मुंबई : जलवाहतूक क्षेत्रतील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकार उत्सुक असून देशांतर्गत जलवाहतूक आणि किनारपट्टी नौकावहनावर विशेष भर दिला जाईल, असे केंद्रीय नौकावहन, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
दादर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारक सभागृहात आंतरराष्ट्रीय खलाशी दिनानिमित्त बुधवारी आयोजित कार्यक्रमात गडकरी बोलत होते. ते म्हणाले, देशांतर्गत जलवाहतुकीला किफायतशीर, कमी प्रदूषित आणि इंधन बचत वाहतूक पर्याय म्हणून विकसित करण्यास सरकार इच्छुक आहे. त्यासाठी ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर जलपरिवहन योजना सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे. खलाशांची रोजगार स्थिती, किमान शिक्षण, अर्हता, निवास व्यवस्था, आरोग्य सेवा आणि सामाजिक सुरक्षा आदी बाबींकडे लक्ष देण्याबरोबरच भारतीय खलाशांसाठी प्राप्तीकर माफीचा मुद्दा लवकरच अर्थ मंत्रलयाबरोबरच्या चर्चेत घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.
यावेळी नौकावहन सचिव विश्वपती त्रिवेदी, नौकावहन महासंचालक गौतम चॅटर्जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे मुख्य महासंचालक ए. के. गुप्ता आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
फलदायी भूसंपादन कायद्याची आवश्यकता
च्सध्याचा भूसंपादन कायदा आणि त्यातील तरतुदी यामुळे नवीन प्रकल्प निर्मितीची उमेद नाहिशी होते. मात्र यासाठी भूधारकांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला तसेच त्यांच्या पुनर्वसनासाठी कुठल्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही आणि म्हणून पायाभूत विकासाच्या सोयी सुविधा देण्यासाठी भारताला द्फलदायी भूसंपादन कायद्याची आवश्यकता आहे, असे उद्गार गडकरी यांनी काढले.
च्जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या रौप्य महोत्सवी कार्यक्रमात नितीन गडकरी बोलत होते. ते म्हणाले, 12 महत्वाची बंदरे भारत सरकारच्या अखत्यारीत येतात. तर 2क्क् बंदरे राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येतात. बंदर ते रेल्वे दळणवळण तसेच आंतरराज्यीय बंदर विकास झाला तर मालवाहतूकीची वारंवारिता वाढून व्यापार वृध्दी होण्यास मदत होईल.