वाट कशाला पहायची?
- अनुपम सराफ
भारतीय प्रशासन हे असे प्रशासन आहे, की त्यात मानवी काय किंवा प्राणी काय एकूणच जीवनाकडे कधीही गांभीर्याने पाहिले जात नाही. कोणी मरत असेल, तर मरू द्या, आपल्याला काय त्याचे, अशीच सर्वसाधारण वृत्ती आहे. परदेशात एखाद्या व्यक्तीला किंवा प्राण्यालाही वाचवण्यासाठी वेळ पडली, तर कितीही मोठी यंत्रणा, माणसे कामाला लावण्याची त्यांची तयारी असते. अनेकदा ते तसे करतातही. नैसर्गिक आपत्तीत त्यांचे व्यवस्थापन ज्या कार्यक्षमतेने काम करते ते पाहिले, की थक्क व्हायला होते. मात्र ते आपल्याकडे, त्याच वेळी ते मात्र आहे त्या यंत्रणेची कार्यक्षमता कुठे कमी पडली याचा विचार करत पुढच्या वेळी त्यात सुधारणा करतात.
आपल्याकडचे आपत्ती व्यवस्थापन हे आपत्ती कशी घडवून आणायची, याचे व्यवस्थापन आहे. कोणाला हे कटू वाटेल, पण ते सत्य आहे. डोंगरउतारावर घरे बांधायची परवानगी कशी काय मिळते? अधिकृत परवानगीपेक्षा कितीतरी उंच इमारती कशा काय बांधल्या जातात? नदी, नाले, ओढे ही अचानक आलेल्या पाण्याचा निचरा करणारी नैसर्गिक व्यवस्था आहे, हे लक्षात न घेता ते बुजवण्याची परवानगी कशी काय मिळते? या सगळ्या गोष्टी आपत्ती निर्माण करणार्याच आहेत. सरकारी यंत्रणा, तसेच त्यांच्याकडून अनधिकृत काम करून घेणारे मंत्री, राजकीय पुढारीच याला जबाबदार आहेत. त्यांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. साधे वाहतुकीचे नियोजन आपण नीट करू शकत नाही, तर आपत्तीनंतर उद्भवलेल्या असाधारण परिस्थितीत कसे काय काम करू शकणार आहोत? त्यासाठी असलेली वृत्तीच आपण गमावून बसलेलो आहोत.
मुळात आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे काय, ते आपल्याला नीट समजलेले नाही. आपत्ती आल्यानंतर जे काही करायचे ते म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन, अशी आपली मानसिकता आहे. अर्थात, तेही आपण नीट करत नाही, ती गोष्ट वेगळी! आपत्ती व्यवस्थापन याचा खरा अर्थ आपत्ती येण्यापूर्वीच ती आल्यानंतर काय करावे लागेल, याचे व्यवस्थापन करणे. म्हणजे ज्या भागाबाबत अशी शक्यता आहे तेथील पाणीपुरवठा, विद्युत व्यवस्था, रस्ते, हे सगळे विभाग त्यांची जी नेहमीची क्षमता आहे त्यापेक्षा अधिक क्षमतेने काम करू शकतील याचे नियोजन करणे. असा भाग दुर्गम असेल व तिथे एकापेक्षा जास्त रुग्णवाहिका जाण्याची गरज असेल, तर त्या तिथे जाण्यासाठी रस्ता मोकळा करून ठेवण्याइतका बारीक विचार आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने करणे अपेक्षित आहे. आपल्याकडे आपत्तीग्रस्तांची सुटका करण्यासाठी हेलिकॉप्टर कसे मागवता येईल, याचा विचार केला जातो. त्या परिसरात आपलेच जेसीबी, पोकलेन यंत्र कसे जाईल, याची काळजी घेतली जाते, आपत्ती निवारण फंडातील किती पैसे, कोणत्या कामातून मिळवता येतील याची चर्चा केली जाते. हे सगळे वाईट आहे, पण दुर्दैवाने तेच खरे आहे. आणि ज्या यंत्रणांनी त्यांची कार्यक्षमता या काळात वाढवणे अपेक्षित असते त्या त्यांच्या नियोजित क्षमतेपेक्षा कितीतरी कमी क्षमतेने काम करत असतात. त्यात ते आणखीन वाढ ती काय करणार?
