मुंबई : राज्यातील बिगर कृषी विद्यापीठांमधील विविध प्राधिकरणे आणि मंडळांवरील (सिनेट आदी) निवडणुका एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. या संबंधीचे सुधारणा विधेयक आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. विद्यापीठांतर्गत येत असलेल्या प्राधिकरणांच्या, विविध मंडळांच्या निवडीसंदर्भात नवा कायदा येत्या डिसेंबरमध्ये सरकारच्यावतीने केला जाणार असल्याने या निवडणुकांवर खर्च करणे योग्य नाही, अशी भूमिका शिक्षणमंत्री तावडे यांनी विधानसभेत मांडली. या निवडणुकांसाठी सुमारे १२ कोटी रुपये खर्च येणार होता. या विधेयकावर राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ सदस्य दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले की, या निवडणुका पुढे ढकलत असताना सध्या अस्तित्वातील मंडळे आणि प्राधिकरणे बरखास्त करू नयेत अन्यथा येत्या वर्षभरात परीक्षांचे आयोजन, अभ्यासक्रमाबाबतचे निर्णय, विद्यापीठ अनुदान आयोगासारख्या केंद्रीय संस्थांकडून अनेक अडचणी उभ्या राहण्याचा धोका आहे. तसेच संपूर्ण कारभार एकहाती कुलगुरूंच्या हाती जाईल याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तथापि, अशा कोणत्याही तांत्रिक अडचणी येणार नाहीत, असा दावा करीत शिक्षणमंत्र्यांनी हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती विरोधकांना केली. यावेळी सभागृहात गोंधळ सुरूच होता. त्यातच सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले. (विशेष प्रतिनिधी)
विद्यापीठ निवडणुका वर्षभर पुढे ढकलल्या
By admin | Updated: July 30, 2015 02:45 IST