समीर समुद्र
अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय तरुणाला जाणवणारा बदलत्या हवेचा अर्थ
पुण्यात शिकत असल्यापासून अमेरिकेमधल्या मोकळ्या-ढाकळ्या समाजाबद्दल ऐकून होतो. शिक्षण आणि नोकरीची संधी देणारा एक मोकळा देश म्हणून मी १८ वर्षांपूर्वी अमेरिकेमध्ये पाऊल ठेवलं. त्यावेळेस मला इंग्लिशही धड बोलता येत नव्हतं. इंग्लिशमधून संवाद साधण्याची माझी ही भीती माझ्या अमेरिकन सहकाऱ्यांनीच घालवली होती. मला प्रोत्साहन देण्यासाठी ते माझं कौतुकच करायचे.
‘अरे समीर, तुला तर मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश या तीन तीन भाषा येतात, समजतात, तिन्ही भाषेत तू बोलू शकतोस’ - असं कौतुक करत सगळे. हा दुसऱ्या देशातून आलेला मुलगा आहे, त्याला अधिकाधिक मोकळं वाटेल असं वागण्याचा त्यांचा प्रयत्न मला सतत जाणवत असे. सुरुवातीच्या दिवसांत हे सगळं माझ्यासाठी आश्चर्य वाटायला लावणारंच होतं. अमेरिकेतल्या लोकांची सर्वांना सामावून घेण्याची पद्धत मला मनापासून भावलेली होती. हा अनुभव मला नोकरीमध्येही सारखा येऊ लागला. मी शिक्षणाने इंजिनिअर असलो तरी मला आवडीनुसार आॅफिसमध्ये एचआर किंवा इतर विभागांमध्ये काम करण्याची संधी दिली जाऊ लागली. तेव्हाच लक्षात आलं हा देश तुमच्या रंग-रूपाकडे, जाती-धर्माकडे, आर्थिक स्थितीकडे किंवा वंशाकडे पाहून संधी देत नाही. तुमच्याकडे कौशल्य आणि गुण असतील तर इथे तुम्हाला संधी मिळत जातात.
गेली अनेक दशके अमेरिकेमध्ये स्थलांतरित येत आहेत. काही लोक शिक्षणासाठी येतात, तर काही लोक नोकरीसाठी! त्यातले बरेच मग इथेच राहिले आणि इथलेच झाले. या ‘बाहेरच्यां’बद्दल स्थानिक अमेरिकनांमध्ये रोष नवा नाही. पण गेल्या दोन महिन्यात त्याला आलेलं थेट, उघड आणि उद्दाम रूप भयचकित करणारं आहे, हे नक्की! अमेरिकेतल्या वंशवादाची नवी शिकार आता स्थलांतरित भारतीय ठरू लागले आहेत.
अमेरिकेतल्या या अस्वस्थ वर्तमानाला डोनाल्ड ट्रम्प या व्यक्तीबरोबरच आणखीही काही पदर आहेत. आज अमेरिकेमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या एक कोटीहून जास्त झालेली आहे. आजवर दोन प्रशासनांनी तरी याबाबत तोडगा काढण्याची भाषा केली होती; पण व्होट बँकेकडे पाहता बेकायदा स्थलांतरितांचा प्रश्न कोणीही थेट अंगावर घेतला नाही. त्यामुळे इथल्या मूळ लोकांच्या मनामध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरित आपल्या देशाची लूट करत आहेत अशी भावना बळावली. हे लोक आपल्या नोकऱ्या पळवतात असं त्यांना वाटू लागलं. (खरंतर कायदेशीर आणि बेकायदेशीर मार्गाने आलेले लाखो स्थलांतरित कररूपाने अमेरिकेला मदतही करत आहेत.) काहीवेळेस बाहेरील देशांमध्ये काम करून घेणं स्वस्त पडू लागलं. त्यामुळे अमेरिकेने त्या देशांत नोकऱ्या निर्माण केल्या. पण या नोकऱ्या आपल्या देशात आल्या नाहीत असं लोकांना वाटू लागलं.
न्यू यॉर्कच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर संशयाचं वातावरण वाढायला लागलं. ओबामा यांच्या सरकारने आयसीस आणि सीरिया युद्धाबाबत ठोस भूमिका घेतली नाही असं वाटूनही लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. हे खदखदतं जनमत अचूक ओळखून त्यावर स्वार झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीत बाजी मारली आणि परिस्थिती चिघळली. प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशाबाहेर हाकलून देऊ असं जाहीर आश्वासन दिलं. दहशतवादाने ग्रासलेल्या देशांमधून स्थलांतरित आपल्या देशात येतात आणि मग दहशतवाद पसरवतात अशी थिअरीही त्यांनी मांडली होती. आधीच नोकऱ्या नसल्यामुळे स्थानिक अमेरिकनांच्या मनात असलेल्या अस्वस्थ भावनांना अशा चिथावणीखोर भाषणांनी पाठिंबाच मिळाला. सत्तेमध्ये येताच ट्रम्प यांनी सात मुस्लीम देशांमधील लोकांवर स्थलांतर बंदी घातली. (नुकतंच त्यातून इराकला वगळण्यात आलं.) त्याने जगात एकच हलकल्लोळ माजला.
त्यातच मेक्सिको सीमेवर भिंत बांधणं असो किंवा एचवन-बी व्हिसावाल्यांसाठी नियम अधिक कडक करणारं विधेयक असो, ही सगळी पावलं स्थलांतरितांच्या विरोधात उघड भूमिका घेणारी आणि सरकारतर्फेच होत असल्यामुळे लोकांच्या रोषाला आधार मिळाला.
