महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्षाला मिळाला वाली

पूर्णवेळ प्रमुखाविना केवळ कागदावरच अस्तित्वात असलेल्या राज्य महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्षाला आता एकदाचा पूर्णवेळ वाली मिळाला आहे.

जमीर काझी/ लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : पूर्णवेळ प्रमुखाविना केवळ कागदावरच अस्तित्वात असलेल्या राज्य महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्षाला आता एकदाचा पूर्णवेळ वाली मिळाला आहे. नागरी हक्क सुरक्षा विभागाच्या विशेष महानिरीक्षक आता त्याची धुरा कायमस्वरूपी सांभाळणार आहेत. त्यामुळे यासंबंधी प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा व कार्यवाहीसाठी ‘मुहूर्त’ मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. महिला अत्याचाराच्या घटनांबाबत तत्परतेने कारवाई करणे, उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आणि त्यासंबंधी राज्यातील विविध पोलीस घटकांशी समन्वय साधण्यासाठी थेट पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत राहण्याची जबाबदारी या विभाग प्रमुखावर राहील. पीसीआरचे आयजी कैसर खलीद हे या कक्षाचे पहिले पूर्णवेळ प्रमुख बनले आहेत. राज्यात एकीकडे महिलांवरील गुन्ह्यांचा आलेख वाढत असताना सुमारे दीड वर्षापासून महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्षाला पूर्णवेळ अधिकारी मिळत नव्हता. त्यामुळे कक्षाच्या कामामध्ये सुसूत्रपणाचा अभाव होता. सुरुवातीला महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्षाचे मुख्यालय हे पुण्यात होते. उपमहानिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी त्याचा प्रमुख होता. मात्र गेल्या वर्षी जानेवारीत या विभागाचे कार्यालय पुण्यातून मुंबईत स्थलांतरीत झाले. त्याच्या प्रभारी पदाची श्रेणीवाढ करून विशेष महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला. त्यानुसार सुरुवातीला हा विभाग सायबर गुन्हे विभागाशी जोडला. या विभागाचे प्रमुख ब्रिजेश सिंह होते. मात्र त्यांच्याकडे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालकपद तसेच राज्य सरकारचे प्रवक्तेपद आहे. महत्त्वाच्या पदाची जबाबदारी असल्यामुळे महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्षाला पूर्णवेळ देणे त्यांच्यासाठी अशक्य बनले होते. त्यामुळे हा विभाग सायबर गुन्हे विभागापासून विभक्त करण्याचा प्रस्ताव काही महिन्यांपूर्वी पोलीस महासंचालकांकडून गृह विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. अशी असेल जबाबदारी महिलांवरील अत्याचारासंबंधी व्यक्तिगत व स्वयंसेवी संस्थांकडून आलेल्या तक्रारीचे निवारण करणे.उच्च न्यायालयाकडून यासंबंधीचे निर्देश व प्रतिज्ञापत्रे सादर करून योग्य कार्यवाही करणे राज्यभरातील विविध पोलीस आयुक्तालये व जिल्हा अधीक्षकांशी समन्वय ठेवत महासंचालकांच्या सूचनेनुसार कार्यवाही करणे