निसर्गाशी झुंज देणं, वरचढपणाच्या उन्मादातून आपल्या भूभागाच्या नैसर्गिक संरचनेचा अनादर करणं आणि नैसर्गिक आपत्तीप्रसंगी बचावाचे मार्ग, पर्याय यांचा काही विचार, तयारी नसणं हा माङया देशाचा अपराध झाला. आज आम्ही त्याच अपराधाची शिक्षा भोगतो आहोत. ‘माणसं भूकंपामुळे नव्हे, तर माणसांनी जमिनीवर जी (अस्ताव्यस्त आणि नियमबाह्य) बांधकामं केलेली असतात,
त्या बेपर्वा नियमबाह्यतेच्या कोंडाळ्यात चेंगरून मरतात’ हे सत्य आहे.
भारतीय भूस्तर आणि तिबेटी भूस्तर या दोन मोठय़ा भूस्तराच्यामध्ये नेपाळ वसलेला आहे.
या दोन भूस्तरांत घडणा:या घडामोडींमुळे नेपाळमध्ये मोठा भूकंप होऊ शकतो, असा इशारा भूगर्भशास्त्रज्ञ देत होते. भूस्तरातील या घर्षणांमुळे साधारण दर 75 वर्षानी नेपाळला भूकंपाचा मोठा धोका आहे असंही वारंवार सांगितलं जात होतं. त्या अंदाजानुसार भूकंप होणं अपेक्षितच होतं,
खरंतर त्या घडाळ्यातली वेळ टळूनही गेली होती,
.. पण तरीही जाग आली नाही!!
केशब पौडेल
(संपादक, न्यू स्पॉटलाईट मॅगङिान, काठमांडू, नेपाळ)
कर मन महाजर्न, काठमांडूच्या गॉँगबू भागात राहतात. शहरापासून उत्तरेला पाच किलोमीटर अंतरावरचा हा भाग. नुकत्याच झालेल्या भूकंपात त्यांचं पाच मजली राहतं घर कोसळलं. त्या ढिगा:याखाली त्यांचा मुलगा आणि बायकोसह भाडय़ानं राहणारे लोकही गाडले गेले आहेत. आता आठवडा होत आला, तरी त्यांना आशा आहे की, त्या मातीच्या ढिगा:यात त्यांची माणसं सापडतील, जिवंत सापडतील!! ही पाच मजली इमारत बांधताना आपण नियम मानले असते, जाणकारांचा सल्ला घेतला असता, तर आपलं घर असं पत्त्याच्या बंगल्यासारखं खाली आलं नसतं, म्हणून आता जन्मभराची हळहळ त्यांच्या नशिबी आली आहे.
‘मला वाटलं होतं, सिमेंट आणि लोखंड वापरून केलेलं बांधकाम भूकंपात तग धरेल. आता मीच रस्त्यावर येऊन पडलोय.’
- त्यांच्या डोळ्याचं पाणी खळत नाही.
लक्ष्मी बहादूर गुरंग. काठमांडूच्या पश्चिमेला पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या स्वयंभू भागात राहतात. पाच मजली घर, ते काही मिनिटांत अख्खं खाली आलं. सुदैवानं माणसं वाचली एवढंच!
‘हे घर बांधण्यासाठी घेतलेलं लाखो रुपयांचं कर्ज डोक्यावर आहे, ते आता कसं फेडू?’
- आपल्या घराच्या मातीकडे पाहता गुरंग विषण्ण होत हात जोडतात.
काठमांडूच्या परिसरात कुठंही जा, गुरंग आणि महाजर्नांसारखी असंख्य माणसं हतबल होऊन कोरडय़ा नजरेने दगडमातीचे ढीग उपसताना दिसतात. कहाणी तीच. सगळ्या नियमांना बगल देऊन, मिळेल त्या जागेत, हव्या त्या उंचीचे मजले चढवले, त्यासाठी डोंगर खोदले, नद्या हटवल्या.. आणि क्षणात सगळं मातीमोल झालं.
नेपाळच्या नशिबातलं हे दुर्दैव लिहिलं ते नेपाळचे धोरणकर्ते आणि ती धोरणं राबवणा:या यंत्रणोनं! 1988 साली देशात मोठा भूकंप झाला. त्यानंतर पहिल्यांदा देशात ‘बिल्डिंग कोड’ तयार केलं गेलं, बांधकामाविषयीच्या नियमांना आकार आला.
- पण यातलं काहीही कोणीही मानलं नाही. ना धोरणकत्र्यानी, ना सामान्य नागरिकांनी. आराखडा कागदावरच राहिला, बिल्डिंग कोडची चर्चा होत राहिली आणि सर्वानुमते मंजूर झालेले नियम धाब्यावर बसवून जशी जमतील तशी सर्रास बांधकामं सरसकट सगळीकडे चढत गेली. बिल्डिंग कोडची आठवण झाली ती आत्ता. भूकंपाने देशाचं कंबरडं मोडल्यावर!
