‘विदर्भ वैधानिक’च्या शिफारशी दुर्लक्षित

विदर्भातील मागासलेपणा दूर करण्यासाठी, राज्यपालांनी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना केली. यात तज्ज्ञ मंडळींची सदस्य म्हणून नियुक्ती करून, विदर्भातील अनुशेषासंदर्भात त्यांच्याकडून अभ्यासपूर्ण

तज्ज्ञांच्या अभ्यासाचा फायदा काय? : राज्यपालांच्या आदेशाची अवहेलना

नागपूर : विदर्भातील मागासलेपणा दूर करण्यासाठी, राज्यपालांनी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना केली. यात तज्ज्ञ मंडळींची सदस्य म्हणून नियुक्ती करून, विदर्भातील अनुशेषासंदर्भात त्यांच्याकडून अभ्यासपूर्ण अहवाल मागविले. तज्ज्ञांनी अहवालातून सूचविलेल्या शिफारशींना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम सरकार करीत आहे. विदर्भ वैधानिक मंडळाच्या जवळपास शेकडो शिफारशीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे.

विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाने विविध क्षेत्रांतील अनुशेषाबाबतचे १९ अहवाल १९९४ ते २0१३ च्या कालावधीत सादर केले आहे. अहवालाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी शासनपातळीवर होऊ शकली नाही. हे अहवाल तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासाचा फायदा होऊ शकला नाही. त्यामुळे तज्ज्ञांची समिती मंडळात हवीच कशाला?, समितीच्या अभ्यासाचा कोणताही उपयोग विदर्भाच्या विकासासाठी होत नाही तर मग राज्यपालांचा अभ्यास समितीवरच जोर का? असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. विदर्भ वैधानिक मंडळ अस्तित्वात आल्यापासून २0१0 पर्यंतचा काळ बरा गेला. कारण एक लोकप्रतिनिधी मंडळाच्या अध्यक्षपदी होता. त्यामुळे मंडळावर वचक होता. नंतर निधी बंद झाला व सर्व काही संपले. मंडळाला अहवाल तयार करणे व थातूरमातूर बैठका घेणे याशिवाय कामच उरले नाही. मंडळाला कुणी वाली नसल्याने मंडळाचे अस्तित्वच संपुष्टात येते की काय, अशी स्थिती आहे. २0१५ पर्यंत राज्यातील वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ मिळाली आहे.

राकाँचे तुकाराम बिरकड यांचा विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नवीन अध्यक्ष तब्बल दोन वर्षानंतर मिळाला. त्यामुळे मंडळावर कुणाचेच नियंत्रण नव्हते. प्रशासकीय अधिकारी गंभीर नाही. (प्रतिनिधी)