प्रा. उल्हास बापट
टना समितीमधील चर्चेपासून ते आजपर्यंत राज्यपालांची भूमिका कायमच प्रश्नास्पद करण्यात आलेली आहे. ठराविक कालांतराने काही तरी कारण घडते आणि राज्यपालपदावर उलट-सुलट चर्चा चालू होते. तीन महिन्यांपूर्वी मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपा निर्विवाद बहुमताने लोकसभेत निवडून आल्यावर त्यांनी काँग्रेस सरकारने नियुक्त केलेल्या सहा राज्यपालांनी राजीनामा द्यावा, अशी भूमिका घेतली. यासाठी केंद्रीय गृहसचिव अनिल गोस्वामी यांनी राज्यपालांना दूरध्वनी करून तसे सूचित केले आणि एका घटनात्मक वादाला वाचा फुटली.
राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. राज्यघटनेच्या १५३ कलमानुसार प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असतो. काश्मीर सोडून सर्व राज्यांबाबतच्या तरतुदी राज्यघटनेच्या भाग ६मध्ये नमूद केलेल्या आहेत. राज्यपालपद हे केंद्रातील राष्ट्रपतिपदाप्रमाणे मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे घटनात्मक पद आहे. घटनासमितीमध्ये राज्यपालांची नियुक्ती, अधिकार, मुदत यांवर सविस्तर चर्चा होऊन ३१ मे १९४९ रोजी घटनेतील राज्यपालपदाविषयीची कलमे स्वीकृत करण्यात आली. पंडित नेहरूंनी राज्यपालांची निवडणूक नको, तर नियुक्ती करावी, अशी भूमिका घेतली. निवडणूक झाल्यास राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात संघर्ष होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे खरी सत्ता मुख्यमंत्र्यांच्या हातात असल्याने राज्यपालांच्या निवडणुकीवर होणारा खर्चपण अयोग्य ठरतो, असे मत मांडण्यात आले आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्या वेळच्या भारतातील फुटीर प्रवृत्ती रोखण्यासाठी राज्यपालांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण पाहिजे आणि म्हणून त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून व्हावी, यावर घटना समितीत एकमत झाले.
आजपर्यंतचा भारताच्या लोकशाहीचा इतिहास पाहिला, तर राज्यपालपदाचा फार मोठा दुरूपयोग झाल्याचे दिसते. राज्यपाल हे केंद्राचे हस्तक असल्यासारखे वागतात, अशी टीका केली जाते. मुख्यमंत्री कोणाला नेमायचे यापासून ‘राष्ट्रपती राजवट’ लादण्याचा सल्ला देण्यापर्यंत अनेक पक्षपाती कृत्ये राज्यपालांनी केल्याचा आरोप केला जातो. सोली सोराबजी यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचे शीर्षकच ‘राज्यपाल : घटनेचा तारक का मारक?’ असे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारला जोडणारा राज्यपाल हा दुवा आहे आणि त्यामुळे ‘सरकारिया आयोगाने’ राज्यपालांबाबतची किमान आचारसंहिता दिलेली आहे.
१) राज्यपालपदावर विराजमान होणारी व्यक्ती त्या घटक राज्याच्या बाहेरची असावी. २) सदर व्यक्ती केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाची नसावी. ३) घटकराज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करावी. ४) राज्यपालांची मुदत पाच वर्षे असावी. त्यापूर्वी त्यांना पदावरून दूर करायचे असल्यास त्यासाठी एक समिती असावी. त्यामध्ये उपराष्ट्रपती, लोकसभेचे सभापती, एक नवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश अशा व्यक्ती असाव्यात. ५) राज्यपालांना पुन्हा सक्रिय राजकारणात जाण्यास बंदी असावी. त्यांना पेन्शन आणि सुविधा मिळाव्यात. इत्यादी अनेक शिफारशी आहेत.
आता मोदी सरकारला त्यांना नको असलेले राज्यपाल काढून टाकता येतील का, याचे घटनात्मक विश्लेषण करू . राज्यघटनेतील कलम १५५ प्रमाणे राष्ट्रपती राज्यपालांची नियुक्ती करतात आणि कलम १५६ प्रमाणे राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच ते पदावर राहतात. याचा अर्थ राष्ट्रपती राज्यपालांना केव्हाही पदावरून दूर करू शकतात. येथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे, की आपल्या राज्यघटनेत ‘राष्ट्रपतींची मर्जी’ याचा अर्थ ‘पंतप्रधानांची मर्जी’ असा होतो. कलम ७४ मध्ये असे स्पष्ट लिहिले आहे, की राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधान प्रमुखपदी असलेले एक मंत्रिमंडळ असेल आणि राष्ट्रपती आपल्या अधिकारांचा वापर करताना अशा सल्ल्यानुसार वागेल. राष्ट्रपतींना सल्ला फार चुकीचा वाटल्यास ते मंत्रिमंडळाला पुनर्विचार करण्याची विनंती करतील; परंतु तोच सल्ला पुन्हा मिळाल्यास त्याप्रमाणे वागतील. याचा अर्थ राज्यपाल पंतप्रधानांची मर्जी असेपर्यंतच पदावर राहू शकतो.
