किरण नगरकर
* भारतच नव्हे तर जगातल्या सर्वच लोकशाही व्यवस्था आता केवळ निवडणुका घेणारी यंत्रं बनल्या आहेत, त्यातील आत्मा मात्र कधीच निघून गेला आहे, अशी एक भावना व्यक्त होते. तुम्ही काय म्हणाल? - एखाद्याला लोकशाही कशी आहे हे विचारण्याआधी त्या देशात ती अस्तित्वात आहे का हे आधी विचारण्याची वेळ आली आहे. काही लोकांना ‘आता यापुढे निवडणुकांची गरजच काय? आम्ही किंवा आमचे नेतेच आता कायम राज्य करतील’, असंही वाटायला लागलंय, हे आपल्या लोकशाहीचं ‘अस्वस्थ वर्तमान’! आपण सर्वांनी काही गोष्टी सोयीस्कररीत्या जणू विसरायचंच ठरवलं आहे. आपल्या देशाला अहिंसेच्या जोरावरच स्वातंत्र्य मिळालं आहे हे आपण कधीच विसरलो आहोत. पंडित नेहरू, मौलाना आझाद असेही काही नेते होते हे विसरत चाललो आहोत. त्यांची आठवणच काढायची नाही म्हणजे मग ते हळूहळू मागे पडतील अशी योजना आखली जाते आहे. मला तर वाटतं गायी-बकर्यांना आपल्यापेक्षा जास्त कळतं, असं आपण वागत सुटलो आहोत. लोकशाहीमध्ये विरोध, असहमती नाहीच हे कसं होऊ शकतं? मी तर म्हणतो विरोधी मतं आहेत म्हणूनच लोकशाहीला अर्थ असतो. पंडित नेहरू आणि डॉ. आंबेडकर यांची विविध विषयांवर वेगवेगळी मतं होती. त्यांचे वादही होत असत. पण याचा अर्थ त्यांनी चर्चा थांबवली असं नाही. संसदेत एखाद्या विषयावर विरोधी मत काय आहे हे त्यांना जाणून घ्यायचं असे. त्या दोघांवर ‘शंकर्स विकली’मध्ये व्यंगचित्रं येत तेव्हा ते बंद पाडा वगैरे भाषा त्यांच्या तोंडी येत नसे. टीका, असहमती व्यक्त करणार्या शब्दांचाही आदर होत असे, असा राजकीय-सामाजिक काळ होता या देशात! त्या काळात भारतीय नेतृत्वाने दाखवलेली समज आपल्याला आज अनुकरणीय आणि अनुसरणीय वाटत नसेल तर मग हा त्या महान नेत्यांचा पराभवच म्हणायचा ! लोकशाही बहुमताच्या जोरावर चालते, म्हणून तिसर्या मताचं काहीच ऐकू नये असं नाही. उरलेल्या दोघांनी तिसर्या व्यक्तीचं अजून ऐकूनच घेतलेलं नाही मग ‘आमचं बहुमत आहे’ हे कशावरून सिद्ध होतं? तिसर्या व्यक्तीचं ऐकून घेणं हाच मुळी लोकशाहीचा ‘आत्मा’ आहे. हे सगळं आता नाहीसं होत चाललं आहे. काही काळानंतर लोकशाही ही कोठेतरी ग्रीस वगैरे देशांमध्ये होती आणि तेथेच लुप्त झाली असं कदाचित ऐकायला मिळेल ! मला तरी ती दिसत नाही.* स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपल्याकडे स्वायत्त नागरी संस्था होत्या. अशा संस्थांचं काम आणि प्रभाव झाकोळताना का दिसतो?- आज सामाजिक प्रश्नांवर विचार करायला आपल्याला वेळ नाही, ही खरी मेख आहे ! असा वेळ नसणारा समाज लवकरात लवकर संपून जावो, अशी माझी इच्छा आहे. स्वतंत्र विचार करायचं सुचू नये इतके जर आपण स्वत:मध्ये गुंतलो असू तर याबद्दल न बोललेलंच बरं ! आपण आपल्याच इतिहासाच्या बाबतीत अज्ञानात बुडालो आहोत.