- अतुल कहाते
ब्रिटिशांचं चीनशी ‘अफू युद्ध’ म्हणून ओळखलं जाणारं युद्ध १८३९-४२ मध्ये झालं आणि या युद्धाच्या शेवटी हाँगकाँगची खर्या अर्थानं निर्मिती झाली. ब्रिटिशांना चीनशी व्यापार वाढवण्यासाठी तेव्हा अगदी ओसाड असलेल्या या बेटाचा फायदा होणार असला तरी चीनला मात्र या करारामध्ये अजिबात रस नव्हता. ब्रिटिशांची लष्करी ताकद खूप असल्यामुळे नाइलाजानं चीननं ब्रिटिशांशी समझोता म्हणून याला संमती दिली. या करारानुसार हाँगकाँग बेटावर ब्रिटिशांचं अधिकृत नियंत्रण आलं आणि ब्रिटिशांनी आपल्या गव्हर्नरच्या नेमणुकीनं त्याचा कारभार चालवायचं ठरवलं. ब्रिटिश राणीच्या अधिपत्याखाली असलेल्या हाँगकाँगची राजकीय वाटचाल लोकशाहीच्या दिशेनं न होता एकाधिकारशाहीच्या दिशेनं झाली. ब्रिटिशांनी यानंतर हाँगकाँगवरचा आपला कब्जा भरभक्कम करत नेला असला तरी एकोणिसावं शतक संपण्याच्या सुमाराला झालेल्या घडामोडींमुळे ब्रिटिशांचा या संदर्भातला दृष्टिकोन पार बदलला. चीनबरोबरचे आपले व्यापारी संबंध जपण्यासाठी उत्सुक असलेल्या ब्रिटिशांना इतर युरोपीय देशांनी चीनवर आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या वास्तवामुळे धक्का बसला. र्जमनी आणि रशिया यांनी आक्रमण करून काही चिनी बेटं आपल्या ताब्यात घेतली. यापाठोपाठ फ्रेंचांनीही एका चिनी बेटावर कब्जा करून त्या बेटाचा ताबा आपल्याकडे ९९ वर्षांसाठी राहील, असा करार करून घेतल्याबरोबर घाबरून ब्रिटिशांनीही १८९८ ला हाँगकाँगच्या बाबतीत चीनशी असा करार करून टाकला. वरवर हाँगकाँगच्या म्हणजेच चीनच्या सुरक्षिततेसाठी आपण हा करार करत असल्याचं ब्रिटिशांनी भासवलेलं असलं, तरी यामागे त्यांची वर्चस्ववादाची आणि विस्तारवादाची भावनाच जास्त प्रबळ होती. तुलनेनं खूप कमजोर असलेल्या चीनसमोर या करारावर सही करण्यावाचून दुसरा पर्यायच नव्हता. हा करार इतर अनेक करारांप्रमाणे नंतर आपण कचर्याच्या पेटीत टाकून देऊ, असं तेव्हाच्या ब्रिटिश अधिकार्यांना वाटलं खरं; पण अर्थातच त्यांना भविष्यात काय घडणार आहे याची तेव्हा अजिबातच कल्पना नव्हती.
यानंतर चीनमध्ये अनेक स्थित्यंतरं झाली आणि अनेक उठावही झाले. या उठावांदरम्यान हाँगकाँगनं अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. एक तर निरनिराळ्या उठावांच्या काळात क्रांतिकारी किंवा बंडखोर लोकांना हाँगकाँगमध्ये सुरक्षितरीत्या राहता येई आणि दुसरं म्हणजे फसलेल्या उठावांनंतरही या लोकांना पुन्हा हाँगकाँगमध्ये शांतपणे परतता येई. यामुळे चीनमधली अशांतता कमी होई. हे बघून ब्रिटिश साम्राज्य भडकलं आणि चीनमधल्या अंतर्गत घडामोडींच्या संदर्भात हाँगकाँगमध्ये अस्थिर वातावरण निर्माण होणं तसंच हाँगकाँगचा वापर चीनमध्ये कारवाया घडवून आणणार्या लोकांचा तळ म्हणून करणं आपल्याला परवडणारं नसल्याचं ब्रिटिशांनी हाँगकाँगवासीयांना सांगितलं. दरम्यान चीनमधला राष्ट्रवाद आणखी प्रखर होत गेला. तिकडे १९३७ मध्ये अँडॉल्फ हिटलरच्या नेतृत्वाखालच्या र्जमनीच्या साथीत लढणार्या जपाननं चीनवर आक्रमण करण्याची तयारी केली आणि या युद्धानंतर हाँगकाँगचं काय होणार याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. ब्रिटिश लष्करी ताकदीविषयी सगळीकडे गुणगान गायलं जात असताना अक्षरश: पाच मिनिटांच्या अवधीत जपानी हवाईदलानं ब्रिटिशांचं हाँगकाँगवरचं सुरक्षा कवच उद्ध्वस्त करून मोठा हादरा दिला. काही दिवसांमध्ये जपाननं हाँगकाँगवर ताबा मिळवला. अर्थात नंतर दुसर्या महायुद्धातल्या र्जमनी-जपान यांच्या पराभवामुळे हाँगकाँगची सत्ता परत ब्रिटिशांकडे आली असली तरी ब्रिटिशांच्या तथाकथित वर्चस्वाचं चांगलंच हसं झालं होतं.
