रत्नागिरी वीज प्रकल्पास व्हॅट, ‘सीएसटी’मधून सूट

रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रा.लि. वीज निर्मिती प्रकल्पास व्हॅट, सीएसटी तसेच विजेच्या वहनावरील पारेषण शुल्क व हानी यामधून १ एप्रिल २०१७ पासून

लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रा.लि. वीज निर्मिती प्रकल्पास व्हॅट, सीएसटी तसेच विजेच्या वहनावरील पारेषण शुल्क व हानी यामधून १ एप्रिल २०१७ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी पूर्णत: सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या निर्णयामुळे या प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनास मदत होणार आहे.नैसर्गिक वायूवर आधारित १ हजार ९६७ मेगावॅट क्षमतेचा हा वीज निर्मिती प्रकल्प २०१४ पासून बंद होता. सुमारे ८ हजार ९०० कोटी रुपयांच्या थकीत कजार्मुळे हा प्रकल्प अनुत्पादक मालमत्ता म्हणून घोषित होण्याच्या मार्गावर होता. एप्रिल २०१७ पासून पुढील ५ वर्षांसाठी राज्य शासनाकडून व्हॅट, सीएसटी तसेच वहन शुल्क माफ करण्याची मागणी या प्रकल्पाकडून करण्यात आली होती. या प्रकल्पास पुरवठा करण्यात येणाऱ्या वायूवर व्हॅट, सीएसटी तसेच निर्माण होणाऱ्या विजेच्या वहनावरील शुल्क व गळती यामधून १ एप्रिल २०१७ पासून पुढील ५ वर्षांसाठी पूर्णत: सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘त्या’ न्यायिक अधिकाऱ्यांना तीन आगाऊ वेतनवाढीराज्यातील दुय्यम न्यायालयांमधील कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना न्या. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशींनुसार तीन आगाऊ वेतनवाढी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.न्यायिक अधिकाऱ््यांनी सेवेत येण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतले असेल तर त्यांना एकदाच तीन आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ दिला जाईल.तीन आगाऊ वेतनवाढी, पदोन्नती किंवा आश्वासित प्रगती योजना यांचा लाभ दिल्यानंतर तसेच पदोन्नतीच्या पदाची किंवा आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत वेतननिश्चिती केल्यावर त्यांना पुन्हा तीन आगाऊ वेतनवाढ देता येणार नाहीत. ग्रामरक्षक दल स्थापण्यातील दिरंगाईला लगाम ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यासाठी ग्रामसभेची बैठक त्या क्षेत्राचे तहसीलदार किंवा तहसीलदारांनी नेमलेला अधिकारी यांच्या उपस्थितीत आयोजित करता येईल. ही दले स्थापन करण्यासाठी कालापव्यय होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आधी तहसीलदारांच्या उपस्थितीतच अशी बैठक घ्यावी लागत होती.एकात्मिक बालविकास योजना १५ जिल्ह्यांतहीकेंद्र शासन पुरस्कृत एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण व पुनर्रचना योजना राज्यातील उर्वरित १५ जिल्ह्यांत राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या योजनेचा आर्थिक भार केंद्र ६० टक्के तर राज्य शासन ४० टक्के असा उचलेल. राज्याचा वाटा देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या आधी राज्यातील २० जिल्ह्यांमध्ये ही योजना चालू आहे.