राजेंद्र केरकर, (लेखक पर्यावरणतज्ज्ञ आहेत.)
भारतीय लोकमानसाला नागरी जीवन नवीन नाही. पाच हजार वर्षांपूर्वी सिंधू संस्कृतीत नियोजनबद्ध शहरे अस्तित्वात होती. हडप्पा आणि मोहेंजोदारो ही सिंधू संस्कृतीतील शहरे नगरनियोजनाच्या दृष्टीने एके काळी जगाला आदर्श ठरली होती. आज देश स्वतंत्र होऊन कित्येक वर्षे उलटली, तरी आपली शहरे नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून अजूनही बाल्यावस्थेत आहेत. गटारे, सांडपाण्याचा निचरा, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूकव्यवस्था या संदर्भातला गचाळपणा इथे नित्याचाच झालेला आहे. मुंबई, कोलकाता, चेन्नईसह हैदराबाद, बंगळुरू ही शहरे आज महानगरे बनलेली असून, त्यांचा विस्तार दिवसेंदिवस आवाक्याबाहेर जात आहे. सकाळ-संध्याकाळ इथे होणार्‍या वाहतुकीच्या कोंडीमुळे सर्वसामान्यांचा जीव मेटाकुटीस येणे हा प्रकार नित्याचा झालेला आहे. एकेकाळी भारतातील बहुसंख्य जनता ग्रामीण भागात राहणे पसंत करीत होती. शेती, बागायती त्याचप्रमाणे पारंपरिक उद्योगधंदे आपले गतवैभव हरवल्याने जगण्यासाठी, शालेय शिक्षण, नागरी सुविधा आणि रोजगाराच्या असंख्य संधी उपलब्ध असल्याकारणाने गावांकडून शहरांकडे वळणारा लोकसंख्येचा ओघ दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे. महानगरे व शहरे वाढत्या लोकसंख्येमुळे, बंगले, घरे, गृहनिर्माण संकुले, झोपडपट्टय़ा यांच्या विस्तारामुळे घुसमटत आहेत. जंगले, वृक्षांचे आच्छादन ही खरे तर शहरे, महानगरे यांची फुप्फुसे, पण शहरीकरणाच्या ओघात त्यांना कवडीमोल स्थान दिले जात आहे.
गावांकडून शहरांकडे वळणार्‍या लोकांचा ओघ सन २00१पासून खूपच वाढलेला असून, सुमारे २२ दशलक्ष लोकांनी शहरांत स्थलांतर केलेले आहे. २0३0पर्यंत भारतातील ६८ शहरे एक दशलक्षपेक्षा जादा लोकसंख्येची होणार आहेत. मुंबई, दिल्ली आणि कोलकाता यांना ८0 दशलक्ष लोकसंख्येचा भार असह्यपणे सोसावा लागणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या सरकारने शहरे आणि महानगरे नियोजनबद्ध विकसित करण्याकडे विशेष लक्ष न दिल्याने इथली स्थिती प्रतिकूल होत असून त्यात सुधारणा व्हावी, सर्वसामान्य लोकांचे जीवन सुसह्य व्हावे, झोपडपट्टीत राहून शहरातील लोकांची असंख्य कामे करणार्‍यांचे जीवन सुखी व्हावे, यासाठी कोणतेच ठोस प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत. शहरांतील केवळ ३0 टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून सोडले जाते. अन्य सांडपाणी गटारांतून नदीनाल्यांना प्रदूषणाच्या जहरी विळख्यात ढकलत चालले आहे. पाण्याची ३0 टक्के असलेली तूट अजूनही शहरांना भरून काढला आलेली नाही. केवळ ७0 टक्के कचरा गोळा करणे शक्य झालेले असून, प्लॅस्टिक, थर्माकोल, रबर यासारखा कचरा कसा गोळा करावा, त्याची विल्हेवाट कशी लावावी, या विवंचनेत शहरे आहेत.
