वाशिम: राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने पारदश्री प्रशासन व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या आर्थिक उलाढालीवर शासनाचा अंकुश ठेवण्यासाठी आता सर्वच शासकीय कर्मचार्यांना दरवर्षी ३0 मेपयर्ंत आपल्या आर्थिक मालमत्तेचे विवरण संबंधित खातेप्रमुखांकडे सादर करणे बंधनकारक केले आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागात कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचार्यांना महाराष्ट्र नागरिक सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या नियम १९ च्या पोटनियम (१) व त्याखालील टीप ३ नुसार प्रत्येक शासकीय अधिकारी, कर्मचारी शासनाच्या कुठल्याही सेवेत दाखल झाल्यानंतर प्रथम नियुक्तीच्यावेळी व त्यानंतर शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार यापुढे आपल्या चल व अचल मालमत्तेचे विवरण देणे बंधनकारक केले आहे. यापूर्वी केवळ उच्चपदस्थ असलेल्या अधिकार्यांनाच दरवर्षी डिसेंबर अखेरपयर्ंत आपल्या मालमत्तेचे विवरण शासनाला सादर करावी लागत होती. मात्र आता शासनाच्या विविध विभागात कार्यरत असलेल्या इतरही कर्मचार्यांना मालमत्ता व दायित्व याची वार्षिक विवरणे सादर करण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयानुसार सर्वच शासकीय विभागात कार्यरत वर्ग १ ते वर्ग ३ च्या अधिकारी व कर्मचार्यांना वार्षिक विवरण द्यावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे प्रत्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचार्याची मालमत्ता किती याची गोपनिय माहिती शासनाकडे ठेवली जाणार आहे. प्रशासकीय सेवेत काम करताना गैरमागार्ने मालमत्ता वाढविण्याचे प्रमाण अलिकडेच वाढल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यामुळे यावर शासनाचा अंकुश राहावा व गैरप्रकाराला आळा घालून पारदश्री प्रशासनासाठी हा नवा पायंडा घातला गेला आहे.
कर्मचार्यांच्या मालमत्तेवर वॉच
By admin | Updated: June 12, 2014 21:35 IST