युरिया धोरण बदलणार

युरिया खतासाठी नवे धोरण बदलण्याची घोषणा आज, गुरुवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात केली.

शे ती उत्पादन, सिंचन योजना, नवीन कृषी विद्यापीठ, महामंडळे वाढविण्यासाठी तसेच युरिया खतासाठी नवे धोरण बदलण्याची घोषणा आज, गुरुवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात केली. युरियावर शासन आणि शेतक:यांकडून 8,5क्क् कोटी रुपये विनाकारण खर्च होत आहेत, असे लक्षात आले आहे. याचा भरुदड अन्नधान्य खरेदी करणारा आणि कर भरणा:यांना सोसावा लागतो. यासाठी खताचे नवे धोरण निश्चित करण्यात येणार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. 

यंदा पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. परिणामी शेतीतील उत्पन्न कमी  येणार आहे; त्यांच्यासाठीही शासन योग्य निर्णय घेणार आहे असे सांगून जेटली म्हणाले, राज्य शासनाने देखील शेतमालाच्या बाजारपेठ विकासासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. शेतीच्या कृषी तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सविधांसाठीही 1क्क् कोटींची तरतूद केली आहे. 

शेतक:यांना आधुनिक शेतीची माहिती तसेच शासनाची माहिती मिळावी यासाठी ‘किसान टी.व्ही.’ ही वाहिनी सुरू करण्यात येणार असून, यामध्ये कृषी तंत्रज्ञान, जल संवर्धन, जैविक शेतीची माहिती मिळणार आहे. 

किसान विकास पत्र ही शेतक:यांसाठी योजना पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. शेतकरी इतर बँकांमध्ये आर्थिक गुंतवणूक करतात. मात्र शेतकरी किसान विकास पत्रत गुतवणूक करतील, यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. पीक घेताना कोणते हवामान कसे असावे, याच्या माहितीसाठी ही योजना प्रस्तावित आहे. ही योजना 2क्14-2क्15 या आर्थिक वर्षातही सुरू राहणार आहे. 

देशातील पाच लाख भूमिहीन शेतक:यांना नाबार्डकडून अर्थसहाय करण्यात येणार आहे. भूमिहीनांना कर्जासाठी अधिक व्याज द्यावे लागते. माती परीक्षणाच्या फिरत्या प्रयोगशाळाही देशभरात उभारण्यात येणार आहेत. यसाठी 56 कोटींची तरतूद केली आहे. ग्रामीण आणि विभागीय बँकांना पुनर्वित्तपुरवठा करण्यासाठी दीर्घ मुदतीच्या ग्रामीण पतनिधीची तरतूद केली आहे. उत्पादन संघटना विकास निधीसाठी येत्या दोन वर्षात 200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक शेतक:याला भूमी आरोग्य कार्ड देण्यासाठी 100 कोटींची तरतूद केली आहे.

 

‘राष्ट्रीय पेयजल’ला  36क्क् कोटी रुपये

राष्ट्रीय पेयजल योजनेकरिता 3,6क्क् कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, रसायने, कीटकनाशके यामुळे दूषित होणारे पाणी शुद्धीकरण करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्यात 

येतील.

 

नदीजोडचा नव्याने अभ्यास

यूपीए सरकारने शीतपेटीत 

टाकलेला नदीजोड प्रकल्प योजना पुन्हा हाती घेण्याचा इरादा जाहीर करतानाच या योजनेचा र्सवकष अभ्यास करून प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याकरिता 1क्क् कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

जलसिंचनासाठी ‘निरांचल’

देशातील अधिकाधिक कृषिक्षेत्र जलसिंचनाखाली आणण्याकरिता ‘निरांचल’ या नव्या कार्यक्रमाची घोषणा करतानाच यासाठी चालू अर्थिक वर्षाकरिता 2क्,142 कोटींची तरतूद करण्यात येत असल्याची घोषणा जेटली यांनी केली.

 

घाट सुशोभीकरण

याशिवाय केदारनाथ, हरिद्वार, कानपूर, वाराणसी, अलाहाबाद, पटना आणि दिल्ली येथील नदीघाटांच्या सुशोभीकरणासाठी 1क्क् कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 

 

गंगा नदीवर जलमार्ग प्रकल्प

गंगा नदीवर ‘जलमार्ग विकास प्रकल्प’ सुरू करण्यात येणार असून, पुढील सहा वर्षामध्ये 4,2क्क् कोटी रुपये खर्च  करण्याचा प्रस्ताव आहे. यातून अलाहाबादपासून हल्दियार्पयतचा 1,62क् किलोमीटर लांबीच्या जलमार्गावर जहाज वाहतूक सुरू करण्याचा संकल्प अर्थसंकल्पात आहे.