यदु जोशी,
मुंबई- राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि एकनाथ खडसे यांच्या कृषी मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात नेमलेले महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे (एमसीएआर) उपाध्यक्ष, तसेच चारही ठिकाणी नेमलेले कुलसचिव यांच्यातील संघर्ष सध्या शिगेला पोहोचला आहे. त्याचा थेट फटका या विद्यापीठांच्या कारभाराला बसत आहे. चार उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी कुलसचिव म्हणून एकाच दिवशी हंगामी तत्त्वावर नेमण्यात आले. या अधिकार्‍यांकडील मूळ कार्यभार कायम ठेवण्यात आला. त्यामुळे ते विद्यापीठात आठवड्यातून केवळ दोन दिवस जातात. अकोल्याच्या डॉ.पंजाबराव कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रविप्रकाश दाणी यांनी तेथील कुलसचिव संतोष अग्रवाल यांच्याबाबत अमरावतीचे विभागीय आयुक्त दिलीप राजूरकर यांच्याकडे तक्रारही केली आहे. अग्रवाल यांना प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना नोटीस देण्याचा अधिकार आहे, तरीही ते संशोधन कार्यात असलेल्यांना (अँकॅडेमिक) जाब विचारतात, अशा तक्रारी आहेत. एमसीएआरच्या उपाध्यक्षपदी नेमलेले राम खर्चे हे खडसे यांचे निकटवर्ती मानले जातात. खडसे यांच्याच कार्यकाळात महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ भरती मंडळाच्या अध्यक्षपदी जे.व्ही.पाटील यांना नेमण्यात आले. ते पुण्याच्या कृषी विद्यापीठाचे असोसिएट डीनदेखील आहेत. शिवाय, एमसीएआरचे महासंचालकदेखील आहेत. एकाच व्यक्तीला एवढी महत्त्वाची पदे का देण्यात आली? याबाबत कृषी विद्यापीठांमध्ये वेगवेगळी चर्चा आहे. एमसीएआरमध्ये संशोधन संचालकपदी नेमण्यात आलेल्या अधिकार्‍याची भूमिकाही तपासून पाहण्याची गरज असल्याचे बोलले जाते. राम खर्चे वा विद्यापीठाचे कुलसचिव असोत, आपले अधिकार काय आहेत, आपली कार्यकक्षा काय आहे, याबाबत त्यांनाच जाण नाही. इतरांच्या अधिकारांवर ते अतिक्रमण करतात, अशी सार्वत्रिक भावना असल्याचे एका कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी 'लोकमत'ला सांगितले. कृषी विद्यापीठांच्या कार्यकारी परिषदेवर शासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या करताना कोणते निकष लावले? असा सवालही केला जात आहे. अकोल्यात तर एका नगरसेवकाला नेमण्यात आले आहे. धक्कादायक म्हणजे, आघाडी सरकारच्या काळात नियुक्त झालेले सदस्य अजूनही कायम आहेत. 1राम खर्चे वा विद्यापीठाचे कुलसचिव असोत आपले अधिकार काय आहेत, आपली कार्यकक्षा काय आहे, याबाबत त्यांनाच जाण नाही. इतरांच्या अधिकारांवर ते अतिक्रमण करतात, अशी सार्वत्रिक भावना असल्याचे एका कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी 'लोकमत'ला सांगितले. 2कृषी विद्यापीठांच्या कार्यकारी परिषदेवर शासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या करताना कोणते निकष लावले, हा सवालही केला जात आहे. अकोल्यात तर एका नगरसेवकाला नेमण्यात आले आहे. धक्कादायक म्हणजे, आघाडी सरकारच्या काळात नियुक्त झालेले सदस्य अजूनही कायम आहेत. फुले श्‍वेतांबरी अन् खर्चेर८ेु'>च्/र८ेु'>चारही कुलगुरूंचा समावेश असलेल्या कृषी संशोधन विकास आढावा समितीच्या बैठकीत कापसाचे, 'फुले श्‍वेतांबरी' हे वाण अभ्यासपूर्ण अहवालाद्वारे तज्ज्ञ समितीतर्फे नाकारण्यात आले होते. मात्र, राम खर्चे यांनी समारोपाच्या बैठकीपूर्वी दबाव आणून ते वाण स्वीकारण्यास भाग पाडले, असे म्हटले जाते.