भारतातील नागरीकरणाच्या प्रक्रियेने विलक्षण गती घेतलेली असल्याने २0२0पर्यंत भारतातील ३५ टक्के, तर २0५0पर्यंत ५0 टक्के जनता शहरांकडे वळणार असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. २00८मध्ये भारतातील ३४0 दशलक्ष लोकसंख्या शहरांत राहत असून २0३0पर्यंत हे प्रमाण ५९0 दशलक्ष होण्याची शक्यता आहे. सुदृढ अर्थव्यवस्था, गृहबांधणी, वाहतूक, सार्वजनिक सेवा, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, सुरक्षा, मनोरंजनाची साधने, पर्यावरण, गुंतवणूक, गुन्ह्यांचे अत्यल्प प्रमाण आणि स्वच्छता आदी निकषांवर भारतीय शहरांची पाहणी केल्यास हैदराबाद, चंदीगड, मुंबई आणि चेन्नई येथील परिस्थिती अन्य महानगरांच्या तुलनेत चांगली असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. सत्तेवर आलेल्या नव्या केंद्र सरकारने आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान त्याचप्रमाणे पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनाच्या साह्याने १00 स्मार्ट शहरांची निर्मिती करण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा जाहीर केलेला आहे. हा आराखडा कृतीत आणताना पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झाले, तर त्याचे दुष्परिणाम प्रचंड असतील. एके काळी श्रीमंतीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या गुजरातेतील सुरत शहर केरकचरा आणि सांडपाणी यांच्या गैरव्यवस्थापनामुळे ‘बदसुरत’ झाले होते. त्यात भर म्हणून की काय, प्लेगच्या साथीने इथल्या लोकांना पळता भुई थोडी केली होती. मात्र सुरतचा चेहरा सुंदर, सुस्थितीत यावा म्हणून जे प्रयत्न करण्यात आले; त्यामुळे परिस्थितीत बदल घडला. दर दिवशी होणार्‍या वाहतुकीच्या कोंडीतून मुक्तता करण्यासाठी सीसी टीव्ही कॅमेर्‍यांचा वापर तसेच वाहतुकीचे व्यवस्थापन चांगल्या रीतीने व्हावे, यासाठी नियोजनबद्ध उपाय आखले आणि त्यामुळे तेथील परिस्थितीत आमूलाग्र बदल घडले. भारतात अन्यत्र अशा प्रकारे प्रामाणिक प्रयत्न सरकारी यंत्रणेकडून होत नाहीत. कायद्यांचे पालन न करता रस्त्यालगत, रेल्वेमार्गाजवळ, नदी आणि सागर किनारी झोपडपट्टय़ा उभारल्या जातात, त्या वेळी त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई होत नाही. घरगुती कामे, बाजारातील भाजीपाला, मासळी यांच्या विक्रीशी निगडित असणारे झोपडपट्टीत राहतात, याला कारण त्यांना निवार्‍याची व्यवस्था शहरात अभावानेच उपलब्ध असते. हिर्‍यांच्या व्यापारामुळे नावारूपाला आलेल्या सुरत शहराची सुरक्षा आणि व्यवस्था राखण्यात १00 ठिकाणी कार्यरत असलेल्या ६00 सीसी टीव्ही कॅमेर्‍यांनी महत्त्वाचे योगदान दिलेले आहे. लोकसहभागातून सुरत शहरात कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी तेथील प्रशासकीय यंत्रणेने यश मिळविलेले आहे. मुंबई हे महाराष्ट्राच्या राजधानीचे शहर असले, तरी अखिल भारतातील लोकांना सामावून घेणारे हे महानगर गेल्या १00 वर्षांपासून त्यांच्या जगण्याचा आधार ठरलेले आहे. १८.४ दशलक्ष लोकांना सार्वजनिक सेवा, वीज, पाणी, स्वच्छतागृहे, रस्ते आदी सुविधा पुरविणे ही सोपी गोष्ट नव्हे. मुंबईत सध्या सुमारे ७८,000 सार्वजनिक स्वच्छतागृहे असून, आणखी ४७,000 स्वच्छतागृहांची गरज आहे. या महानगराचे अस्तित्व राखण्यासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान त्याचप्रमाणे खारभूमी आणि सागरी नियमन क्षेत्राचे रक्षण करणे गरजेचे आहे.
