प्रतिमा बदलायला हवी

पोलीस भरतीसाठी राज्यभरातून मुंबईत आलेल्या पाच तरुणांचा मृत्यू होतो, ही घटनाच अत्यंत क्लेशकारक आहे. या घटनेची गंभीर दखल हायकोर्टाने घेतली आहे. मात्र, तरीही पोलीस महासंचालकांनी दिलेले आदेश झुगारून ही भरतीप्रक्रिया सुरू आहे.

 अरविंद इनामदार

 

प्राथमिक औषधोपचार, अधिक चांगल्या दर्जाच्या सोयीसुविधा या प्राथमिक गरजा उमेदवारांना मिळाल्या पाहिजेत. मात्र, भरती प्रक्रियेसाठी पोलीस दलाकडे स्वत:चे मोठे मैदान तरी आहे का? शासनाने आता तरी पोलीस दलाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी ठोस पावले टाकणे आवश्यक आहे. 

------------

पोलीस भरतीसाठी राज्यभरातून मुंबईत आलेल्या पाच तरुणांचा मृत्यू होतो, ही घटनाच अत्यंत क्लेशकारक आहे. या घटनेची गंभीर दखल हायकोर्टाने घेतली आहे. मात्र, तरीही पोलीस महासंचालकांनी दिलेले आदेश झुगारून ही भरतीप्रक्रिया सुरू आहे. भरतीप्रक्रियेपूर्वीच पोलीस महासंचालकांनी ही प्रक्रिया सकाळी नऊ वाजण्यापूर्वी किंवा मग संध्याकाळी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, भरतीप्रक्रियेचे बळी गेल्यानंतरही या आदेशाची तमा कुणीच बाळगलेली नाही याची खंत वाटते.

 गेल्या चार वर्षांपर्यंत पोलीसभरती नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये म्हणजे थंडीच्या दिवसांत होत होती. चार वर्षांत असे काय घडले, की भरतीसाठी एप्रिल-मे महिन्याचा मुहूर्त काढला गेला? २00५ सालापयर्ंत पोलीस दलात सामील होण्यासाठी १.२ किमी अंतर पळण्याची अट लागू होती. त्यानंतर अचानक असे काय घडले, की ५ किमी अंतर पळण्याची अट लागू केली गेली? गृहखात्यामधील गेल्या काही वर्षांत निवडपद्धतीचे वेळापत्रक आणि लेखाजोखा गृह विभागाला कोर्टासमोर मांडावा लागेल. महाराष्ट्र पोलीस सेवेत भरती प्रक्रियेसाठी सर्वप्रथम भरती मंडळ स्थापन झाले पाहिजे. जेणेकरून, भरती मंडळ वर्षभर केवळ या प्रक्रियेशी संबंधित कार्यप्रणालीवरच काम करेल. या भरती मंडळाद्वारे ही पोलीस भरती प्रक्रिया अधिकाधिक सुकर पद्धतीने करण्यात यावी. पोलीस भरतीदरम्यान उमेदवारांच्या झालेल्या मृत्यूला पूर्णपणे खात्याची व्यवस्था कारणीभूत नसली तरी, यंदा पोलीस भरतीची वेळ मात्र चुकली आहे. मुंबईतील वातावरण पोलीस भरतीसाठी अत्यंत अयोग्यच आहे. परंतु, पोलीस सेवेत भरती व्हायचे असेल तर शारीरिक क्षमता महत्त्वाची आहे, त्यात कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाऊ नये. 

कर्नाटक येथे ५ किलोमीटर, राजस्थान येथे १0, तर झारखंड येथे १५ किलोमीटर धावावे लागते. कारण पळण्याच्या स्पर्धेदरम्यान उमेदवाराची केवळ शारीरिक क्षमताच नव्हे, तर एकूणच मनोबल लक्षात येते. पोलीस भरती प्रक्रियेदरम्यान पोलीस सेवेची जणू एक झलकच या उमेदवारांना पाहायला मिळते. त्यामुळे भरती प्रक्रियेदरम्यान उमेदवारांचा विचार करता वेळ वाढवून काही किलोमीटर कमी करता येतीलही. मात्र, या क्षेत्रासाठी शारीरिक क्षमता अत्यंत महत्त्वाची आहे हेही तितकेच खरे.

भरती प्रक्रियेचे व्यवस्थापन खासगी कंत्राटदाराला दिले जावे, याबाबतही आता चर्चा होते आहे. हे मात्र अयोग्य आहे. मुंबईत पोलीस भरतीसाठी २,५७0 जागा उपलब्ध आहेत. त्या तुलनेत जवळपास १ लाख ६ हजार उमेदवार प्रक्रियेत सहभागी झाले आहेत. म्हणजेच एका जागेसाठी ४0 ते ४२ उमेदवारांची चुरस असते. या सगळ्यातून मोठय़ा प्रमाणात असलेला राज्यातील बेरोजगारीचाच प्रश्न दिसून येतो. अशा वेळी शासनाने जाहीर केलेल्या रोजगार योजना धूळ खात पडल्याचेही निदर्शनास येते. 

  पोलीस दलाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे भरती प्रक्रियेदरम्यान उमेदवारांचे जीव धोक्यात आल्याचा सूरही ऐकू आला. मात्र, एक लाख उमेदवारांचे व्यवस्थापन करणे जिकिरीचे काम आहे. त्यामुळे प्राथमिक औषधोपचार, अधिक चांगल्या दर्जाच्या सोयीसुविधा या प्राथमिक गरजा उमेदवारांना मिळाल्या पाहिजेत. मात्र, भरती प्रक्रियेसाठी पोलीस दलाकडे स्वत:चे मोठे मैदान तरी आहे का? प्रक्रियेचे व्यवस्थापन याच प्रश्नाने तर सुरुवात होते. यापलीकडे जाऊन भरतीप्रक्रियेत काही त्रुटी असल्यास उमेदवारांनी त्याविरोधात तिथेच आवाज उठविला पाहिजे, तक्रार केली पाहिजे. आगामी विधानसभा निवडणुकांमुळे घाईने भरतीप्रक्रिया पार पडली असावी, ही शक्यताही नाकारता येत नाही.

पोलीस भरतीप्रक्रियेत सहभागी होणारे तरुण महाउत्साहाने यात सहभागी होतात. या सेवेत कार्यरत होणे हे मोठे आव्हान आहे. मात्र, त्यांचे भविष्य सुकर करण्यासाठी पोलीस दलाची प्रतिमा सुधारली पाहिजे, दर्जात्मक विचार झाला पाहिजे.    

(लेखक राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक आहेत)