इथल्या भारतीय लोकांच्या वागण्याचंही आश्चर्य वाटावं असे अनुभव मी सध्या घेतो आहे. जेव्हा ट्रम्प सरकारने सात मुस्लीम देशांतील लोकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करणारा निर्णय घेतला तेव्हा आम्ही इकडे त्याचा शक्य तिथे विरोध केला. योग्य प्रक्रिया पूर्ण करून आलेल्या लोकांना बंदी घालणं कसं चूक आहे याबाबत मी फेसबुकवरही लिहिलं. पण त्यानंतर माझ्या इनबॉक्समध्ये इथल्या भारतीयांच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या.. ‘तुला माहिती नाही का ते लोक कसे असतात ते, तू कशाला यामध्ये पडतोस?’
‘अशी बंदी येत असेल तर ते चांगलंच आहे’
- असे सल्ले आणि माहितीचा पाऊस पडू लागला. मी त्यांना माझ्यापरीने समजावण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेत कायदेशीर पद्धतीने येणं अत्यंत क्लिष्ट आहे, सर्व नियम पाळून व्हिसा मिळवणाऱ्यांनाही या नव्या नियमाचा त्रास होणं अयोग्य आहे, हे मी पोटतिडकीने मांडत राहिलो, पण त्याचं गांभीर्य कुणालाही जाणवत नव्हतं. मी कशाला मुस्लीम स्थलांतरितांची बाजू घेतोय, हा प्रश्न कायम होता. यानंतर आठच दिवसात श्रीनिवास कुचिभोतलाची हत्त्या झाली आणि अचानक भारतीय लोकांना याबाबत काळजी वाटू लागली. मग सगळे याबाबत बोलू लागले. म्हणजे जोपर्यंत आपला थेट संबंध नाही तोपर्यंत त्या विषयाकडे पाहायचं नाही, दुर्लक्ष करायचं अशी वृत्ती!
- आता मात्र अमेरिकेतल्या भारतीय समूहाला इतरांची मदत, सहानुभूती, पाठिंबा हवा आहे. मी आमच्या कोलंबस शहरामध्ये मानवाधिकारासाठी काम करतो. तीन वर्षांपासून मी कोलंबसचा मानवाधिकार आयुक्त म्हणून काम करत आहे. या देशात अमेरिकन, आफ्रिकन, युरोपीय, आशियाई, हिस्पॅनिक असे विविध लोक राहतात. या लोकांना कोठेही भेदभावाला सामोरं जावं लागलं तर त्यांना मदत करायची संधी मला मिळते. एका स्थलांतरित व्यक्तीला दुसऱ्या स्थलांतरित व्यक्तीचे प्रश्न चटकन जाणवतात, त्यामुळे मला त्यांना मदत करणं सोपं जातं.
अमेरिकेत सध्या मुस्लीम स्थलांतरितांविरोधात वातावरण तयार झाल्यामुळे अनेक संघटना हा ताण कमी करण्यासाठी विविध मार्गांनी लोकांचं प्रबोधन करत आहेत. त्यासाठी इस्लामिक असोसिएशनने आमच्या कोलंबस शहरात गेल्या आठवड्यात ‘हिजाब डे’चं आयोजन केलं होतं. मी जेव्हा त्यासाठी गेलो तेव्हा तिथे मुस्लीम आणि स्थानिक अमेरिकन लोकच आलेले दिसले. भारतीय? - फक्त दोन!
- मला हे सगळं काळजीत टाकणारं वाटतं.
मागच्या दोन महिन्यामध्ये जो एक द्वेषपूर्ण भाव या देशात वाढीस लागला आहे, तो आता दृश्य स्वरूपामध्ये समोर येऊ लागला आहे. काही दिवसांपूर्वी आमच्या कॉलनीमध्ये सायकल फिरवणाऱ्या भारतीय वंशाच्या साधारण १२ वर्षांच्या मुलासमोर अचानक एक कार थांबली. आत बसलेल्या व्यक्तीने या मुलाकडे पाहत हाताचं मधलं बोट उंचावलं आणि ‘.....क यू मुस्लीम्स’ असं म्हणून त्याला घाबरवून निघून गेला. परवा मी आणि माझा सहकारी वॉलमार्टमध्ये गेलो होतो. अशा ठिकाणी आम्ही शक्यतो मराठीतच बोलतो. तेवढ्यात एक माणूस समोर आला आणि म्हणाला, ‘यू आर इन अमेरिका. स्पीक इन इंग्लिश ओन्ली.’ त्याच्या बोलण्यामध्ये प्रचंड राग आणि द्वेष भरलेला होता.
- मी गेली १८ वर्षं अमेरिकेत राहतो आहे. असा द्वेष मी याआधी कधीही अनुभवलेला नाही. इथे आलो, तेव्हा किती प्रेमाने सांभाळून, सामावून घेतलं होतं या देशाने! - आणि आता हे असं दुसरं टोक? हा द्वेष पुुढे वाढत जाईल. याच देशात ध्रु्रव आणि शर्व हे माझे लाडके भाचे राहतात. त्यांचं पुढे काय होईल?
- कोण जाणे!
(व्यवसायाने इंजिनिअर असलेले लेखक अमेरिकेतील कोलंबस येथे मानवाधिकार आयुक्त आहेत.)