- हनुमंत ताटे
केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या प्रवासी जनतेच्या वाहतुकीच्या ज्या विविध स्वरूपांच्या सेवा कार्यरत आहेत, त्यांना बळकटी देण्याची जबाबदारी तसेच घटनात्मक तरतूद संबंधित सरकारांवरच आहे. त्याचबरोबर, ज्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये, की ज्यामध्ये प्रवासी वाहतूक अंतभरूत आहे व ज्यांना प्रचंड प्रमाणावर साधनसामग्री, मोठी आर्थिक गुंतवणूक व सुरक्षिततेची जबाबदारी असते, असे संबंधित उद्योग शासनानेच चालविणे अभिप्रेत आहे.
परंतु, सध्या देशामध्ये तसेच राज्यामध्ये आर्थिक मुक्ततावाद्यांच्या व जागतिकीकरणाच्या सर्मथकांनी चालविलेल्या प्रयत्नांमुळे मोठय़ा सामाजिक व राजकीय आर्थिक बदलांना सामोरे जावे लागत आहे. नव्या जागतिकीकरणाचा व आर्थिक धोरणांचा अवलंब करताना जे परकीय आर्थिक पाठबळ उभे राहते आहे, त्यामध्ये खासगी उद्योगांना बळकटी तर राहूच द्या; परंतु अप्रत्यक्ष प्रतिबंध कसे लादता येतील, याचीच दक्षता जाणीवपूर्वक घेतली जात आहे. त्यामुळे त्या शहरातील मेट्रो, मोनोरेल, बीआरटीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध होत असतानाच ६0टक्क्यांपेक्षा अधिक नागरवस्ती असलेल्या ग्रामीण भागातील रस्ते वाहतुकीस अर्थसाह्यापासून वंचित ठेवता कामा नयेत.
खरे तर सार्वजनिक क्षेत्रातील एसटीची प्रवासी सेवा, महापालिकेतील बससेवा व नगर परिषदेतील वाहतूक सेवा यांना विविध कर व शासकीय धोरणांमुळे जो आर्थिक तोटा होतो आहे, त्याची जबाबदारी केंद्र व राज्य शासन घेण्यास तयार नसून, ती संबंधित संस्थांचीच आहे, असे शासकीय धोरण आहे. परिणामी, एसटीसारख्या राज्यातील सुमारे १२ कोटी जनतेच्या प्रवासी साधनांवर संकट आले आहे. केंद्र व राज्य शासन कोणत्या राजकीय पक्षाचे, त्यापेक्षा संबंधित सरकारची आर्थिक नीती काय आहे, हे महत्त्वाचे ठरल्याने खासगी क्षेत्रातील प्रवासी वाहतूक व सार्वजनिक क्षेत्रातील एसटी वाहतूक यांचे परस्परविरोधी हितसंबंध पोसण्याचे काम सध्या सुरू झाल्याने खासगी अवैध प्रवासी वाहतूक राज्यातील एसटी सेवेवर तसेच महापालिका, नगरपालिका हद्दीतील सेवेवर जाणीवपूर्वक लादली जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय मानांकनामध्येसुद्धा सार्वजनिक क्षेत्रातील वाहतूक अधिक सक्षम करण्याची जे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत, त्यांमध्ये प्रामुख्याने मोठय़ा आकारमानाच्या व अधिक प्रवासी वाहून नेणार्‍या एसटीसारख्या बस मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध करून दिल्यास अवैध वाहतुकीत गुंतलेल्या लहान, परंतु संख्येने चौपट असणार्‍या प्रवासी वाहणार्‍या वाहनांवर प्रतिबंध केल्यास प्रामुख्याने इंधनाची बचत होऊ शकणार असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. इंधन ही राष्ट्रीय संपत्ती असल्याने व त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फार मोठी किंमत मोजावी लागत असली, तरी या वाहनांवर प्रतिबंध न आणता एसटीला अडचणीत आणले जात आहे.
