ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. १६ - प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची हमी घेणारे बेस्ट प्रशासन मात्र त्यांच्याच सेवेत असलेल्या रोजंदारी कामगारांना बेस्ट सेवा देण्यात अपयशी ठरले आहे. गेली दहा वर्षे नवघणी कामगारांच्या खालोखाल रोजंदारी सेवेत केबल टाकणे, रस्त्यावर खड्डे खणणे आणि तत्सम काम करीत असलेल्या ८६४ कामगारांना कोणत्याही प्रकारचे सुरक्षा कवच देणे तसेच त्यांना कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेण्यास बेस्ट उपक्रम कुचराई करत आहे. त्यामुळे आपल्या न्याय मागण्यांसाठी या कामगारांनी आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी गार्हाणे मांडले आहे.
बेस्टने प्रवास करणार्या प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी प्रशासनाच्या प्रत्येक कर्मचार्यावर असते. यासाठी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ते प्रथमवर्ग अधिकार्यांपर्यंत प्रत्येकजण काम चोख बजावत असतो. प्रशासनाच्या सेवेत असलेले कायमस्वरुपी कर्मचार्यांबरोबरच अनुकंपावर तत्वावर काम करणारे हे कामगार आपले काम कुशलतेने करत आहेत. तरीही या कामगारांना प्रशासकीय सेवेत कायम करण्यास प्रशासन दिरंगाई करत आहे. अनुकंपा तत्वावर दहा वर्षांपूर्वी बेस्टच्या विद्युत पुरवठा विभागात रुजू झाल्यानंतर दररोज शंभर रुपये वेतन या कामगारांना मिळत होते.
दहा वर्षांनंतर आता या कामगारांना दररोज ४४६ रुपये वेतन मिळत आहे. विजेची तार टाकताना अपघात झाल्यास या कामगारांना उपचारासाठी आर्थिक मदतही मिळत नाही. आजारपणात सुट्टी घेतल्यास तेवढय़ा दिवसांच्या वेतनाला मुकावे लागते, अशी व्यथा या कामगारांनी व्यक्त केली आहे. कायमस्वरुपी नोकरी मिळेल, या आशेवर असलेल्या या कामगारांवर त्यांचे कुटुंब अवलंबून आहे. मात्र खुला प्रवर्ग आणि अनुसुचित जाती या प्रवर्गाचे आरक्षण यापूर्वी भरण्यात आले असल्याचे उत्तर प्रशासनाकडून दरवेळी मिळत असल्याने हे कामगार हवालदिल झाले आहेत.