नेपाळचे माजी गृहमंत्री आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अध्यक्ष गोविंदराज जोशी सांगतात, ‘भूकंप झाला तर त्या आपत्तीला कसं सामोरं जाणार याची तयारी तर सोडाच, काही विचारही आम्ही केला नव्हता. सरकार म्हणून आम्ही पूर्णत: गाफील राहिलो आणि आता पूर्णत: अपयशीही ठरलो आहोत. नुस्ती प्रचारकी माहिती देण्यापलीकडे सरकारनं काहीही केलं नाही. बिल्डिंग कोडची अंमलबजावणी यशस्वीपणो झाली असती तर आज हे चित्र दिसलं नसतं.’
नेपाळमधल्या भूकंपाची तीव्रता होती 7.6 रिश्टर स्केल. जपानमध्ये 2क्11 मध्ये झालेला भूकंप 9.1 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा होता. म्हणजे नेपाळपेक्षा जास्त तीव्रतेचा. त्यात जपानने माणसं गमावली शंभराहून कमी. मालमत्तेचंही नुकसान फार नव्हतं. नेपाळमधला मृतांचा आकडा आहे दहा हजाराहून जास्ती, आणि नुकसान? - सारा देशच इथे मोडून पडला आहे. संकटाचा सामना करण्याची ‘तयारी’ किती मोठा बदल घडवून आणू शकते, किती जीव आणि वित्तहानी टळू शकते याचं हे उदाहरण!
तंत्रज्ञानाचा अत्यंत प्रगत वापर, उत्तम विकास आराखडे आणि लोकांना माहिती देऊन सतर्क आणि जागरूक करण्याची योजना यामुळे जपान 9.1 रिश्टर स्केलच्या तडाख्यातूनही सहज सावरला. याउलट नेपाळ! - ना तंत्रज्ञान, ना विकास आराखडा, ना शहर विकासाचं काही नियोजन, ना लोकांच्या जागरूक सहभागाची काही यंत्रणा. त्यामुळे भूकंप आला, सगळं पोटात घेऊन थैमान घालून गेला.
नेपाळच्या नशिबी जो विद्ध्वंस आला, तो आम्ही आमच्या हाताने लिहिला होता, असं म्हणावं लागेल.
नैसर्गिक भूभागाची शक्तिस्थळं आणि मर्यादा यांचा विचार न करता झटपट विकासाची हाव धरली, जाणकार आणि तज्ज्ञांचा सल्ला न ऐकता नियम गुंडाळून ठेवले गेले, तर एक शहर कसं पूर्णत: उद्ध्वस्त होऊ शकतं हाच धडा खरंतर या भूकंपानं शिकवला आहे.
नेपाळ हा भूकंपप्रवण भाग आहे, येत्या काही वर्षात 8 रिश्टर स्केलपेक्षा जास्त क्षमतेचा भूकंप होण्याची शक्यता आहे. आपण सावधानतेनं तयारीला लागायला हवं, असे इशारे तज्ज्ञ सातत्याने देत होते. पण या इशा:यांची कुणी पत्रस ठेवली नाही, त्याकडे कुणी ढुंकून पाहिलं नाही आणि बिल्डिंग कोड सरसकट गुंडाळून ठेवत वाट्टेल तशी बांधकामं होत राहिली.
गेल्या 15 वर्षात तर काठमांडूचा श्वास गुदमरून मरण ओढवेल अशा वेगाने इथे भराभर इमारती उभ्या राहिल्या. 45 लाख लोकवस्तीचं हे शहर, वेगानं आणि अस्ताव्यस्त वाढत, सुजत गेलं. ना कुठल्या लोकनियुक्त संस्था, ना बांधकाम नियंत्रक संस्थांचं अस्तित्व, त्यामुळे ज्याला जसं वाटेल तसं आणि तिथे बांधकाम होत गेलं.
भूकंप झाला तर ही सारी बांधकामं भुईसपाट होतील असे इशारे भूकंपशास्त्रज्ञ देतच होते. तेच झालं. काठमांडू खो:यातल्या आणि इतर नऊ जिल्ह्यातल्या पन्नास टक्के घरांनी जमिनीशी नाक घासलं. दहा हजार लोकांचा बळी घेतला आणि वीस हजाराहून अधिक लोकं गंभीर दुखापती घेऊन जगण्याची लढाई लढण्यासाठी जिवाचा आकांत करताहेत! आर्थिक नुकसान किती झालं याची तर अजून गिनतीच नाही.
