- चंद्रकांत कित्तुरे, कोल्हापूरस्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्वंकष प्रतिनिधित्व विधान परिषदेत असावे यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत ग्रामपंचायत आणि तालुका पंचायत समित्यांच्या सदस्यांनाही मतदानाचा अधिकार मिळावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. कर्नाटकात मताधिकार मिळतो, मग महाराष्ट्रात का नाही, असा सवालही तालुका आणि ग्रामपंचायत सदस्यांमधून विचारला जात आहे.राज्यात विधान परिषदेची सदस्यसंख्या ७८ आहे. यात विधानसभा सदस्यांकडून निवडले जाणारे ३०, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून निवडले जाणारे २२, शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांचे प्रत्येकी ७ आणि राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांचा समावेश आहे. विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून उमेदवार निवडून देण्यासाठी जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. तालुका पंचायत समित्यांच्या केवळ सभापतींना या निवडणुकीत मतदान करता येते; मात्र तालुका पंचायत सदस्य आणि ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. राज्यात ३५५ तालुका पंचायत समित्या आहेत. त्यांचे ३९०६ सदस्य आहेत. २७,९२० ग्रामपंचायती असून, त्यांची सदस्यसंख्या सुमारे २ लाख २७ हजार २४१ इतकी आहे. याचाच अर्थ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे हे प्रतिनिधी विधान परिषद निवडणुकीत मतदानापासून वंचित आहेत. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. या संस्थांचे सर्वंकष प्रतिनिधित्व विधान परिषदेत जात नाही, असे बहुतांशी ग्रामपंचायत आणि तालुका पंचायत समिती सदस्यांचे म्हणणे आहे.घोडेबाजाराला बसेल आळातालुका पंचायत आणि ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसल्याने स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघातील मतदारांची संख्या कमी राहते. त्यामुळे उमेदवारांना मतदारांचा घोडेबाजार करण्यास वाव मिळतो. डिसेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या आठ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत याचा अनुभव सर्वांनाच आला होता. मतदारांची संख्या वाढल्यास या घोडेबाजाराला आळा बसू शकेल, असे राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.कर्नाटकात आहे मताधिकारकनार्टक विधान परिषदेतील स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत तालुका पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनाही मतदानाचा अधिकार आहे. त्यामुळे तेथील ग्रामपंचायत सदस्यांनाही आपल्या मागण्या विधान परिषदेत मांडता येतात. आपला हक्काचा प्रतिनिधी तेथे असल्याचे समाधानही त्यांना मिळते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही या मतदारसंघाच्या निवडणुकीत तालुका पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांना मताधिकार मिळावा, अशी मागणी ग्रामपंचायत सदस्य करू लागले आहेत.राज्यपाल, राज्य निवडणूक आयोग सकारात्मकग्रामपंचायत हा घटक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या साखळीतील महत्त्वाचा घटक आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांना तसेच तालुका पंचायत सदस्यांना स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मताधिकार मिळाला पहिजे, अशा मागणीचे निवेदन कोल्हापूर जिल्ह्यातील रुकडीचे माजी उपसरपंच अमितकुमार भोसले यांनी राज्यपाल सी विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नितीन गद्रे, विधान परिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे यांच्यासह राज्यातील प्रमुख मंत्री, विरोधी पक्षनेत्यांना दिले आहे. मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी या मुद्द्यावर सकारात्मक आहेत. या मागणीचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले असल्याची माहिती अमितकुमार भोसले यांनी दिली.‘लोकमत’चा पाठपुरावाविधान परिषदेतील स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत तालुका आणि पंचायत समितीच्या सदस्यांना मताधिकार मिळाला पाहिजे, त्याचप्रमाणे विधानसभेतील सदस्यसंख्येच्या एक तृतियांश सदस्यसंख्या विधान परिषदेची असली पाहिजे, अशी घटनात्मक तरतूद आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र विधान परिषदेची सदस्य संख्या ९६ असायला हवी. ती सध्या ७८ आहे. या तरतुदीनुसार सदस्यसंख्या वाढविण्यासाठी विधान परिषदेतील मतदारसंघांची पुनर्रचना करायला हवी, हा मुद्दा ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम लेखाद्वारे उपस्थित केला होता. त्याचाच आधार घेऊन तालुका पंचायत आणि ग्रामपंचायत सदस्य मताधिकाराची मागणी करू लागले आहेत. अमितकुमार भोसले यांनीही याच्याच आधारे निवेदन दिले आहे.
तालुका, ग्रामपंचायत सदस्यांना मताधिकार द्या
By admin | Updated: March 28, 2016 02:06 IST