त्याचबरोबर, लहान वाहनांची संख्या वारेमाप वाढत असल्याने प्रवासी जनतेची मागणी नसतानाही एसटीवर स्पर्धा लादून प्रदूषणात वाढ करून पर्यावरणाचा र्‍हास होऊन जनतेच्या आरोग्यालाही बाधा पोहोचत आहे. वाढत्या वाहनसंख्येमुळे प्रवासी सुरक्षिततेचे तीनतेरा वाजत आहेत. कोणत्याही व्यवसायात दर वर्षी किमान १0 टक्के वाढ होणे अपेक्षित असते. याचा विचार करता, गेल्या १0 वर्षांत एसटीची वाढ तर राहूच द्या; परंतु घट मात्र होताना दिसत आहे. प्रवासीसंख्या झपाट्याने वाढत असली, तरी त्या प्रमाणात सार्वजनिक क्षेत्रातील एसटी सेवा असो वा शहरी बससेवा असो, तिच्या वाढीस प्रतिबंध आणून प्रवासी जनतेला खासगी बससेवेतून प्रवास करण्यास भाग पाडले जात आहे.
सार्वजनिक सेवेतील एसटीची वाढ व विस्तार होणारच नाही, असे धोरणात्मक निर्णय घेतले जात असल्याने बसगाड्यांची पुरेशी उपलब्धता नसणे, नोकरभरतीवर प्रतिबंध आणून सार्वजनिक सेवा अडचणीत आणली जात आहे. एसटी व अन्य सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रवासी वाहतुकीच्या ज्या यंत्रणा आहेत, त्यांच्या ज्या समस्या आहेत त्यांमध्ये प्रामुख्याने टोल टॅक्स, प्रवासी कर व इंधन अधिभार व अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे रास्त उत्पन्नाची गळती यांवर संबंधितांकडून अनुकूल निर्णय होत नसल्याने या संस्थांची आर्थिक घडी विस्कटू लागली आहे. खरे तर एसटीसारख्या उद्योगात स्टाफ व्हेईकलचा रेशो (बसमागे कामगार संख्या) याचा विचार करता, एका गाडीमागे सुमारे ७ कामगारांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रवासी वाहतूक अधिक विस्तारित व मजबूत केल्यास हजारोंच्या संख्येने रोजगाराची उपलब्धतता होऊन बेरोजगारीच्या समस्येवर शासनाला मात करता येऊ शकते. परंतु, तसे होताना दिसत नाही, याचे प्रमुख कारण खासगी अवैध वाहतुकीत गुंतलेल्या ज्या लहानमोठय़ा बसगाड्या आहेत, त्या समाजातील विशिष्ट वर्गातील सर्वशक्तिमान व प्रतिष्ठितांच्या मालकीच्या आहेत आणि म्हणून त्याला शासकीय यंत्रणेचा वरदहस्त लाभत आहे.
आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था कार्यक्षमतेने चालविण्यासाठी अन्य देशांमध्ये कोणताही कर नाही; उलट बससाठी शासकीय अनुदान मिळते. ग्रामीण बससेवेसाठी विशिष्ट रकमेची तरतूद अंदाजपत्रकात केली जाते. काही ठिकाणी बस किमतीवर १५ ते २५ टक्के अनुदान दिले जाते. दरवाढीचा आर्थिक भार शासन सोसत असते. प्रवासी कर, मोटार वाहन कर इत्यादी करांची आकारणीच केली जात नाही. प्रवासी वाढविण्यासाठीसुद्धा निधी शासन उपलब्ध करून देते. आपल्या शासनाच्या वतीनेही उपरोक्त योजनांचा आढावा घेऊन ठोस पावले उचलली जाणे अपेक्षित आहे.
आपल्याच देशातील अन्य राज्यांमध्येही प्रवासी कराची सुसूत्रता नसल्याने अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्यातील प्रवासी कर अधिकच आहे.
उपरोक्त वस्तुस्थिती जरी खरी असली, तरी त्यात बदल करण्याची इच्छाशक्ती असल्यास राज्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रवासी वाहतुकीला बळकटी येऊन दळणवळणाच्या साधनांत अग्रेसर असलेले राज्य म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील दर्जेदार व प्रगतिशील होऊ शकू, यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन करप्रणालीत अनुकूल बदल, शासकीय अनुदान इंधनावरील अधिभार करणे, वाढविस्तारास पोषक धोरण राबविणे, वाहतुकीला पोषक ठरेल अशा स्वरूपाच्या रस्त्यांची दुरुस्ती व देखभाल करणे, सुस्थितीत ठेवणे यांद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रवासी वाहतूक अधिक सक्षम होऊन आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडून राज्यातील आर्थिक, सामाजिक तसेच औद्योगिक व सर्वांगीण विकासाला साह्यभूत ठरू शकेल.
(लेखक महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस आहेत.)