- दिलीप दातवानीअन्य देशांप्रमाणे भारतातही महामार्ग हे लहान-मोठ्या शहरांमधून जातात. केवळ रेस्टॉरंट आणि बारच नव्हे, तर हॉटेल, मॉल, सिनेमागृहे, क्लब आणि निवासी गाळेही महामार्गालगत अस्ताव्यस्त पसरलेले असतात. उद्योगांसाठी फिरणारे, तसेच परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करून घेण्याचा तारांकित हॉटेलांचा प्रयत्न असतो. या बंदीने मुंबईत अनेक नामांकीत हॉटेलांसह पन्नासहून अधिक हॉटेलना फटका बसण्याची शक्यता आहे.या दारूबंदीचा फटका केवळ पर्यटन व्यवसायालाच मोठ्या प्रमाणावर बसेल, असे नसून भारत हा पर्यटकांसाठी अशा सुविधा न देणारा देश अशी प्रतिमा जगभरातील पर्यटकांसमोर उभी राहील. भारतातील हॉटेल उद्योग हा जगात सर्वाधिक कर देणारा उद्योग आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर धरून एकूण सुमारे ३८ टक्के कर या उद्योगाकडून भरला जातो. जपान आणि चीनसारख्या देशांमध्ये हेच प्रमाण अवघे ५ ते ७ टक्के आहे. मुंबईत परमिट रूमसाठी वार्षिक परवाना शुल्क ६ लाख तर बीअर शॉपसाठी दीड लाख रुपये आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे सरकारच्या महसुलावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारला कर, अबकारी कर आणि परवाना शुल्क धरून ७ हजार कोटी गमवावे लागतील, तर देशभरातील हा आकडा २ लाख कोटींच्या घरात जाईल. याशिवाय १० लाख लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळेल ते वेगळेच. या बंदीचा परिणाम सरकारला दाखवण्यासाठी असोसिएशनने नुकतीच राज्याचे पर्यटनमंत्री जयकुमार जितेंद्रसिंह रावल यांची भेट घेऊन, त्यांना या निर्णयाच्या परिणामांबद्दल माहिती दिली.
(लेखक हे फेडरेशन आॅल हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष आहेत)