अतुल कहाते
इंटरनेट हे अनेकविध प्रकारच्या सामाजिक बदलांना वेग देणारे तंत्रज्ञान ठरले आहे, हे तर खरेच! आतातर काही महत्त्वाच्या मानवी मूल्यांचाही या इंटरनेटशी थेट संबंध जोडता येईल अशी परिस्थिती वारंवार निर्माण होताना दिसते आहे. ‘इंडियाज डॉटर’वर भारत सरकारने बंदी लादल्याची ताजी घटना हे त्याचे उदाहरण. या बंदीचा पुरस्कार आणि बंदीला कडाडून विरोध करणार्‍या चर्चेच्या गदारोळाने संसदेची दोन्ही सभागृहे गजबजलेली असताना ‘ती’ डॉक्युमेण्टरी यूट्यूबवर पाहून झालेले नेटिझन्स मात्र त्यावरच्या आपापल्या मतांची देवाणघेवाण करण्यात मग्न होते.
आजच्या युगात कोणत्याही ‘कण्टेण्ट’वर अशी बंदी लादणे हे तसे निर्थकच असल्याची भावना एका ज्येष्ठ नेत्याने नंतर व्यक्त केली. खरे पाहाता इंटरनेटचा (किमान) तांत्रिक परिचय असलेल्या कुणासाठीही हे सवयीचे आणि बरेच जुने वास्तव आहे.
लेस्ली उडवीन यांच्या लघुपटाबाबत काही भूमिका स्वीकारून भारत सरकारने या लघुपटाच्या प्रसारणाला कुठल्याच माध्यमाद्वारे परवानगी नाकारली असली तरी इंटरनेटवर हा लघुपट तत्काळ आल्यामुळे या बंदीला तसा काही अर्थच उरला नाही. सरकारने घातलेल्या बंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर संबंधित वेबसाइट्सनी कारवाई करण्यापूर्वीच लाखो लोकांनी हा लघुपट इंटरनेटवर पाहिला. बंदीच्या घोषणेनंतर विशिष्ट वेबसाइट्सवरून तो गायब करण्यात आला असला, तरी या लघुपटाच्या पाऊलखुणा ठिकठिकाणी आढळत असल्याचे उघड झाले. आजही कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने हा (बंदी घातलेला) लघुपट इछुकांना पाहता येतोच!
इंटरनेटची केवळ (सोशल मीडियापुरती) तोंडओळख असलेल्या कुणाही व्यक्तीच्या मनात या घटनेने एक प्रश्न नक्की उमटला असेल : एकदा इंटरनेटवर एखादी गोष्ट आली की त्यानंतर ती तिथून कायमसाठी काढणे (अ)शक्य आहे का?
इंटरनेट हे सगळ्या भौगोलिक आणि राजकीय सीमारेषा पार करून जाणारे सर्वव्यापी माध्यम आहे. भारत सरकारने (किंवा अन्य कुणाही देशाने) इंटरनेटवर अमुक काहीतरी असू नये अशी भूमिका घेतल्यामुळे अमेरिकेमधल्या एखाद्या वेबसाइटने त्याला बांधील असलेच पाहिजे असे काही नाही. अर्थात गुगल, फेसबुक, ट्विटर यांच्यासारख्या वेबसाइट्सना कुठल्याच देशाच्या आणि खास करून त्यांच्यासाठी मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारतासारख्या देशाच्या सरकारशी वाकडे घेणे परवडत नसल्यामुळे भारत सरकारकडून अशा प्रकारची विनंती आल्यावर ते तिची लगेचच दखल घेतात आणि अशा प्रकारचा मजकूर किंवा व्हिडीओ आपल्या वेबसाइटवरून काढून टाकतात. इतर वेबसाइट्सनी भारत सरकारच्या अशा विनंतीची दखल घेण्याचे काही कारण नसल्यामुळे तिथे मात्र हा मजकूर कायम राहू शकतो. गुगल, फेसबुक, ट्विटर आदि वेबसाइट्स मात्र भारत सरकारसारख्या अधिकृत शासनयंत्रणांचीच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या विनंतीचीसुद्धा यसंदर्भात दखल घेतात. या वेबसाइट्सवर आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकण्यासाठीची विनंती पाठवण्याची सोय असते. अर्थातच त्यासंदर्भातले तपशील तपासून अंतिम निर्णय संबंधित वेबसाइट घेते.