राजेशाही दसर्‍यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या म्हैसूरच्या महापालिकेने कचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता मोहीम यशस्वी करण्यासाठी ३९६ ढकलगाड्या आणि ७२ ऑटो-टिप्परांच्या मदतीने घरोघरी कचरा गोळा करून त्याची वैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे कार्य केलेले आहे. एके काळी प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी, केरकचरा टाकल्याने म्हैसूरचा करंजी तलाव खूपच ओंगळवाणा झाला होता; परंतु त्याच्या पुनर्संवर्धनासाठी ५ वर्षे प्रयत्न केल्याने हा तलाव देश-विदेशांतल्या पक्ष्यांसाठी नैसर्गिक अधिवास ठरूलागल्याने पर्यटकांचेही आकर्षण ठरलेले आहे. कंबिनी आणि कावेरी या नद्यांनी वेढलेले हे शहर वृंदावन बाग, लिंगम्बुधी तलाव, त्रिवेणी संगमसारख्या स्थळांमुळे आपले हरित वैभव राखण्यात यशस्वी ठरल्याने वाढत्या शहरीकरणात इथले हवामान सदा प्रसन्नतेचा अनुभव देत असते. पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांच्या राजधानीचे शहर असणारे चंडीगड स्वातंत्र्यानंतर नियोजनबद्धरीत्या विकसित केल्याने देशभरात लक्षणीय ठरलेले आहे. फ्रेंच-स्वीस वास्तुविशारद लि कोबरुजीयर यांनी हे महानगर निर्मळ, हरित राहावे, यासाठी नियोजनाचा आराखडा व्यवस्थितरीत्या अमलात आणला. महानगरात निर्माण होणारा ३७0 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त घनकचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी दर दिवशी ३,६00 स्वच्छता कामगार अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे कार्यरत असतात. कचर्‍यावर प्रक्रिया करून त्यातून निर्माण होणार्‍या इंधनाचा वापर संपूर्ण प्रकल्प चालविण्यासाठी होत असतो. शहरातील रस्ते आणि नैसर्गिक गटारे, त्याचप्रमाणे भूमीअंतर्गत पाईप घालून महानगरातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन केले जाते. चंडीगड महापालिकेने भाभा अणुसंशोधन केंद्राच्या मदतीने बागायती आणि अन्नाच्या टाकाऊ बाबींतून जैव मिथेन वायूची निर्मिती करून विजेसाठी त्याचा वापर करण्याचे ठरविले आहे.
देशात सध्या शहरीकरणाविषयी प्रचंड आकर्षण वाढत असून, वार्षिक सण-उत्सवांप्रसंगीच गावाकडच्या घरांकडे काही दिवसांपुरते जाण्याची मानसिकता आपल्या भारतीय समाजात निर्माण होऊ लागलेली आहे. महात्मा गांधींनी भारताच्या समतोल विकासासाठी गावे स्वयंपूर्णतेचा वारसा टिकवतील, या दृष्टीने नियोजनाला प्राधान्य देण्याचा आग्रह धरला होता. त्यांना खरा भारत ग्रामीण भागात दृष्टीस पडला होता; परंतु स्वातंत्र्यानंतर गावांचा मूळ चेहरा टिकेल, तेथील शेती, बागायती स्थानिकांच्या उदरनिर्वाहासाठी साह्यभूत ठरेल, वीज, पाणी, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक, गुणात्मक शिक्षण गावाकडच्या लोकांना मिळेल, त्यांनी पिकविलेल्या शेतमालाला योग्य भाव मिळेल, त्यांच्यात नकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होणार नाही यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे शहरे, महानगरे यांच्याविषयीचे आकर्षण वाढत चालले आहे आणि त्यामुळे आवाक्याबाहेर लोकसंख्या, वाहतुकीचा ताण सोसत आपली शहरे घुसमटत चालली आहेत. विकासाचे प्रकल्प आणि पर्यावरण यांच्यात सुवर्णमध्य साधून आपण शहरीकरणाच्या प्रक्रियेला चालना दिली, तरच गैरव्यवस्थापन, बेशिस्त, बेकायदा कृत्यांवर नियंत्रण प्रस्थापित होऊन त्याचे खरे फायदे लोकमानसाला मिळतील आणि जगणे सुसह्य होईल.