जि.प.ला योजनेतून डावलले

सत्तेचे विकेंद्रीकरण झालेले असतानाही कोट्यवधीच्या योजना केवळ मंत्री व अधिकाऱ्यांभोवती कशा केंद्रित आहेत, याचा प्रत्यय समाजकल्याण विभागाच्या सौर पथदिव्यांच्या योजनेत येत आहे.

पुणे : सत्तेचे विकेंद्रीकरण झालेले असतानाही कोट्यवधीच्या योजना केवळ मंत्री व अधिकाऱ्यांभोवती कशा केंद्रित आहेत, याचा प्रत्यय समाजकल्याण विभागाच्या सौर पथदिव्यांच्या योजनेत येत आहे. कोट्यवधी रुपयांची ही योजना जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींना डावलून केवळ प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. सरपंचांचा योजनेत सहभाग आहे; पण केवळ गावात सौरदिवा बसला, ही पोचपावती देण्यापुरता! राज्यातील दलितवस्त्यांत योजनेंतर्गत १ लाख ९३ हजार २४२ सौर पथदिवे बसविले जात आहेत. त्यातील एका दिव्याची किंमत १७ हजार रुपये आहे. ३४० कोटी रुपयांच्या योजनेत जनतेचा सहभाग काय, याचे उत्तर मात्र धक्कादायक आहे.योजनेची अंमलबजावणी केवळ समाजकल्याण मंत्री व अधिकारी स्तरावर सुरू आहे. योजनेसाठी समाजकल्याण उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्णात समिती नेमण्यात आली आहे. सदस्यांमध्ये जिल्हा परिषदांचे समाजकल्याण अधिकारी, विभागाचे सहायक आयुक्त, सहायक संचालक (लेखा), समाजकल्याण अधिकारी वर्ग-२ असे सर्व अधिकारी मंडळीच आहेत. समाजकल्याण विभागाने ठरविलेल्या पुरवठादारांना मान्यता देणे, दलितवस्त्यांची निवड करून तेथे दिवे बसवून घेणे, दिव्यांची पाच वर्षे देखभाल ठेवणे ही सर्व कामे समितीकडे सोपविण्यात आली आहेत. वरिष्ठांनीच योजना आखलेली असल्याने समितीचे सदस्य योजनेतील उणिवांबाबत बोलणार तरी कसे?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दिव्यांच्या देखभालीसाठी ही समिती गावांचा दौरा करेल का, हाही एक प्रश्न आहे. वास्तविक सौरदिवे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत बसविले जात आहेत. मात्र, वस्त्यांची निवड व देखभाल यात जि. प., सरपंच अथवा ग्रामसभेचा कोणताही सहभाग नाही. सौरदिवा ३० दिवस चालू होता, असे एक प्रमाणपत्र केवळ सरपंच अथवा ग्रामसेवकाकडून घेतले जात आहे. येथेही सरपंचाला ग्रामसेवक हा पर्याय देण्यात आला आहे.तपासण्यांचे अहवालच नाहीत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीच्या समितीत केवळ अधिकारीच का? समितीचे निकष काय?, असे प्रश्न ‘लोकमत’ने माहिती अधिकारात समाजकल्याण आयुक्तालयाला विचारल्यावर एकाही प्रश्नाचे उत्तर मिळाले नाही. योजनेचे दोन वर्षांचे तांत्रिक व क्षेत्रीय तपासण्यांचे अहवाल मागविले असता ते सुद्धा आयुक्त कार्यालयाकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. योजनेचे नियम कुणी व कसे ठरविले? तसेच योजनेची तपासणी होत आहे का? असे प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाले आहेत. (प्रतिनिधी)