धोका माहिती होता, इशारे मिळाले होते, त्यासाठीची तयारी करून ठेवता आली असती, पण ती केली नाही आणि वेळ चुकली, घात झाला, पण तो काळानं केला नाही, हे नक्की!
भौगोलिकदृष्टय़ा काठमांडू हे अशा ठिकाणी आहे की जिथे द्रवीकरणाची प्रक्रियाच अत्यंत जलद होते. अशा भूभागात उंच इमारती बांधणं अत्यंत धोकादायक आहे असं जाणकार वारंवार बजावत होते. आज त्याच इमारतींनी हजारो माणसांचा बळी घेतला आहे.
‘नदीमुख आणि संगम असलेल्या भागात तुम्ही 15-15 मजली उंच इमारती नाही बांधू शकत, हा साधा नियम आहे. खरंतर आपण ज्या भागात घर बांधणार त्याची भौगोलिक क्षमता आणि मर्यादा लक्षात घेऊनच बांधकाम करायला हवं. ज्या भागात द्रवीकरणाची प्रक्रिया संथ आहे, तिथं उंच इमारती बांधल्या तर चालतात. काठमांडूत त्या उलट स्थिती असताना उंच इमारतींचा सोस आणि पैशाचा हव्यास चालवला गेला’, असं नेपाळ अर्थक्वेक सेफ कम्युनिटीचे कार्यकारी संचालक अमोद मणी दीक्षित सांगतात.
नदीकाठी उंचच उंच इमारती आल्या, घरं बांधली गेली, मॉल उभे राहिले, व्यावसायिक दुकानं आणि कार्यालयं सजली. सरकारनं त्याकडे लक्षच दिलं नाही किंवा दुर्लक्ष केलं. ही बांधकामं करतानाही सुरक्षिततेचे आणि पर्यावरणाचे सारे नियम धाब्यावर बसवले गेले. अनेक बांधकामात तर कुणी इंजिनिअर सुद्धा नसे. काहीजण तर कॉण्ट्रॅक्टरचीही गरज नाही म्हणत, साधे मजूर लावून इमारती रातोरात उभ्या केल्या गेल्या, असं काठमांडू नगरपालिकेचे अधिकारी खासगीत सांगतात. लोकांना फक्त बांधकामं हवी होती, आपण कोणत्या प्रकारच्या संकटाला आमंत्रण देतोय याची माहितीही नव्हती अािण त्याची काळजीही कुणी करत नव्हतं.
काठमांडूत सगळीकडे सिमेंटचं जंगल उभं राहिलं. जुन्या बांधणीची काहीच घरं उरली. बाकी सगळं सिमेण्ट कॉँक्रीट. त्यात जुन्या शहरात अरुंद रस्ते, चिंचोळ्या गल्लय़ा, इमारतींना लहानशा बाल्कन्या, त्याही नुस्त्या लटकलेल्या आणि खच्चून भरलेली राहती घरं. अशा असंख्य घरांच्या ढिगा:यांमध्ये अजून बचावपथकं पोहोचलेलीच नाहीत, कारण अरुंद गल्लय़ांमध्ये इमारती ढासळल्या आहेत, शोभाभांगबत्ती भागात तर इतक्या चिंचोळ्या लेन्स आहेत की पुढं सरकून ढिगारे उपसणं अवघड आहे.
नेपाळने आपल्या डोक्यावर लटकलेल्या या संकटाच्या तलवारीची दखल घेऊन धोरणं ठरवावी. यासाठी सतत झगडणारे काही कार्यकर्ते गेली अनेक र्वष एक हरणारी लढाई लढताहेत. अमोद मणी दीक्षित त्यातले एक. ते सांगतात,
‘भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देताना विकसनशील देशांच्या तुलनेत विकसित देशांमध्ये मनुष्य आणि वित्तहानीचं प्रमाण अनेकपटींनी कमी असतं. हे चित्र गेल्या वीस वर्षातलं. त्याआधी मात्र हे गणित बरोबर उलट होतं. विकसित देशांनी आपल्या हानीला आवर घातला ते पूर्वनियोजन आणि नियमांच्या कडक अंमलबजावणीच्या आधारावर! नेपाळसारखे देश नेमके इथेच माती खातात.’
- म्हणजे दोष नियोजनाचा, आणि खापर फुटतं ते फक्त निर्मम निसर्गावर!
जपान आणि अमेरिकेसारख्या बलाढय़ देशांना पुनर्निर्माणाचीही फारशी चिंता करावी लागत नाही, कारण त्यांची अर्थव्यवस्था मुळातच सशक्त आहे आणि अशा आपत्तींची तीव्रता कमी करण्याची त्यांची क्षमताही लक्षणीय असते. या देशातल्या विमा योजनांच्या जाळ्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या संपत्तीची झालेली हानी मोठय़ा प्रमाणात भरून काढली जाऊ शकते.
