पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी अल्टिमेटम

पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत २५ आॅगस्टपूर्वी राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शासकीय कर्मचारी

मुंबई : पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत २५ आॅगस्टपूर्वी राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी दिला आहे. यावर मुख्यमंत्री रशिया दौऱ्याहून परतल्यानंतर मी त्यांच्यासमोर पहिला विषय हाच ठेवेन, असे आश्वासन मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दिले आहे. अधिकारी/कर्मचारी संघटनांनी सोमवारी एकदिलाने लक्षवेध दिन पाळला. राज्यात अनेक ठिकाणी एकत्र येऊन बैठका घेतल्या आणि पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय तत्काळ घेण्याची आणि अन्य मागण्या केल्या. अधिकारी महासंघ आणि विविध कर्मचारी संघटनांचे नेते क्षत्रिय यांना भेटले. पाच दिवसांच्या आठवड्याला अनुकूलता दर्शविणारा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने आपल्याकडे पाठविला आहे. आपण त्यावर तत्काळ निर्णय घ्या. आम्ही गेल्या २० महिन्यांत राज्य सरकारबद्दल कुठलीही नकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही. तथापि, मुख्यमंत्र्यांनी दीड वर्षांपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता अद्याप झालेली नाही, अशी नाराजी शिष्टमंडळाने नोंदविली. अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांनाही अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी द्यावी, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, महिला अधिकारी, दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा द्यावी, वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी विद्यमान वेतन त्रुटी दूर कराव्यात, विभागीय संवर्गातून (चक्राकार पद्धत) महिलांना वगळावे, सर्व विभागांतील बदल्या ग्रामविकास विभागाप्रमाणे समुपदेशनाने कराव्यात आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. (विशेष प्रतिनिधी)