राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांची चौकशी करू

राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांची चौकशी करू

- यदु जोशी,  मुंबईराज्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात आघाडी सरकारच्या काळात कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाल्याची कबुली देतानाच या घोटाळ्यांची सखोल चौकशी केली जाईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी गुरुवारी जाहीर केले. ‘लोकमत’ने गेले काही दिवस या घोटाळ्यांवर प्रकाश टाकला. याबाबत लोणीकर म्हणाले की, ग्राम पंचायतींच्या पातळीवर ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता समित्या, जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पातळीवर कुठे, काय भ्रष्टाचार झाला याची संपूर्ण चौकशी केली जाईल. प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासाठी समिती नेमली जाईल. ज्या यंत्रणेची चौकशी केली जात आहे त्यातील अधिकारी चौकशी समितीत न ठेवता अन्य शासकीय यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश केला जाईल. गेल्या किमान १० वर्षांमधील सर्व पाणीपुरवठा योजनांची तपासणी केली जाईल, असे लोणीकर यांनी सांगितले. ग्रामीण पाणीपुरवठा समित्या बरखास्त करण्याचीच सरकारची भूमिका आहे. पण चौकशीतून कोणी पळवाट काढू नये यासाठी आम्ही थांबलो आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ठाणे जिल्ह्यात ३५० कोटी रुपयांचा घोटाळा समोर आला आहे. तेथील १७०० गावांमधील एकेका कामाची आम्ही चौकशी केली. ती पूर्ण होण्यासाठी सहा महिन्यांचा अवधी लागला. राज्यातील घोटाळ्यांची चौकशी करताना ती लांबू नये याची दक्षता घेतली जाईल. जिल्हा परिषदेचा पाणीपुरवठा विभाग हा ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीत येतो. असे असले तरी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना ही सरकारची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी चर्चा करून आपण चौकशीचे स्वरूप निश्चित करू, असे लोणीकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. नगरपालिकांमध्येही कोट्यवधींचे घोटाळेकेवळ ग्रामीण भागातच नव्हे तर नगरपालिकांच्या शहरांमध्येही पाणीपुरवठा योजनांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. स्थानिक नगराध्यक्ष, नगरसेवक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या संगनमतातून किमान ७५ नगरपालिकांमध्ये हा भ्रष्टाचार झाला. कोट्यवधी रुपये किमतीचे पाइप खरेदी करण्यात आले. पाण्याचे स्रोत न शोधता खरेदीवर भर देण्यात आला. कामे अर्धवट टाकून कंत्राटदार निघून गेले. निकृष्ट कामे झाली. नगरविकास विभागाचा कारभार सांभाळणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकरणी चौकशी करतील का, असा सवाल केला जात आहे.