ज्या प्रांतामध्ये गोपाळ गणेश आगरकर, नामदार गोखले, न्या. रानडे, महर्षी कर्वे, रघुनाथ कर्वे अशी मंडळी जन्माला आली त्या महाराष्ट्राला आता यांच्यापैकी एकतरी माणूस आठवतो का? पंडिता रमाबाई, लक्ष्मीबाई टिळक हे सगळे आपल्या सामूहिक विस्मृतीत जाऊन कसे बसले? जोतिबा फुले यांचं वर्षातून एकदा नाव काढलं म्हणजे पुरेसं आहे का? त्यांच्या विचाराचं काय?एकेकाळी महाराष्ट्रात शिक्षणाचं महत्त्व अनन्यसाधारण होतं. बंगाल आणि महाराष्ट्र हे प्रांत याबाबतीत सुधारलेले होते. कर्ज काढा; पण शिक्षण घ्या, अशी स्थिती होती. याकडे आता थोडं दुर्लक्ष झालेलं वाटतं. मातृभाषेबरोबर इतर चार-पाच भाषा शिकता येतात हे शास्रीयदृष्ट्याही सिद्ध झालं आहे. अशा स्थितीत इतर भाषांचा दुस्वास करणं अत्यंत वाईट आहे. जे लोक केवळ एकच मराठी भाषा शिकण्याची घोषणा देतात त्यांची मुलं कोणत्या माध्यमात शिकत आहेत याकडे थोडं लक्ष द्या. तमिळ भाषेला तीन हजार वर्षे जुना इतिहास आहे मग मराठीप्रमाणे तीही भाषा वंदनीय नाही का? असा थोडा मोकळा विचार करायला हवा. आपल्या सगळ्यांचं वाचन थांबलं आणि मग इतिहास मेला. इतिहास मेला की मग सांगोवांगीच्या गोष्टी, तथ्यहीन, तर्कहीन मुद्दे वर तोंड काढतातच.* ..पण अशा स्थितीत समाजाचं संतुलन राखणारा मध्यमवर्ग कोठे गेला?- आपला मध्यमवर्ग अतिशय आळशी आहे. जशी माणसाची शेपूट गळून पडली तशी मध्यमवर्गाची जीभही गळून पडली आहे. बलात्कार करणारा आरोपी थेट टीव्हीवर राजरोस दिसतो तरीही आपण तोंड उघडत नाही. * जे कुणी कलाकार, लेखक, विचारवंत तोंड उघडू पाहतात, स्पष्ट बोलतात, रस्त्यावर उतरू पाहतात त्यांच्या अभिव्यक्तीवर सेन्सॉरशिप लादण्याकडे ‘व्यवस्थे’चा कल आहे..?- सेन्सॉरशिप लादण्याचं मुख्य कारण राज्यकर्त्यांना वाटणारी असुरक्षितता! एकदा सत्ता चाखली की तुम्ही पूर्ण कामातून जाता. मी अमुक एक र्मयादा सोडणार नाही हे सगळं बोलण्यापुरतंच र्मयादित राहतं. सत्तेची धुंदी आली की ती कायम राहावी असं वाटायला लागतं. मग आपण लोकांनाच नाही तर कायदेमंडळालाही उत्तरदायी नाही अशी भावना निर्माण होते. कोणी दुसर्या प्रकारचा विचारही मांडला तर राज्यकर्ते अस्वस्थ होतात. हा वेगळा विचार आपल्या सुरक्षित जागेला धोका निर्माण करेल, अशी भीती त्यांना वाटते. मग त्यांच्या कल्पनेतील संभाव्य भीतिदायक स्थिती अस्तित्वात येऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू होतात. मुस्कटदाबी सुरू होते. सेन्सॉरशिपच्या आवरणाखाली सुप्त बंदी लादली जाते. दुप्पट जोराने तथ्यहीन टीका होऊ लागते. सेन्सॉरशिपबरोबर मला