हक्कांसाठी लढूनच न्याय मिळेल - वैष्णव

संपूर्ण भारतभर पसरलेल्या भटक्या विमुक्तांच्या भाळी युगानयुगे केवळ उपेक्षा आली आहे. प्रतिष्ठित समाजाच्या तथाकथित ठेकेदारांनी भटक्या विमुक्त जातीजमातीच्या लक्षावधी लोकांवर बहिष्कार

नाशिक : संपूर्ण भारतभर पसरलेल्या भटक्या विमुक्तांच्या भाळी युगानयुगे केवळ उपेक्षा आली आहे. प्रतिष्ठित समाजाच्या तथाकथित ठेकेदारांनी भटक्या विमुक्त जातीजमातीच्या लक्षावधी लोकांवर बहिष्कार टाकून मोठ्या प्रमाणात अन्याय केला आहे. समाजातील शिक्षण घेऊन सावरू पाहणारी नवी पिढी आता साहित्याच्या माध्यमातून आपल्या वेदना व्यक्त करू लागली आहे. हे साहित्य प्रखर वास्तववादी आणि ज्वलंत असल्यामुळे वाचकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे असून, अशा साहित्याच्या माध्यमातून समाजाने आपल्या हक्कांसाठी लढा उभारला तरच न्याय मिळेल, असे प्र्रतिपादन भटक्या विमुक्तांच्या संमेलनाचे अध्यक्ष साहित्यिक सुभाषचंद्र वैष्णव यांनी केले.क्रांतिवीर वसंतराव नाईक साहित्यनगरीत दहाव्या राज्यस्तरीय भटक्या विमुक्त साहित्य संमेलनात उद्घाटक प्रा. सुनीता पवार यांनी पुरोगामित्वाचे पांघरून समाजहिताचे ढोंग करणाऱ्यांचा खरपूस समाचार घेतला. त्या म्हणाल्या, समाजात एक ते दोन टक्के लोक शिक्षण घेऊन प्रगत झाले आहे. त्यांनी समाजाकडे डोळसपणे पाहून विकासाचा विचार करतानाच वंचित व दुर्लक्षित घटकांपर्यंत संधी पोहोचविण्याची गरज आहे. आपल्या प्रगतीसाठी महात्मा फुले यांच्यासारखे व्यक्तिमत्त्व कारणीभूत आहे. त्याचप्रमाणे आपणही समाजाच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. रघुनाथ राठोड यांनी संमेलनाचा उद्देश व भूमिका सष्ट केली. स्वागताध्यक्ष कोंडाजी आव्हाड यांनी मान्यवरांचा सत्कार केला. (प्रतिनिधी) महत्त्वाचे ठरावविमुक्त जाती, भटक्या जमातींना स्वतंत्र आरक्षणाची व्यवस्था करणेबाबत कायदा करण्यासाठी राज्याने शिफारस करावी.अंदाजपत्रकात लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करणे.स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करून जमातीच्याच मंत्र्याची नेमणूक करणे.जातनिहाय गणना करून प्राप्त अनुशेष पूर्ण करणे.आरक्षण कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे.निवासी उच्च शिक्षणाचा कृती आराखडा स्वीकारून अंदाजपत्रकीय तरतूद करून शिक्षणाची व्यवस्था करणे.पहिल्यांदाच सरकारी अनुदान महाराष्ट्र भटक्या विमुक्त जाती-जमाती शिक्षण, विकास व संशोधन संस्थेतर्फे आतापर्यंत ९ वेळा साहित्य संमेलन झाले. त्याचा खर्च संस्थेलाच उचलावा लागत होता.यंदा प्रथमच शासनाच्या साहित्य व संस्कृ ती मंडळाने संमेलनासाठी अनुदान दिल्याचे संमेलनअध्यक्षांनी सांगितले.