- डॉ. अभय बंग
महाराष्ट्रात दरवर्षी ७५ हजार बालमृत्यू, हा आकडा धक्कादायक वाटला तरी त्यात एक सकारात्मक बातमी आहे. वर्ष २००० मधील बालमृत्यूंच्या तुलनेत हा आकडा जवळपास निम्मा आहे. वर्ष १९९८ मधे एन.एफ.एच.एस.च्या (नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे) अंदाजानुसार महाराष्ट्रात १,२६,००० बालमृत्यू होत होते, आता ५८,००० होतात (५४ टक्के कमी). किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या २००१ मधील अंदाजानुसार पावणेदोन लक्ष बालमृत्यू होत होते ते आता ७५,००० होतात (५७ टक्के कमी). दोन्ही हिशेबांनी गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील बालमृत्यू जवळपास पन्नास ते साठ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. महाराष्ट्राचे व शासनाचे त्यासाठी आपण अभिनंदन करायला हवे. पण चार बाबतीत आपण अपयशी ठरलो आहोत. अपुरी नोंद शासकीय यंत्रणा अजूनही बालमृत्यू अपुऱ्या नोंदविते. गेल्या वर्षी झालेल्या अंदाजित ५८,००० किंवा ७५,००० बालमृत्यूंपैकी केवळ १८,००० म्हणजे २५ ते ३५ टक्केच बालमृत्यू नोंदविले गेले. शासनाने नेमलेल्या बालमृत्यू मूल्यांकन समितीने आपल्या अहवालात (२००४) काढलेला निष्कर्ष - राज्यातले शासकीय विभाग केवळ २०-३० टक्के बालमृत्यू नोंदवितात - हे आजदेखील जवळपास तितकेच खरे आहे. मंद गतीने ‘पोषण’ बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण फार मंद गतीने कमी होत आहे. आर्थिक विकासाचा दर वार्षिक ७ ते ८ टक्के दावा करणाऱ्या देशातील सर्वात प्रगत महाराष्ट्र राज्यात एन.एफ.एच.एस.-३ व ४ च्या दरम्यान दहा वर्षात (२००६-२०१५) बालमृत्यूचे दर हजारी प्रमाण ५८ वरून २९ वर म्हणजे वर्षाला ३ ने कमी झाले पण कुपोषणाचे प्रमाण ४६ वरून ३४ टक्के म्हणजे फक्त वर्षाला १.२ टक्का कमी झाले. राज्याच्या व राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची आगगाडी भरमसाट वेगाने सुटली असताना तिने आपला कोट्यवधी बालकांना कुपोषणाच्या प्लॅटफॉर्मवर मागे सोडून दिले आहे. आदिवासी बालमृत्यूंचा प्रश्न आदिवासी बालकांची स्थिती याहून खराब आहे. गैरआदिवासी भागातील कुपोषण बालकाची स्थिती याबून खराब आहे. गैरआदिवासी भागामधील कुपोषण (स्टंटिंग) देशभरात ४० टक्के, तर आदिवासी बालकांमधील कुपोषण ५१ टक्के आहे. २०११च्या जनगणनेच्या आधारावरून केलेल्या अंदाजानुसार (लॅन्सेट २०१६) भारतातील गैरआदिवासींमधील अर्भक मृत्युदर ६१, तर आदिवासींमधील अर्भक मृत्युदर ७४ होता. भारतातील एकूणच प्रचंड कुपोषणात आदिवासी बालकांमधील अर्भक मृत्युदर ७४ होता. भारतातील एकूणच प्रचंड कुपोषणात आदिवासी बालकांमधील कुपोषण भयंकर आहे व त्यांच्यात बालमृत्यूंचे प्रमाण इतरांपेक्षा २० टक्क्यांनी जास्त आहे. अंमलबजावणीची वानवा कुपोषण व बालमृत्यूंच्या बातम्यांमुळे व्यथित झालेल्या विधिमंडळाच्या मागणीमुळे महाराष्ट्र शासनाने २००३ साली ‘बालमृत्यू मूल्यांकन समिती’ निर्माण केली. तज्ज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी व स्वयंसेवी अशा तिन्ही प्रकारचे सदस्य व मी अध्यक्ष