अकोला : विदर्भात दुसर्यांदा पावसाचा खंड पडला असून, पिकांना संरक्षित ओलित करण्यासाठी, ठिबक, तुषार संचाची गरज आहे; परंतु हे संच खरेदी करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान अद्याप मिळाले नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. शेतीमध्ये ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतीचा वापर करता यावा, यासाठी केंद्र शासनाने सूक्ष्म सिंचन योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत २0१३-१४ मधील ३९ कोटी ७५ लाख रुपये अनुदान शेतकर्यांना अद्याप मिळाले नसून, २0१४-१५ चे १३४ कोटी ३२ लाख रुपयेही शासनाने दिले नाहीत. जिल्हानिहाय थकलेल्या रकमेचा आकडा बघितल्यास अमरावती जिल्हा २२ कोटी २३ लाख, अकोला जिल्हा ३ कोटी ५५ लाख, वाशिम जिल्हा १६ कोटी ३0 लाख, यवतमाळ १६ कोटी ४१ लाख, तर बुलडाणा जिल्हय़ाचे ९९ कोटी रुपये शासनाकडे रखडले आहेत. वर्धा जिल्हा ६ कोटी, नागपूर जिल्हा ३ कोटी ६६ लाख, गोंदिया जिल्हय़ाचे २६ लाख व चंद्रपूर जिल्हय़ाचे ७0 लाख रुपये शासनाकडे रखडले आहेत. या योजनेतील २३१ कोटींची थकबाकी शासनाने यावर्षी जुलै महिन्यात दिली, पण आपत्कालीन स्थितीचा सामना करणार्या विदर्भातील शेतकर्यांना डावलल्याने शासनाप्रती नाराजीचा सूर आहे. विदर्भ सघन सिंचन विकास योजनेंतर्गत मंजूर अनुदान अद्याप तरी मिळाले नाही. अकोला जिल्हय़ाचे यामध्ये साडेतीन कोटींच्यावर अनुदान आहे. हे अनुदान मिळावे, यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे कृषी उपसंचालक शांताराम मालपुरे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगीतले.
*विदर्भावर सातत्याने अन्याय
विदर्भातील शेतकर्यांना सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत येथील शेतकर्यांना ठिबक, तुषार संच खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते; तथापि गत दोन वर्षांंपासून या योजनेंतर्गत मंजूर झालेली रक्कम शेतकर्यांना मिळाली नाही. यावर्षी विदर्भात दुसर्यांदा पावसाचा खंड पडला आहे. अशावेळी शेतकर्यांना संरक्षित सिंचन करण्यासाठी ठिबक, तुषार संच खरेदीकरीता अनुदानाची गरज होती; तथापि नेमके विदर्भातील शेतकर्यांचेच अनुदान शासनाकडे थकले आहे. त्यामुळे शासन अन्याय करीत असल्याची भावना शेतकर्यांमध्ये निर्माण होत आहे.