कालव्यांऐवजी पाइपलाइनने पाणी

भ्रष्टाचार टाळण्यास बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला असून तसा प्रस्ताव आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीपुढे ठेवण्यात येणार आहे.

अतुल कुलकर्णी, मुंबई धरणातील कालव्याद्वारे दिल्या जाणाऱ्या पाण्याचा अपव्यय, चोरी व कामांतील भ्रष्टाचार टाळण्यास बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला असून तसा प्रस्ताव आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीपुढे ठेवण्यात येणार आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी याला दुजोरा दिला असून हा निर्णय अंमलात आला तर राज्याचा सिंचन नकाशाच बदलून जाईल, असे त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. जलसंपदा विभागातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आजमितीला राज्यात लागवडीलायक क्षेत्र २२५ लक्ष हेक्टर एवढे आहे. त्यापैकी भूपृष्ठावरील पाण्यातून (धरण, कालवे, तलाव, नदी) ८५ लक्ष हेक्टर, तर भूजल पाण्यातून ४१ लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते. उर्वरित ९९ लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यास भगीरथ प्रयत्नही अपुरे पडतील. त्यामुळे यापुढे कालव्यांद्वारे नव्हे, तर पाइपलाइनद्वारे पाणी देण्याचे धोरण जलसंपदा विभागाने आखले आहे. जिथे धरण बांधून तयार आहे पण कालवे झाले नाहीत, तसेच नव्या धरणांसाठी पाइपलाइनचा पर्याय पुढे आला आहे. ज्या ठिकाणी सपाट जमीन आहे अथवा जिथे पाणी पाइपलाइनद्वारे नेणे अशक्य आहे, अशा ठिकाणी मात्र कालव्यांची मदत घेतली जाणार आहे.कालव्यांमुळे भवतालच्या विहिरींची पाणीपातळी वाढण्यास काही प्रमाणात मदत झाली असली तरी मोठ्या प्रमाणावर जमीन नापिक झाली आहे. तसेच क्षारामुळे जमिनीचा कस कायमचा गेला आहे. कालव्यांवर मोटारी बसवून कोणतेही मोजमाप न करता पाणी पळवण्याचे प्रकार सररास घडतात. कालवे फोडून पाणी पळवण्याच्या घटनाही राज्यात घडलेल्या आहेत.