असलेल्या या समितीने २००४ व २००५ साली दोन अहवाल व शिफारशी शासनाला दिल्या. तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. विमल मुंदडा यानी ‘शासन हे अहवाल स्वीकारत असून, त्यातील शिफारशी पूर्णपणे अंमलात आणण्यात येतील’ अशी विधिमंडळात ग्वाही दिली. त्यातील शिफारशींवर किती व कशी अंमलबजावणी झाली? अकरा वर्षांनंतर याचा आढावा घेण्याची गरज आहे. त्यातील काही शिफारशींची राष्ट्रीय पातळीवर, तर काहींची राज्य पातळीवर अंमलबजावणी झाली. पण अनेक शिफारशींवर अजून कृती नाही. उदाहणार्थ.. घरोघरी नवजात बालसेवा ही पद्धत ‘आशां’मार्फत लागू करण्याचे ठरले. पण २०१६ पर्यंत राज्यातील सर्व आशांचे त्याबाबतीत पूर्ण प्रशिक्षण व्हायचे आहे. ज्यांचे प्रशिक्षण झाले त्यांना सर्व उपकरणे व औषधे मिळायची आहेत. राज्यात जन्माला आलेल्या २० लक्ष नवजात बालकांपैकी किती टक्के बालकांना पूर्ण घरोघरी नवजात बाळ सेवा मिळाली? त्यातील कळीचे उपाय - जंतुदोष व न्यूमोनियासाठी अँटीबायोटिक किती आशांकडे आहे? किती आजारी बालकांना ती औषधे मिळाली? अपुरी कृती असेल तर परिणाम कसा पुरेसा मिळेल? राज्यात अजूनही दरवर्षी ५८,००० ते ७५,००० बालमृत्यू घडत असताना हे उपाय पूर्णपणे केव्हा लागू होणार? थोडक्यात.. महाराष्ट्रातील एकूण बालमृत्यूंचे प्रमाण गेल्या पंधरा वर्षात निम्म्याने कमी झाले ही स्वागतार्ह बाब घडली, पण तरी अजूनही दरवर्षी ५८,००० ते ७५,००० बालमृत्यू घडतात. कुपोषण फार संथ गतीने कमी झाले व आदिवासी बालकांमध्ये तर कुपोषण व बालमृत्यू इतरांपेक्षा २०-२५ टक्क्यांनी जास्त आहेत. बालमृत्यू समितीच्या अनेक शिफारशींवर योग्य व पूर्ण कृती झालेली नाही. ती झाल्यास हे प्रश्न अजून झपाट्याने कमी करता येतील. हे का महत्त्वाचे आहे? आर्थिक विकास झाला म्हणजे सर्व काही साध्य होत नाही. महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास वेगाने होत असताना १९९० ते २०१५ च्या काळातच विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या, कुपोषण व बालमृत्यू आणि नक्षलवाद वाढले, मराठवाड्यात दुष्काळ माजला. आर्थिक विकासासोबत न्याय्य सामाजिक विकास होणे आवश्यक आहे. अन्यथा लहान मुलांच्या पोषणाच्या व जिवंत राहण्याच्या मानवीय हक्कांचे हनन होतेच शिवाय जिवंत राहिलेली पिढी शारीरिकदृष्ट्या खुरटी, बौद्धिकदृष्ट्या अल्पमती व वैद्यकीय ज्ञानानुसार (बार्कर हायपॉथिसिस) मोठेपणी मधुमेह, हृदयरोग व लकवा यांनी ग्रस्त होते. अपंग व रोगी मानवीय बळ हे आर्थिक प्रगतीला टिकवू शकणार नाही. वस्तुत: ते आर्थिक भरभराटीला निरर्थक करून टाकेल. युनिसेफचे महासंचालक जिम ग्रँट, आफ्रिकेच्या दुष्काळात गेले असता त्यांनी एका कुपोषित मुलाला विचारलं, जिम, मोठं झाल्यावर काय बनण्याचं तुझं स्वप्न आहे?’’ दोन क्षण स्तब्ध राहून ते मूल म्हणालं, ‘‘मोठं होईपर्यंत जिवंत राहण्याचं माझं स्वप्न आहे.’’
(लेखक कुपोषण विषयातील आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अभ्यासक, संशोधक असून, ‘सर्च’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)search.gad@gmail.com