- अतुल कुलकर्णी, मुंबई
जलसंपदा विभागाला या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून ४२१७ कोटींचा निधी आज वितरित करण्यात आला असून गतवर्षीच्या तरतुदीतील ७२७२ कोटींसह गेल्या पाच महिन्यांत या विभागाला ११४८९ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे आता ‘निधीअभावी प्रकल्प रखडले’ ही सबब सिंचन विभागाला सांगता येणार नाही. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सिंचन विभागाला जानेवारी महिन्यात गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील ७२७२ कोटी रुपये दिले होते. तर आज २५ मे रोजी केंद्र शासनाच्या योजनांसाठीचा राज्याचा हिस्सा ९५४ कोटी आणि राज्याने केलेल्या तरतुदीपोटी ३२६३ कोटी असा ४२१७ कोटींचा निधी वितरित केला. या निधीतून कृष्णा खोरे महामंडळास ६७0.५३ कोटी, गोदावरी मराठवाडा महामंडळास ७६६.४१ कोटी, विदर्भ पाटबंधारे महामंडळास २११३.८0 कोटी, तापी पाटबंधारे महामंडळास ४६८.२0 कोटी आणि कोकण पाटबंधारे महामंडळास १९८.२४ कोटी रुपये मिळाले आहेत.चालू आर्थिक वर्षात जलसंपदा विभागासाठी ७८५0 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी ४२१७ कोटी रुपये आजच पाच महामंडळांना मिळाले आहेत. वर्ष पूर्ण होण्याच्या आत आणखी ३६३३ कोटी रुपये पाच महामंडळांना मिळणार आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील सर्व निधी वर्षाअखेर जलसंपदा विभागाला मिळणार असल्याने रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.जलसंपदा विभागाला वेळेवर निधी न मिळाल्याने अनेक प्रकल्प रखडले, त्यांच्या किमती वाढल्या. एका विभागाचा निधी दुसऱ्या विभागाने पळवला या गोष्टी पुन्हा घडू नयेत म्हणून मंजूर करण्यात आलेला सगळा निधी वेळेच्या आत देण्याचा निर्णय वित्त विभागाने जाणीवपूर्वक अमलात आणला आहे.- सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्रीनिधीअभावी रखडलेल्या प्रकल्पांना पूर्ण निधी देऊन ते प्रकल्प पूर्ण करणे हे आमच्या विभागाचे उद्दिष्ट आहे. निधीचा पूर्ण वापर करून सिंचन क्षमतेत वाढ करणे हेच आपले उद्दिष्ट आहे. - गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री