अपघात विमा दावे घोटाळाप्रकरणी दोन सदस्यीय समिती

अपघात विमा दावे घोटाळ्याच्या न्यायिक चौकशी अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी दोन सदस्यीय समिती गठित करण्याचा निर्णय बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने घेतला आहे.

- राजेश निस्ताने,  यवतमाळअपघात विमा दावे घोटाळ्याच्या न्यायिक चौकशी अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी दोन सदस्यीय समिती गठित करण्याचा निर्णय बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने घेतला आहे.बार कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या कार्यकारिणीची बैठक १६ आॅक्टोबर रोजी झाली. त्यात निवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विद्या खरे यांनी केलेल्या चौकशी अहवालावर चर्चा झाली. या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी बार कौन्सिल आॅफ इंडियाचे सहअध्यक्ष अ‍ॅड. ठाकूर (हिमाचल प्रदेश) आणि अ‍ॅड.आर.बी. शहा (गुजरात) यांची समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही समिती महिनाभरात आपला अहवाल सादर करणार आहे. शासनाच्या अधिपत्याखालील विमा कंपन्यांकडून लाखो रुपयांची रक्कम नुकसानभरपाईच्या नावाखाली उकळण्याचे प्रकार राज्यात सर्वत्र सुरू आहेत. अपघाताच्या वेळी ‘अज्ञात वाहन’ असे एफआयआरमध्ये नमूद असताना, नंतर केव्हा तरी अचानक प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार उभा करून एखादे वाहन रेकॉर्डवर आणले जाते. त्याचे चालक-मालक २५ ते ५० हजारांत ‘मॅनेज’ केले जातात. या रकमेसाठी ते अपघाताची जबाबदारी स्वत:वर घेतात. त्या आधारे २० लाखांपासून सव्वा ते दीड कोटीपर्यंत अपघात विमा दावा केला जातो. अपघात विमा प्राधिकरणही फार चिरफाड न करता दावे मंजूर करतात. त्याचाच फायदा घेऊन विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाईपोटी सर्रास लाखोंच्या रकमा उकळण्याचा सपाटा सुरू होता. या प्रकरणात विमा कंपन्यांचे काही सर्वेअरही मॅनेज केले जातात.या मुद्द्यांवर होणार अभ्यास न्या. खरे यांचा रिपोर्ट ग्राह्य धरायचा की नाही, या अहवालावरून तपास सीबीआयकडे द्यायचा की सीआयडीकडे, एफआयआर सरकारने करावा, बार कौन्सिलने की न्यायालयाने आदी विविध मुद्द्यांवर ही समिती अभ्यास करणार आहे. ‘लोकमत’ने केला भंडाफोडअपघात विमा दावे घोटाळ्याचा ‘लोकमत’ने भंडाफोड केला आहे. ‘लोकमत’च्या वृत्तमालिकेची दखल घेऊन बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलला दिले होते. त्यानुसार निवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विद्या खरे यांची नियुक्ती करण्यात आली.भरपाई विमा कंपनीऐवजी वाहन मालकाकडून अपघात विमा दावे घोटाळ्याबाबत ‘लोकमत’च्या वृत्तमालिकेमुळे अपघात विमा दावे प्राधिकरणही सजग झाले. या प्राधिकरणाचे दारव्हा (जि. यवतमाळ) येथील सदस्य तथा अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश ए.व्ही. सेदानी यांनी एका प्रकरणात सुमारे ४५ लाखांची नुकसानभरपाई ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीऐवजी वाहन मालक-चालकाकडून वसूल करण्याचे निर्देश दिले. एकूण तीन प्रकरणांत सुमारे दीड कोटींची नुकसानभरपाई विमा कंपनीऐवजी चालक-मालकाकडून वसुलीचे आदेश दिले गेले.दोन सदस्यीय समिती गठित झाली असून, त्यांच्या अहवालानंतरच कारवाईची पुढील दिशा निश्चित होणार आहे. - अ‍ॅड. सतीश देशमुख, उपाध्यक्ष,बार कौन्सिल आॅफ इंडिया