दोन वर्षापूर्वी आलेल्या भयानक भूकंप आणि त्सुनामीत जपान अक्षरश: कोलमडला, पण तितक्याच पटकन तो सावरला आणि ‘जणू काही झालंच नाही’ अशा पद्धतीनं पुन्हा कामालाही लागला. 1988च्या भूकंपाला तब्बल 26 वर्षे उलटल्यावरही नेपाळसारखा देश त्यातून ना पूर्णपणो सावरला, ना त्यापासून काही शिकला, ना आपत्ती निवारणाचं काही तंत्र इथे रुजू शकलं. त्यात आता हा दुसरा तडाखा!
दीक्षित सांगतात, ‘पूर, भूकंप, दरडी कोसळणं यांसारख्या आपत्ती नेपाळसाठी नेहमीच्याच आहेत आणि त्यामुळे देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडणं हेदेखील नित्याचंच. पूर आणि दरडी कोसळल्यानं घरंदारं नष्ट होतात, जवळचे आप्त, शेतीवाडी, गुरं. सारं सारं गमावल्यानं माणसं देशोधडीला लागतात. त्यातून जे वाचतात त्यांची अक्षरश: दयनीय अवस्था होते. कित्येक दिवस पोटात अन्नाचा कण नसतो, मुलांचं शिक्षण बंद पडतं, झालं गेलं काळजात साठवून पुन्हा पोटापाण्याला लागावं म्हटलं तर साधं रस्त्यावरून चालणंही मुश्कील होतं! .’
- नेपाळ पुन्हा एकदा त्याच शून्यापाशी पोहोचला आहे. ही आपत्ती निसर्गाने लादलेली, आणि त्याहीपेक्षा माणसांनी ओढवून घेतलेली!
‘माणसं भूकंपामुळे नव्हे, तर माणसांनी जमिनीवर जी (अस्ताव्यस्त आणि नियमबाह्य) बांधकामं केलेली असतात, त्यांच्या कोंडाळ्यात चेंगरून मरतात’ हे सत्य आहे. ही बेपर्वाइच माणसांना आयुष्यातून उठवते आणि होत्याचं नव्हतं करते.
कुठे आहे सिस्टीम?
आज माणसांचे ज्या प्रमाणात बळी गेले आणि जी वित्तहानी झाली, तसं भविष्यात पुन्हा घडू नये यासाठी गरज आहे ती शासकीय स्तरावरील सक्षम ‘सिस्टीम’ची आणि ‘बिल्डिंग कोड’च्या कठोर अंमलबजावणीची. अर्थात फक्त एकटय़ा शासनावरही त्याची जबाबदारी ढकलता येणार नाही. सरकार आता काही प्रमाणात गवंडी, इंजिनिअर यांना प्रशिक्षण देतं आहे, पण तेवढंच पुरेसं नाही. ‘सशक्त नेपाळ’च्या उभारणीसाठी खासगी क्षेत्र, कॉन्ट्रॅक्टर्स, मटेरियल सप्लायर्स, नागरिक यांनीही आपापली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. त्यासाठीचा पुढाकार आणि सक्रिय सहभाग असल्याशिवाय पुनर्निर्माण आणि भावी हानीपासून वाचणं केवळ अशक्य आहे. निसर्गाशी झुंज देणं, वरचढपणाच्या उन्मादातून आपल्या भूभागाच्या नैसर्गिक संरचनेचा अनादर करणं आणि नैसर्गिक आपत्तीप्रसंगी बचावाचे मार्ग, पर्याय यांचा काही विचार, तयारी नसणं हा माङया देशाचा अपराध झाला. - त्याचीच शिक्षा माझा देश भोगतो आहे.
आपण जे करतो आहोत, जसे वागतो आहोत, त्याचे परिणाम काय होतील, याची पुरेशी माहितीच माङया देशातल्या लोकांना मिळाली नाही. तशी संधी मिळाली असती तर कदाचित त्यांनी आपलं, आपल्या आप्तांचं मरण असं स्वत:च्या हातांनी ओढवून घेतलं नसतं.
- मुलाबाळांसाठी निवारे बांधा, पण ते सुरक्षित असतील, नियमांचा आदर राखून बांधले जातील आणि त्यांना तुमच्या भागातल्या द:या-डोंगरांचा, नद्या-नाल्यांचा आशीर्वाद असेल, असं पाहा.
- दुसरा पर्याय नसतो. ढिगा:यात गाडल्या गेलेल्या माङया देशाने हे अनुभवलं आहे!!