हीच शब्दरचना राज्यघटनेतील इतर काही ठिकाणी आढळते. मंत्र्यांची किंवा अँटर्नी जनरल यांची नियुक्तीदेखील राष्ट्रपतींतर्फे होते आणि राष्ट्रपतींची म्हणजेच पंतप्रधानांची मर्जी असेपर्यंतच ते पदावर राहू शकतात (कलम ७५ आणि कलम ७६). याचाच अर्थ एखाद्या केंद्रीय मंत्र्याचे आणि पंतप्रधानांचे एकमत नसल्यास केंद्रीय मंत्र्यासमोर दोन पर्याय उरतात. एक तर राजीनामा देऊन सन्मानाने बाहेर पडणे किंवा राष्ट्रपतींकडून हकालपट्टी करून घेणे!
आता राज्यपालांना पदावरून कधी दूर करता येते? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय उपलब्ध आहेत. २00४मध्ये काँग्रेस सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाना, गोवा इत्यादी राज्यपालांना पदावरून काढून टाकले. याविरुद्ध भाजपाचे संसद सदस्य बी. पी. सिंघल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राज्यपालांच्या बाजूने सोली सोराबजी यांनी जोरदार बाजू मांडली. राज्यपाल हे प्रतिष्ठेचे पद असल्याने भक्कम कारणे असल्याशिवाय त्यांना पदावरून काढता येणार नाही, हा मुख्य मुद्दा होता. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निर्णय दिला, की राज्यपाल राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच पदावर राहू शकतात. याचाच अर्थ त्यांना कधीही पदावरून दूर करता येते. राज्यपालांना का काढून टाकले, याची कारणे देण्याची गरज नाही किंवा राज्यपालांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देणेपण आवश्यक नाही. अर्थात, या पदाची प्रतिष्ठा लक्षात घेता त्यांना काढण्याची कारणे थातूरमातूर असू नयेत किंवा मनमानी असू नयेत किंवा अप्रामाणिक असू नयेत. ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ डी. डी. बासू यांनी त्यांच्या घटनाग्रंथातही हाच मुद्दा मांडला आहे, की अत्यंत गंभीर उदा. घटनाद्रोह अशा कारणांसाठीच राज्यपालांना पदावरून दूर करावे.
राज्यपालांनी न्यायालयाकडे धाव घेतल्यास हे सर्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर राहील. हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रपतींचा निर्णय योग्य आहे, असेच न्यायालय गृहीत धरेल; परंतु यापुढे सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले विश्लेषण वादग्रस्त ठरू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे, की केंद्र सरकार आणि राज्यपाल यांची विचारशक्ती वेगळी आहे किंवा केंद्रामध्ये सत्तापालट झाल्यामुळे राज्यपालांना दूर करता येणार नाही, असे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकेल. आता प्रश्न असा निर्माण होतो, की केंद्रात सत्तापालट झाल्याने राज्यपालांची हकालपट्टी झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांची पुनर्नियुक्ती करणार का? असे घडल्यास ते न्यायालयीन साहसवादाचे टोकाचे उदाहरण होईल. त्यामुळे या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालय त्यांची लक्ष्मणरेषा ओलांडत नाही ना, याचा पुनर्विचार सर्वोच्च न्यायालयाला करावा लागेल. सरकार चालविण्यासाठी ज्याप्रमाणे पंतप्रधान आणि इतर मंत्री यांच्यात एकवाक्यता पाहिजे. तसेच, भारतासारखे संघराज्य चालविताना पंतप्रधान आणि घटकराज्यांतील राज्यपाल यांच्यात एकवाक्यता पाहिजे. भारताच्या लोकशाहीला ६७ वर्षे पूर्ण झाल्याने काही प्रथा, परंपरा उत्क्रांत होण्याची गरज आहे. प्रत्येक वेळी फक्त राज्यघटनेतील तरतुदींची कायदेशीर चिरफाड करणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांनी इच्छा व्यक्त केल्यास घटकराज्याच्या राज्यपालांनी राजीनामा देणे, हे राजकीय परिपक्वतेचे लक्षण होईल. अन्यथा, राज्यपालांची हकालपट्टी होणे निश्‍चित आहे!
(लेखक भारतीय राज्यघटनेचे अभ्यासक आहेत.)