पीक विमा न दिल्याप्रकरणी चौकशी समिती

नांदेड जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कमच मिळाली नसल्याच्या मुद्यावरुन आज भाजपा

मुंबई : नांदेड जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कमच मिळाली नसल्याच्या मुद्यावरुन आज भाजपा आणि शिवसेनेचे सदस्य विधानसभेत अतिशय आक्रमक झाले. शेवटी या प्रकरणी चौकशीसाठी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली जाईल, अशी घोषणा कृषी मंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांनी केली.नांदेड जिल्ह्यात हवामान आधारित पीक विमा योजनेंतर्गत २ हजार ८८१ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात केळी पिकाच्या नुकसानीपोटी भरपाई म्हणून ३.२५ कोटी रुपये जमा करण्यात आले, असे कृषी मंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित असल्याचा मुद्दा सुभाष साबणे, जयप्रकाश मुंदडा, योगेश सागर, हेमंत पाटील यांनी लावून धरला. योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ५ हजार ३०७ शेतकरी नुकसान भरपाईस पात्र नसल्याची माहिती मंत्री महोदयांनी दिली. मात्र, शेतकऱ्यांना मुद्दाम वंचित ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. त्यावर, चौकशीची घोषणा फुंडकर यांनी केली. तसेच २०१७-१८ च्या खरीप हंगामापासून पीक विम्यामध्ये पीक निहाय समावेश करण्यात येईल, आणि नुकसान भरपाईचे पंचनामे करताना महसूल, कृषी आणि विमा कंपनीचे अधिकारी एकत्र प्रत्यक्ष पाहणी करतील, असेही फुंडकर यांनी सांगितले. चंद्रकात पाटील यांचा प्रत्येक प्रश्नावर होकारसदस्यांनी मागणी केली आणि त्यावर लगेच बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मागणी मान्य केली असे आज विधानसभेत तीनवेळा घडले. पाटील यांच्या तत्पर आश्वासनाचे सदस्यांनी बाके वाजवून स्वागत केले.सातारा येथील करंजी नाकार ते महालक्ष्मी गोडवली रस्त्याचे नगरपालिका हद्दीतील काम भूसंपादन करून तातडीने पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. भाजपाचे सुरेश खाडे यांनी आपल्या मतदारसंघातील रस्त्यांचा प्रश्न उपस्थित करून लगेच आश्वासन पदरात पाडून घेतले. संगमेश्वर व चिपळूण तालुक्यातील आरवली-माखजन रस्त्याची दुरुस्ती केली जाईल, चिपळूण तालुक्यातील तांबी नदीवरील पुलाचे नव्याने बांधकाम केले जाईल, असे आश्वासन पाटील यांनी सदानंद चव्हाण यांच्या प्रश्नात दिले. अतिवृष्टीतील मदतीत वाढ करण्याचा प्रस्तावअतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या घराची भरपाई ही केंद्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे देण्यात येते. या रकमेत वाढ करण्याचा किंवा या कुटुंबाला पंतप्रधान आवास योजनेत समावेश करण्यात यावा असा प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठविण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.रायगड जिल्ह्यातील चांगेवाडी या आदीवासी वाढीतील पुरग्रस्त कुटुंबाला नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भातला प्रश्न विधानसभा सदस्य मनोहर भोईर यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना कांबळे बोलत होते.