धान्यासाठी पीपीपी तत्त्वावर गोदामे

सार्वजनिक, खासगी सहभागातून भाडे तत्त्वावर गोदामे उपलब्ध करून घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

मुंबई : राज्यात धान्य साठवणुकीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत सार्वजनिक, खासगी सहभागातून भाडे तत्त्वावर गोदामे उपलब्ध करून घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, पालघर व ठाणे या पाच जिल्ह्यांमधील ४९ ठिकाणी एकूण ५ लाख क्विंटल क्षमतेची गोदामे महामंडळ भाडे तत्त्वावर उपलब्ध करून घेणार आहे. आदिवासी विकास महामंडळाकडून केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत तसेच राज्य शासनाच्या एकाधिकार खरेदी योजना अंतर्गत दरवर्षी अंदाजे १२ लाख क्विंटल धान व इतर धान्याची खरेदी करण्यात येते. भरडाई होईपर्यंत या धानाची साठवणूक महामंडळाची गोदामे (११), इतर शासकीय गोदामे (१४), खासगी भाडे तत्त्वावरील गोदामे (८२) आणि आदिवासी कार्यकारी सहकारी संस्थांची गोदामे (१६९) अशा एकूण २७६ गोदामांमध्ये करण्यात येते. मात्र, या सर्व गोदामांची साठवणूक क्षमता ७.८० क्विंटल एवढी मर्यादित असल्याने उर्वरित धान (सुमारे ५ क्विंटल) नाइलाजाने उघड्यावर ठेवावे लागते. त्यामुळे त्याची नासाडी होत असते, अशी माहिती या वेळी बैठकीत देण्यात आली.महामंडळाकडील मर्यादित आर्थिक स्रोत व भागभांडवलामुळे आवश्यकतेएवढे गोदामांचे बांधकाम स्वबळावर करणे महामंडळाला शक्य नाही. त्याशिवाय गोदामांची देखभाल व व्यवस्थापनाचाही खर्च मोठा आहे. त्यामुळे महामंडळाने खरेदी केलेल्या धान्याची साठवणूक करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी सहभाग तत्त्वावर (पीपीपी) गोदामे उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत. (प्रतिनिधी)>ही गोदामे महामंडळातर्फे १० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेण्यात येतील व आवश्यकतेनुसार त्याचा कालावधी वाढविला जाईल. या गोदामांना भाडे देण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने आदिवासी विकास महामंडळास दरवर्षी ४ कोटी निधी देण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.