समाजात आज दुसरा महत्त्वाचा बदल वाटतो तो विनोद आणि द्वेष या दोन शब्दांबद्दल. आपल्याकडे उत्तमोत्तम विनोदी लेखक प्रत्येक स्थितीवर भाष्य करून गेले, त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी आणि समाजाने अशी टीका वेळोवेळी स्वीकारलीही. पण आज हे अशक्य होऊन बसलं आहे. तुमचं आणि माझं एखाद्या मुद्दय़ावर अजिबात पटूच शकणार नाही, आपल्यामध्ये वाद होऊ शकतात, गैरसमजही होणं शक्य आहे; पण म्हणून, वादाच्या शक्यतेला घाबरून एकमेकांशी साधा संवादही नाही करायचा, हसतखेळत गप्पाही नाही मारायच्या असं कुठे आहे? पूर्वी दोन कट्टर विरोधकांमध्येही हा संवाद, स्नेह शक्य होता. राजकारणामध्ये परस्परांच्या भूमिका अजिबात न पटणारे लोक, विचारवंत आणि विचारांसाठी भांडणारे लोक एकमेकांच्या विचार-भूमिकांवर कडाडून टीका केल्यानंतर एकत्र गप्पाटप्पांमध्ये सहभागी होत, हसून एकमेकांना टाळ्या देण्याइतकी दिलदारी त्यांच्यामध्ये असे. आज मला हे अगदी अशक्य झालेलं दिसतं.हे सगळं आपल्या डोळ्यांसमोर घडत गेलं आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो द्वेष या भावनेचा. ‘हेट कॅन नॉट बी अ सिंगल करन्सी’. केवळ द्वेषच करत राहिलो तर हा देश किंवा समाज चालणार कसा? द्वेषाने भारलेली वाक्यं, आरोप-प्रत्यारोप यामुळे समाजमन व्यापून गेलंय. त्याच्यावर तुम्ही-आम्ही सगळ्यांनी विचार करायला हवा. केवळ द्वेष करून कधीही कुणा समाजाचे प्रश्न सुटल्याचा, सैल झाल्याचाही इतिहास नाही. * आपण सगळ्यांनी या शहरांची ‘वाट लावलीय’ असा एक शब्दप्रयोग तुम्ही नेहमी करता. तो का?- मुंबईसारख्या शहरामध्ये भरमसाठ एफएसआय देऊन ठेवलेला आहे, हे माझं आधीपासून मत आहे. जरा मोकळी जागा दिसली की तेथे घरं, उंचच उंच टॉवर्स बांधले जातात. मी तर म्हणतो ते रस्ते तरी कशाला मोकळे सोडलेत, बांधा की तिथेपण टॉवर्स, भरून टाका सगळे रस्तेसुद्धा इमारतींनी. यायला जायलाही जागा ठेवू नका. जुन्या चाळींच्या जागी टॉवर बांधताना जुन्या भाडेकरूंना कशा प्रकारच्या इमारती बांधून दिल्या आहेत हे कोणी पाहिलंय का? त्या दोन इमारतींमध्ये किती अंतर आहे याकडे कोणाचं लक्ष आहे का? सगळ्या माणसांना मोकळ्या जागांची, शुद्ध हवेची गरज असते. ती काय फक्त र्शीमंतांची मक्तेदारी असते का? असावी का? या अस्ताव्यस्त फुगत चाललेल्या शहरांमध्ये झालेलं प्रदूषण तुमच्या आरोग्यावर घाला घालत असताना गरीब-र्शीमंत असा भेदभाव करीत नाही, हे आपण विसरून गेलोय का? शहरांची आपण वाट लावलीच आहे.आता आपल्या नव्या पिढीला, आपल्या मुलांना आपणच मारणार आहोत.
(किरण नगरकर यांच्याशी गेल्या वर्षी साधलेल्या संवादाचा पुनर्मुद्रित सारांश.)
मुलाखत : प्रतिनिधी