याआधी अशा प्रकारची सोय उपलब्ध नव्हती. इंटरनेटवर असलेला सगळा मजकूर दाखवण्याची आपली जबाबदारी असल्याची आणि त्यावरच आपली व्यावसायिक नीतिमत्ता/यश अवलंबून असल्याची भूमिका खास करून गुगलने घेतली. याला अनेक लोकांनी आक्षेप घेतला. कोणाही कंपनीची, गटाची अगर व्यक्तीची बदनामी करणारा किंवा आक्षेपार्ह माहिती असलेला मजकूर इंटरनेटवर टिकून राहणे अर्थातच धोक्याचे असल्याचे मत संबंधितांकडून सातत्याने व्यक्त होऊ लागले. याविरोधात गुगलकडे दाद मागण्यात आली; पण गुगलने प्रारंभी या दबावाला अजिबात भीक घातली नाही. शेवटी युरोपीय महासंघाने गुगलवर खटला भरला आणि २0१४ सालच्या मे महिन्यात न्यायालयाने गुगलला अशा प्रकारची सोय करून देण्याचे आदेश दिले.
आता जर गुगलसारख्या वेबसाइटवरून अशा प्रकारे आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकण्याची सोय उपलब्ध असेल तर प्रश्न मिटला असे वाटू शकेल, पण त्यात तथ्य नाही. याची दोन मुख्य कारणे आहेत. एक म्हणजे गुगल हे सर्च इंजिन आहे; म्हणजेच इंटरनेटवर इतरत्न उपलब्ध असलेली माहिती हवी तेव्हा शोधून देण्याचे काम गुगल करते. मूळ माहिती वेगळ्याच वेबसाइट्सवर असते. तिथून ती काढून टाकली नाही तर फक्त गुगलने आपल्या सर्च इंजिनमध्ये ती दाखवण्याचे थांबवून उपयोग नाही.
दुसरे म्हणजे एकदा का इंटरनेटवर माहिती आली की तिला असंख्य पाय फुटतात. जसे गुगल ही माहिती शोधून दाखवते, तसेच इतर अनेक कंपन्यांची सर्च इंजिन्स असतात. तीही सातत्याने नव्या माहितीचा शोध घेऊन ही माहिती हवी तेव्हा उपलब्ध करून देत असतात. शिवाय असंख्य लोक ही माहिती इंटरनेटवरून डाऊनलोड करून आपल्या संगणकात, लॅपटॉपमध्ये किंवा स्मार्टफोनमध्ये साठवून ठेवू शकतात. म्हणजे मग मूळ वेबसाइटवरून तसेच गुगलवरून ही माहिती गायब झाली तरी ती या लोकांकडे उपलब्ध असू शकते.
‘इंडियाज डॉटर’बाबत नेमके हेच झाले. गुगलच्या मालकीची असलेल्या यूट्यूब या प्रसिद्ध वेबसाइटवर या लघुपटाचे व्हिडीओ उपलब्ध झाले. ते जगभरात अनेक लोकांनी बघितले. कित्येक जणांनी ते आपल्या संगणकावर डाऊनलोडसुद्धा केले. दरम्यानच्या काळात भारत सरकारने या व्हिडीओवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले खरे; पण त्यांचा खर्‍या अर्थाने काही उपयोग झाला नाही. भारत सरकारच्या निर्देशानुसार यूट्यूबने हे व्हिडीओ आपल्या वेबसाइटवरून काढून टाकले असले तरी डेलीमोशनसारख्या अशाच प्रकारच्या इतर वेबसाइट्सवर हे व्हिडीओ फिरत आहेतच.
