स्मारकांसाठी पैसा येतो कुठून?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लंडनमधील घर खरेदी करण्यासाठी, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मुंबईत स्मारक बांधण्यासाठी व सेवाग्राम येथील आश्रमाच्या विकासाकरिता राज्य शासनाकडे

नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लंडनमधील घर खरेदी करण्यासाठी, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मुंबईत स्मारक बांधण्यासाठी व सेवाग्राम येथील आश्रमाच्या विकासाकरिता राज्य शासनाकडे कोट्यवधी रुपये आहेत, पण राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींकरिता शासन काही लाख रुपये देऊ शकत नाही, असे परखड भाष्य करीत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासनाच्या अशा भूमिकेवर खंत व्यक्त केली. तसेच, स्मारकांसारख्या अनुत्पादक बाबींसाठी कोठून पैसा येतो, अशी मौखिक विचारणाही शासनास केली. न्यायालयाने आदेश देऊनही ४ वॉच टॉवर व इतर काही सुरक्षेसंदर्भातील बांधकामे निधीअभावी रखडल्यामुळे गडचिरोली जिल्हा कारागृह अद्याप कार्यान्वित होऊ शकलेले नाही. हा प्रश्न गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. यामुळे उद्विग्न झालेल्या न्या. भूषण गवई व न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात आदेश देताना शासनाला कडक शब्दांत फटकारले.राज्य शासनाने विविध उद्देशांकरिता कधी १०० कोटी तर, कधी १००० कोटी रुपये मंजूर केल्याचे वृत्तपत्रांमध्ये नेहमीच वाचायला मिळते. परंतु, यासोबतच राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणे, सामाजिक व आर्थिक विकास करणे व शांतता निर्माण करणे हेदेखील शासनाचे कर्तव्य आहे हे नव्याने सांगायला नको, असे न्यायालयाने नमूद केले. (प्रतिनिधी)नक्षली कैद्यांच्या प्रकरणावरून झापलेनागपूरसह अन्य विविध कारागृहांत बंदिस्त न्यायाधीन नक्षली कैद्यांना सुरक्षेच्या कारणावरून न्यायालयात हजर करण्यात येत नाही. याविरुद्ध मानवाधिकार संरक्षण समितीच्या सदस्य डॉ़ शोमा सेन यांनी याचिका केली आहे. या कैद्यांविरुद्ध गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये खटले प्रलंबित आहेत. जिल्हा कारागृह कार्यान्वित केल्यास नक्षली कैद्यांना न्यायालयात उपस्थित करणे कठीण जाणार नाही, असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे.निधी मिळत नसल्यामुळे वॉच टॉवरसारखी महत्त्वाची कामे रखडली आहेत. यामुळे न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवून शासनाची कानउघाडणी केली. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. कैलास नरवाडे यांनी बाजू मांडली.प्रधान सचिवांना समन्सउच्च न्यायालयाने प्रकरणातील एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेता प्रधान सचिव (कारागृह) यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून ३ डिसेंबर रोजी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना केल्यामुळे कारवाई का करण्यात येऊ नये यावर लेखी स्पष्टीकरण मागितले आहे. न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमुळे गडचिरोली जिल्हा कारागृहातील अनेक कामे पूर्ण झाली आहेत. पूर्वी कारागृहाची इमारत निरुपयोगी व विनासुरक्षा पडलेली होती. मुदत दोन महिन्यांनी वाढवूनही काम झाले नाही. उलट सरकारने निधीची कमतरता असल्याची सबब पुढे केली.अनुत्पादक बाबींसाठी शासनाकडे भरपूर पैसा आहे; पण, मूलभूत बाबींकरिता पैसे देण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. - न्यायालय