिसने नाशिक, लातूर, जळगाव, महाड इत्यादि ठिकाणी परिषदेचे आयोजन केले. पंचांवर राज्यात शेकडो तक्र ारी दाखल झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी पंचांशी सुसंवाद साधून सात विविध जातपंचायती बरखास्त करण्यात महाराष्ट्र अंनिसला यश आले आहे. काही जातपंचायतींनी अनिष्ट प्रथा बंद करण्याचे जाहीर केले आहे.
काही जातपंचायतींनी बालविवाहास बंदी घालत मुलींच्या शिक्षणास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे यावर्षी मढी (अहमदनगर), माळेगाव (नांदेड) व जेजुरी (पुणो) येथील यात्रेत अनेक समाजातील जातपंचायती झाल्या नाहीत. सात जातपंचायतींनी स्वत: जातपंचायती बंद केल्या. काही ठिकाणी जातपंचायतचे रूपांतर सामाजिक सुधारणा मंडळात करण्यात येऊन बहिष्कृत महिलांना निम्मे प्रतिनिधित्व देण्यात आले. परंतु अजूनही हजारो जातपंचायतींचे समांतर (अ)न्याय निवाडे चालूच आहेत. त्यामुळे संविधानाला गंभीर धोका निर्माण होत आहे. त्यासाठी सक्षम कायद्याची गरज आहे. हिवाळी अधिवेशनात सरकारने तो कायदा आणल्यास जातपंचायतींना मूठमाती देणो शक्य होईल.
काय आहे विधेयक?
महाराष्ट्र शासनाने दि. 18 नोव्हेंबर रोजी ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक अधिनियम-2क्15’ हा अधिनियम आपल्या संकेतस्थळावर जारी केला.
या अधिनियमात असलेल्या महत्त्वाच्या बाबी-
4सामाजिक बहिष्कार टाकणो ही कृती गुन्हा ठरविण्यात आली आहे.
4सदर गुन्हा दखलपात्र व जामीनपात्र ठरविण्यात आला आहे.
4 सदर गुन्ह्यात दोषी आढळल्यास गुन्हेगारास सात वर्षांपर्यंत कारावास व पाच लाख रु पयांर्पयत दंड अथवा एकाच वेळी दोन्ही शिक्षेची तरतूद.
4जातपंचायत अथवा गावकीच्या पंचासोबत निर्णयात सामील होणा:यांना शिक्षेची तरतूद.
4 सदर गुन्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यात निकाल लागणो अपेक्षित.
(लेखक ‘जातपंचायत मूठमाती
अभियान’चे संयोजक आहेत.
krishnachandgude@gmail.com