राजेश शेगोकार/बुलडाणा : महाराष्ट्र राज्य लॉटरीने गेल्या ४५ वर्षांपासून या क्षेत्रातील आव्हाने पेलत आपले वेगळेपण कायम ठेवले आहे; मात्र या लॉटरीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच नाताळ न्यू ईयर सोडतचा ड्रॉ रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे. या सोडतीसाठी छापण्यात आलेल्या तिकीटाच्या खरेदीसाठी राज्य शासनाने नवी बंधनं टाकल्यामुळे राज्यातील एकाही विक्रेत्याने तिकिटाची उचल केली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्याच्या अल्पबचत संचालनालयाच्या वतिने महाराष्ट्र राज्य लॉटरीची सोडत नियमित स्वरूपात, तसेच विविध सण उत्सवाच्या निमित्ताने निघत असते. नाताळ न्यू ईयर सोडतीचेही दरवर्षी आयोजन केले जाते. यावर्षीसुद्धा ५ जानेवारीला नाताळ न्यू ईयर सोडत काढली जाणार होती. त्यासाठी अल्पबचत संचालनालयाच्या वतिने ४ लाख तिकिटे छापण्यात आली; मात्र या तिकीटाच्या विक्रीबाबत २४ नोव्हेंबर रोजी वित्त विभाग तसेच अल्पबचत लॉटरी संचालनालयाचे कक्षाधिकारी माधव आव्हाड यांच्या सहीने अध्यादेश प्रकाशीत करण्यात आला. या अध्यादेशामध्ये लॉटरी विक्रेत्यांना किमान ५ हजार तिकिटे खरेदी करण्याचे बंधन टाकण्यात आले. यासोबतच विक्रेत्यांना मिळणार्या कमीशनबाबतही नव्याने नियम घोषित करण्यात आले. पूर्वी ५00 पासून ४९ हजार ९९९ तिकीटांच्या खरेदीवर विक्रेत्यांना २0 टक्के कमीशन दिले जात होते. २४ नोव्हेंबर रोजीच्या अध्यादेशानुसार त्यात बदल करून ५ हजार ते १ लाख तिकिटांच्या खरेदीवर २0 टक्के कमीशन ठेवण्यात आले. शंभर रूपये किमतीच्या ५00 तिकिटांची खरेदी करणार्या सामान्य विक्रेत्यावर किमान ५ हजार तिकिटांची खरेदी करणे बंधनकारक झाल्याने ही बाब त्यांना आर्थिकदृष्टया परवडणारी नव्हती. त्यामुळे एकाही विक्रेत्याने तिकिटांची उचल केली नाही. विशेष म्हणजे, मुंबईतील सर्वात मोठी एजन्सी एकाच वेळी ३ लाखापेक्षा जास्त तिकिटांची खरेदी करून राज्यभरातील किरकोळ विक्रेत्यांना कमीशनचा एक टक्का वाढवून विक्री करीत असते. शासनाच्या नवीन धोरणामुळे मुंबईतील या एजन्सीनेही तिकिटांची उचल केली नसल्याने नाताळ न्यू ईयर सोडतीची सर्व तिकिटे पडून आहेत. त्यामुळे राज्य शासनावर ड्रॉ रद्द करण्याची नामुष्की ओढावली आहे.
*५ हजार तिकीटे विकली गेली असती, तरी शासनाला तोटाच!
वित्त विभाग तसेच अल्पबचत लॉटरी संचालनालयाच्या अध्यादेशानुसार, एखाद्या विक्रेत्याने ५ हजार तिकीटे घेतली असती तरी त्यावर कमीशन वजा जाता ४ लाख रूपये अल्पबचत लॉटरी संचालनालयाला मिळाले असते; मात्र लॉटरी तिकिट विक्रीच्या करापोटी शासनाकडे तब्बल १२ लाख रूपये अल्पबचत संचालनालयाला भरावे लागले असते. वित्त विभागाच्या नियमानुसार पांरपरीक साप्ताहीक लॉटरीच्या प्रत्येक सोडतीला ६0 हजार, पंधरवडयातून निघणार्या सोडतीला १ लाख २५ हजार, मासिक सोडतीला २ लाख ५0 हजार, तर फेस्टीवल सोडतीला तब्बल १२ लाखाचा कर भरावा लागतो. त्यामुळे ५ हजार तिकिटे विकली गेली असती, तरी अल्पबचत लॉटरी संचालनालयाला तोटाच झाला असता.
*साप्ताहीक सोडतही रद्द झाल्याने दूहेरी तोटा
सण उत्सवाच्या निमित्ताने निघणारी विशेष सोडत मंगळवारी असेल, तर त्या दिवशी निघणारी साप्ताहीक सोडत रद्द केली जाते. या नियमानुसार ५ जानेवारी रोजी मंगळवार असून, त्यादिवशी नाताळ न्यू ईयर सोडत निघणार असल्याने साप्ताहीक सोडत रद्द करण्यात आली आहे; मात्र एकही तिकिट विकले गेले नसल्यामुळे नाताळ सोडत रद्द होण्याच्या मार्गावर असून, आता साप्ताहीक सोडतही निघणार नसल्याने शासनाचा दूहेरी तोटा झाला आहे.