- दीप्ती देशमुख, मुंबई
मुंबई विमानतळ प्राधिकरण आणि रिजन्सी हॉटेलमधील भूखंड वादामुळे कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाचा खोळंबा झाला आहे. या भूखंडावरच मेट्रोला व्हेंटिलेशन युनिट उभारायचे असून या भूखंडाखालूनच भूमिगत मेट्रो जाणार आहे. विमानतळ प्राधिकरण आणि हॉटेलमधील वाद १९९० पासून सुरू असल्याने मेट्रो ३ च्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला भूखंड देण्याची संमती विमानतळ प्राधिकरण आणि हॉटेलला देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारा अर्ज एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. विमानतळाच्या भोवताली असलेल्या ३१,००० चौ. मी. भूखंडावरून मुंबई विमानतळ प्राधिकरण व रिजन्सी हॉटेलमध्ये वाद सुरू आहे. १९९० मध्ये या प्रकरणी दावाही दाखल करण्यात आला आहे. मात्र हा दावा अद्याप प्रलंबित आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने यामध्ये अंतरिम दिलासा देताना संबंधित भूखंडाचा तात्पुरता ताबा विमानतळ प्राधिकरणाकडे दिला. मात्र या भूखंडावर कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मनाई केली. तसेच हा भूखंड हस्तांतरित करण्यास व तिसऱ्या पक्षाचे अधिकार निर्माण करण्यास प्रतिबंध घातला. याच भूखंडावर कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-३ चे व्हेंटिलेशन युनिट आणि भूमिगत मेट्रो जाणार असल्याने एमएमआरडीएची पंचाईत झाली आहे. मेट्रो- ३ चा हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने तो वळवता येणार नाही. कारण हा मार्ग थेट विमानतळाला जोडणारा आहे. तसेच ज्या भागात वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी मेट्रो-३ पोहोचणार असल्याने हा प्रकल्प एमएमआरडीएला पूर्ण करायचा आहे.भूखंड देण्यास विमानतळ प्राधिकरणाने संमती दिली असली तरी रिजन्सी हॉटेलने आडमुठी भूमिका घेतली आहे. भूखंड हवा असल्यास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एमएमआरडीएऐवजी विमानतळ प्राधिकरणाने अर्ज करावा, अशी भूमिका रिजन्सी हॉटेलने घेतली आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएने विमानतळ प्राधिकरण आणि रिजन्सी हॉटेलच्या दाव्यामध्ये नोटीस आॅफ मोशन दाखल केले आहे. मात्र या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने एमएमआरडीएला न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र या वादामध्ये हा प्रकल्प टांगणीवर ठेवणे योग्य नाही. एमएमआरडीएला व्हेंटिलेशन युनिटसाठी वादग्रस्त भूखंडातील १९६ चौ.मी. भूखंड हवा आहे. तसेच भूमिगत मेट्रोसाठी पाच वर्षांकरिता १४, ३०४ चौ.मी. भूखंड हवा आहे. पाच वर्षांनंतर संबंधित भूखंड परत ताब्यात देण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक नुकसानभरपाई एमएमआरडीए देण्यास तयार आहे,’ असा युक्तिवाद एमएमआरडीएच्या वतीने अ‍ॅड. किरण बगालिया यांनी केला. विमानतळ प्राधिकरणाच्या वतीने वकील केव्हीक सेटलवाड यांनीही हा प्रकल्प टांगणीवर ठेवला जाऊ शकत नाही, असे म्हणत एमएमआरडीएलाभूखंड देण्याची सहमती दर्शवली, तर रिजन्सी हॉटेलच्या वकिलाने आक्षेप घेतला. भविष्यात कोणीही थोडा भूखंड मागत राहील आणि मग यावरून आपला हक्क उरणार नाही, अशी भीती न्यायालयापुढे व्यक्त केली. त्यावर खंडपीठाने एमएमआरडीएला किती रुपये नुकसानभरपाई न्यायालयात जमा करण्यास तयार आहात, अशी विचारणा केली. ‘ज्या वेळी या दाव्यावर निर्णय होईल, तेव्हा ती रक्कम संबंधित पक्षाला देऊ,’ असे म्हणत न्यायालयाने एका आठवड्यात अ‍ॅड. बगालिया यांना एमएमआरडीएकडून सूचना घेण्याचे निर्देश दिले. जनहितासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प- एमएमआरडीएच्या म्हणण्यानुसार, मेट्रो-३ हा प्रकल्प जनहितासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून विमानतळ प्राधिकरण आणि हॉटेलच्या वादामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. जपानमधील अभियंते या प्रकल्पासाठी बोलावले असून या वादामुळे या प्रकल्पाची किंमत दिवसेंदिवस वाढत आहे. मेट्रो अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट अंतर्गत एमएमआरडीएला प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला भूखंड थेट संपादित करण्याचे अधिकार आहेत. - भूखंड देण्यास विमानतळ प्राधिकरणाने संमती दिली असली तरी रिजन्सी हॉटेलने आडमुठी भूमिका घेतली आहे. भूखंड हवा असल्यास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एमएमआरडीएऐवजी विमानतळ प्राधिकरणाने अर्ज करावा, अशी भूमिका रिजन्सी हॉटेलने घेतली आहे.