आता मूळ कराराप्रमाणे हाँगकाँगचा ताबा १९९७ मध्ये ब्रिटिशांकडून आपल्याकडे परत घेण्यासाठी चीन उत्सुक होता; तर पूर्वीसारखा दिमाख राहिलेला नसूनही कुठल्यातरी सबबीखाली हाँगकाँगचा कब्जा आपल्याकडेच राहावा यासाठी इंग्लंड प्रयत्नशील होतं. यासाठी ब्रिटिशांनी १९७0 च्या दशकात चीनशी तथाकथित वाटाघाटी सुरू केल्या; पण १९७९ नंतर चीनचाच हाँगकाँगवर ताबा असेल, असं ब्रिटिशांना सुनावलं. १९८२ मध्ये ‘पोलादी स्त्री’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या ब्रिटिश पंतप्रधान थॅचर या चीनच्या दौर्यावर आलेल्या असताना चिनी पंतप्रधान झाओ झियांग यांनीही हाँगकाँगसंबंधीची आपली पक्की भूमिका नव्यानं मांडली. त्यांच्यापुढे थॅचरबाईचंही काही चाललं नाही. अखेर चीननं आपल्याला हव्या असलेल्या कलमांचा समावेश करूनच हाँगकाँगच्या हस्तांतरणाविषयीचा करार ब्रिटिशांशी केला आणि अगदी वाजतगाजत १ जुलै १९९७ या दिवशी हाँगकाँगचं चीनशी विलीनीकरण झाल्याचं जाहीर केलं. हाँगकाँगचं व्यवस्थापन चीनकडे असलं तरी हाँगकाँगला जवळपास पूर्णपणे स्वायत्तता दिली जाईल आणि काही काळानंतर हाँगकाँगला आपले राज्यकर्ते निवडण्याचं स्वातंत्र्य मिळेल असं चीननं मान्य केलं.
अर्थातच हाँगकाँगवरचं आपलं नियंत्रण इतक्या सहजपणे घालवून देण्याचा चीनचा अजिबातच हेतू नव्हता. त्यामुळे हाँगकाँगला आपल्याकडे पूर्णपणे लोकशाही मार्गानं निवडणुका घेता येतील असं आधी म्हणून नंतर या निवडणुकांमध्ये उमेदवार कोण असतील हे ठरवण्याचा हक्क मात्र चीननं स्वत:कडेच ठेवला. यामुळे हाँगकाँगवासीयांनी तेव्हा चीनच्या या पाशवी धोरणांच्या विरोधात निदर्शनं केली. आता २0१७ मध्ये हाँगकाँगमध्ये नव्यानं निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठीचे उमेदवारसुद्धा चीनमधल्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या परवानगीनुसारच ठरवले जातील, असं चीननं जाहीर करताच हाँगकाँगवासीय पुन्हा एकदा रस्त्यांवर उरतले. सध्या हाँगकाँगचा कारभार बघणारा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी ल्यूं चून-यिंग हा जनतेमध्ये अत्यंत खराब प्रतिमा असलेला नेता आहे. त्याच्यासारखाच कुणीतरी पुन्हा एकदा २0१७ मध्ये आपल्या डोक्यावर चीनकडून थापला जाणार हे हाँगकाँगवासीयांना आता सहन होत नाही.
खरं म्हणजे हाँगकाँगमध्ये खर्या अर्थानं लोकशाही नांदावी यासाठीची चळवळ स्थानिक लोकांतर्फे ब्रिटिशांनी हाँगकाँगची सूत्रे चीनकडे सोपवण्याच्या काळापासूनच (१९९७) सुरू आहेत. २0१४ च्या जून महिन्यात हाँगकाँगमध्ये लोकशाही तत्त्वांवर आधारित असलेल्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात का, याविषयी या आंदोलकांनी एक अनधिकृत सार्वमत घेतलं आणि त्याला तब्बल आठ लाख लोकांनी सहमती दाखवल्यामुळे चीनविषयीची हाँगकाँगवासीयांची नाराजी अगदी जाहीरपणे प्रकट झाली. हाँगकाँगमध्ये वाढत चाललेल्या या असंतोषाला चीननं आत्तापर्यंत सावधगिरीनं उत्तर दिलेलं असलं आणि हाँगकाँगमधले अधिकारी हा प्रश्न सोडवायला सर्मथ असल्याचं सांगितलेलं असलं, तरी शेवटी हाँगकाँग हा चीनचा आहे हे लक्षात असू द्या, असं सूचक विधान एका चिनी अधिकार्यानं केलं आहे.
काही जणांना या निदर्शनांमुळे १९८९ मध्ये चीनमधल्या त्याननानमेन स्क्वेअरमधल्या घटनाक्रमाची आठवण होणं स्वाभाविक आहे.
तेव्हा विद्यार्थ्यांनी चिनी सत्ताधार्यांच्या विरोधात केलेल्या चळवळीकडे सुरुवातीला सरकारनं लक्ष दिलं नाही; पण नंतर सरळ रस्त्यांवर रणगाडे उतरवून किमान १000 विद्यार्थ्यांना ठार करून ही चळवळ मोडून काढली. आताचे जागतिक राजकारणामधले संदर्भ बदललेले असले, तरी चीन आपली ताकद कमी होऊ नये यासाठी कुठल्याही थराला जाऊ शकतो, यांचं भान राखून आपण हाँगकाँगच्या गळा घोटल्या जाणार्या या घटनाक्रमांकडे श्वास रोखून बघितलं पाहिजे.
(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे
अभ्यासक आहेत.)