मुद्रित माध्यमे आणि संगणक-इंटरनेट-मोबाइलसारखी डिजिटल माध्यमे यांच्यामधला अत्यंत महत्त्वाचा फरक लक्षात घेतला पाहिजे. मुद्रित माध्यमाच्या बाबतीत एखाद्या गोष्टीवर बंदी घालणे तुलनेने शक्य आहे. छापण्यात आलेल्या सगळ्याच्या सगळ्या प्रती मिळवून त्या नष्ट केल्या जाऊ शकतात. अर्थातच त्यातही फोटोकॉपी करून काढण्यात आलेल्या प्रती वगैरे प्रश्न उद्भवतात. तरीही काही अंशीतरी हे नियंत्रित होऊ शकते. इंटरनेटच्या बाबतीत मात्र एकदा एखादी गोष्ट आली की ती पूर्णपणे नष्ट करणे जवळपास अशक्य आहे. कुणीही केव्हाही कुठूनही इंटरनेटवरची ही फाईल डाऊनलोड करू शकते, शेअर करू शकते, फॉरवर्ड करू शकते आणि वायुवेगाने ही फाईल जगभरात पोचू शकते.
यानिमित्ताने इंटरनेटच्या वैयक्तिक वापराच्या संदर्भात एका अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टीचा जुनाच अंदाज नव्याने यायलाही हरकत नाही. आपण स्वत: इंटरनेटवर कुठल्याही प्रकारचा मजकूर टाकताना हजार वेळा विचार केला पाहिजे. हे इंटरनेटपुरते र्मयादित नसून फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअँप, स्नॅपचॅट, इन्स्टाग्रॅम अशांसारख्या सोशल मीडियाच्या सुविधांनाही लागू पडते. अनेक वेळा फारसा विचार न करता किंवा सूडबुद्धीने कुणीतरी या माध्यमांवर टाकलेला मजकूर त्यांना पुढचे अनेक महिने महागात पडल्याच्या घटना अलीकडे वारंवार निदर्शनाला येतात. मैत्री तुटणे, घटस्फोट, व्यावसायिक नुकसान, नोकरीवरून काढून टाकले जाणे, अटक होणे अशा अत्यंत वेगवेगळया परिणामांना यामुळे अनेक लोकांना सामारे जावे लागलेले आहे. या माध्यमांची लागलेली चटक, अत्यंत सहजपणे आपण ती वाटेल तशी वापरू शकतो असा आलेला वृथा आत्मविश्‍वास, आपल्याला या माध्यमांच्या मागे लपून सगळे काही नामनिराळे राहून करता येते असा भ्रम, अतिसंवादामुळे आलेला बोथटपणा यांचा एकत्रित परिणाम होऊन अशी प्रकरणे वारंवार उद्भवतात. आपण घाईघाईत काहीतरी भयंकर मजकूर, फोटो, व्हिडीओ शेअर केला आहे हे लक्षात आल्यावर तितक्याच लगबगीने तो काढून घेण्याचा लोक प्रयत्न करतात. एकदा इंटरनेटवर किंवा या सगळ्या माध्यमांवर मजकूर आला की त्यावरचे आपले नियंत्रण कायमसाठी संपते हे कटू सत्य लोकांना दुर्दैवानं खूप उशिरा समजते.
इंटरनेटवर एखादी गोष्ट आली की त्याचक्षणी ती कायमस्वरूपी खासगी रूप सोडून सार्वजनिक रूप धारण करते ही गोष्ट कुणीही विसरता कामा नये. इंटरनेटवर काहीच खासगी नसते, ते म्हणूनच!
(लेखक माहिती-तंत्रज्ञानातील तज्ज्ञ आहेत)