परदेशात आपत्ती व्यवस्थापनशास्त्रात आपत्ती कशामुळे आली, याचाही विचार केला जातो. त्यातून जो काही निष्कर्ष निघेल त्यावरून सुधारणा सुचवल्या जातात व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होते. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे पाहिले, तर काय दिसते? अगदी अलीकडच्या आंबेगाव तालुक्यातील (जि. पुणे) माळीण येथील दुर्घटनेसह बहुतेक आपत्ती या निसर्गनिर्मित असल्याबाबत बोलले जाते. प्रत्यक्षात मात्र या आपत्ती मानवनिर्मितच आहेत. निसर्गाचा काहीही अभ्यास न करता आपल्याकडे विकास नावाचा प्रकार अतिशय वेगाने केला जात आहे. त्याचेच हे परिणाम आहेत. तरीही निसर्ग अशा आपत्तीच्या पूर्वसूचना विविध मार्गांनी देत असतो, मात्र त्या कशा समजावून घ्याव्यात, त्याचेही भान आपल्याला आता राहिलेले नाही.
निसर्ग आपल्याला एकूण १७ प्रकारच्या सेवा देत आहे. त्यात पाणी आहे, झाडे आहेत, डोंगरदर्या आहेत. या सर्व सेवांचे एक चक्र आहे. ते व्यवस्थित असले, की सृष्टी व्यवस्थित असते. त्यात थोडा जरी बिघाड झाला, तरी सगळे चक्र बिघडते. साधे वृक्षतोडीचे उदाहरण घेतले, तरी पुरेसे आहे. झाडांमुळे जमीन घट्ट धरून ठेवली जाते. पावसाचे पाणी झाडांमुळेच थेट जमिनीवर येत नाही. एका अभ्यासानुसार पावसाच्या एकूण पाण्यापैकी ४0 टक्के पाणी झाडांच्या पानांवर अडकलेले असते. ते सावकाश म्हणजे पावसाच्या थेंबांपेक्षा कमी वेगाने जमिनीवर येते. त्यामुळे जमिनीची धूप आपोआपच कमी होते. पाणी जमिनीत मुरते, थेट वाहून जात नाही. गेल्या काही वर्षांत जिथेजिथे डोंगर सापडतील तिथे ते खोदले जात आहेत व वृक्ष तोडले जात आहे. फक्त पुण्याचा विचार केला, तर वर्षभरात पुण्याच्या आसपास किमान २ लाख झाडे तोडली जातात. ज्या ज्या ठिकाणी अशी वृक्षतोड, डोंगरखोदाई झाली तिथे आज ना उद्या असाच परिणाम दिसणार आहे.
आपला आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष यासाठी काय काळजी घेत आहे. तर अशी डोंगरपायथ्याशी असलेली गावे शोधली गेली. त्या गावांमधील सगळ्यांना गाव सोडण्यास सांगितले गेले. हा काय प्रकार आहे? वर्षानुवर्षे तिथे राहणार्यांनी का म्हणून गाव सोडायचे? गेली काहीशे वर्षे त्यांच्या गावाला डोंगराचा, पावसाचा कसलाही धोका झालेला नाही, तो आताच का होऊ लागला, याचा विचार सरकारी स्तरावर तर केला जात नाही. गावे अशी खाली करण्यामागे त्या नागरिकांना आपत्तीमधून वाचवण्यापेक्षाही ते राहात असलेल्या जागा हडप करण्याचा अनेकदा डाव असतो. तोही समाजासमोर आणला गेला पाहिजे.
निसर्गातील मानवी हस्तक्षेप किती घातक आहे, याचे आणखी एक उदाहरण आहे. पाऊस कसा पडतो, हे आपल्याला माहिती आहे. ऊन पडते, समुद्रातील पाण्याचे बाष्पीभवन होते. त्याचे ढग होतात, ते विशिष्ट उंचीवर गेले की थंड होतात. वार्याच्या झोताने ते इतस्तत: पसरतात व पाऊस पडतो, हेही एक निसर्गचक्र आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक नदी, नाले, ओढे बुजवले गेले. त्यामुळे निसर्गचक्र बिघडले. त्यामुळे पाऊस लांबला. दर वर्षी तो अधिकच लांब चालला आहे. ते लक्षात घेतले जात नाही.
