बीड : मागासवर्गीय वस्त्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त निधीच्या वितरणावरुन जिल्हा परिषदेत सत्ताधाऱ्यांतच बेबनाव आहे. जिल्हाधिकारी नवल राम यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत जि.प. ची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधी स्वेच्छा निधीतून कामे करता येणार नाहीत असे पत्राद्वारे कळविले आहे. त्यामुळे तब्बल २८ कोटी अखर्चीत राहणार आहे. तेराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींमार्फत मागासवर्गीय बहुल वस्त्यांमध्ये खर्च करावयाचा होता. मात्र, पहिल्याच टप्प्यात समाजकल्याण सभापती महेंद्र गर्जे यांनी आष्टी तालुक्यात एक कोटी रुपयांचा निधी वळविला. (प्रतिनिधी)
जि.प.चे २८ कोटी पडून राहाणार!
By admin | Updated: December 28, 2016 01:18 IST