डोंगरांची खोदाई हाही एक गंभीर प्रकार आहे. त्यामागे जागा हडप करण्यापासून ते जेसीबी, पोकलेन अशा यंत्रांच्या मालकीपर्यंतच्या अनेक गोष्टी आहेत. पुण्याच्या आसपासच्या बहुतेक टेकड्या खोदून त्यावर वसाहती झाल्या आहेत. मुळातच टेकड्या खोदण्यासाठी परवानगी कशी मिळाली, याचा तपास झाला पाहिजे. अनेक कंपन्यांचे मोठमोठे प्रकल्प असतात. त्यांना राजकारण्यांचा वरदहस्त असतो. कंपन्यांच्या कामांसाठी लागणारी जेसीबी, पोकलेन या यंत्रांपैकी किमान ८0 टक्के यंत्र ही राजकारण्यांच्या मालकीची आहेत. या यंत्रांना आरटीओची परवानगी लागत नाही. कारण ती रस्त्यावर धावत नाहीत. त्यामुळे ती कुठेही जाऊन काम करू शकतात. कंपन्यांना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी परवानगी मिळवून द्यायची, काम सुरू करण्यापूर्वीच त्यांची ही यंत्र तिथे पोहोचलेली असतात. अशा रीतीने दोघांचाही फायदा बघितला जातो व त्यात त्या जागेवर राहणारा मूळ नागरिक मात्र देशोधडीला लागतो.
गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा शहरांमध्ये नव्याने निर्माण झालेली घरे ज्यांनी विकत घेतली त्यांची ती दुसरी किंवा तिसरी व अनेकदा तर चौथी घरे आहेत. केवळ गुंतवणूक किंवा सुटीचे निवांत राहायला म्हणून त्यांनी ती घेतली आहेत. याची गरज आहे का, याचा विचार गांभीर्याने केला गेला पाहिजे. कारण याच घरांसाठी म्हणून डोंगर खोदले जात आहे. एखादा डोंगर खोदला जातो, याचा अगदी सरळ अर्थ तेथील जमीन किंवा राहिलेला डोंगर भुसभुशीत होतो. आज ना उद्या त्याचा परिणाम दिसणारच. डोंगर खोदताना त्यातील खडकांमध्ये पडलेल्या भेगा आतल्याआत लांबवर जातात. त्यात नंतर पावसाचे पाणी मुरते. त्या मोठय़ा होतात. त्यातून मग ती जागासुद्धा भुसभुशीत होते. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी खोदले, तर त्याचा परिणाम पुढेही होत असतो. मुळातच डोंगर हाही निसर्गचक्राचाच एक भाग आहे, त्या धक्का लागला तर निसर्ग त्याचे प्रत्युत्तर देणार, हे नक्की आहे.
आपल्याकडचे आपत्ती व्यवस्थापन या सगळ्या गोष्टींचा इतक्या बारकाईने विचार करत नसले, तरी परदेशात मात्र असा विचार करतात व त्यावर उपाय योजनाही शोधतात. जपानमधील, चीनमधील भूकंपानंतर ते इतके लगचेच सावरले गेले त्याचे कारण हेच आहे. कारण असे काही झाले, तर आवश्यकता असलेल्या सगळ्या यंत्रणा त्यांच्या मूळ क्षमतेपेक्षा किमान १0 टक्के अधिक क्षमतेने काम करतील, याची व्यवस्था त्यांनी आधीच केलेली असते. वाहतूक नियंत्रण वाहनांच्या संख्येमुळे होत नाही, असे लक्षात आल्यावर नेदरलँडमध्ये सार्वजनिक बससाठी म्हणून एक खास लेन तयार करण्यात आली. त्यातून दुसर्या कोणत्याही गाड्या जाणार नाहीत, असा नियम करण्यात आला. सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक चांगली झाली म्हटल्यावर खासगी गाड्यांची संख्या एकदम कमी झाली. त्यामुळे वाहतूक नियोजन चांगले झाले. आपत्ती व्यवस्थापन आपत्ती होऊच नये, यासाठी हवे. तोच त्याचा खरा अर्थ आहे.
(लेखक फ्युचर डिझायनर आहेत.)