ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २९ -खासगी रुग्णालयाचे शुल्क परवडत नसल्याने उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात जाणार्या सर्वसामान्य नागरिकांना आता तिथेही दुप्पट शुल्क द्यावे लागणार आहे. कारण विविध प्रकारच्या शुल्कांमध्ये जवळपास दुप्पट वाढ करण्याचा आदेश सोमवारी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने काढला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा, उपजिल्हा रुग्णालयांसह ग्रामीण रुग्णालयांतील जवळपास २५0 प्रकारच्या रुग्ण शुल्कात वाढ झाली आहे. अँँटिरेबिज व्हॅक्सीन, टीटॅनस टॉक्साईड आणि हॅपिटायटीस बी व्हॅक्सीन मात्र पूर्वीप्रमाणेच नि:शुल्क असेल. शासकीय रुग्णालयातील या शुल्कवाढीचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी सर्मथन केले आहे. आरोग्य सेवेवर शासन दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. या सेवेचा चेहरामोहरा बदलण्याचा आमचा निर्धार आहे. या रुग्णालयांमध्ये दज्रेदार सुविधा द्यायच्या तर ही वाढ अपरिहार्य होती, असे डॉ. सावंत यांचे म्हणणे आहे. मात्र ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांनी या शुल्कवाढीवर तीव्र आक्षेप नोंदविला. ते म्हणाले, महागाई बघता या दरवाढीत वावगे काहीच नाही असे सर्मथन केले जाऊ शकते. पण जागतिक आरोग्य संघटना आणि केंद्र सरकारने २0११मध्ये नेमलेल्या समितीने शासकीय आरोग्य सेवा नि:शुल्क करण्याची शिफारस केली होती. मी या समितीचा सदस्य होतो. आरोग्य क्षेत्रातील अर्थतज्ज्ञांनी वेळोवेळी हेच मत दिले आहे.
नोंदणी शुल्क १0 रुपये
कुठल्याही शासकीय रुग्णालयात आतापर्यंत बाह्यरुग्ण म्हणून सात दिवसांसाठी ५ रुपयांत नोंदणी केली जायची. आता हे शुल्क १0 रुपये करण्यात आले आहे. बाह्यरुग्ण विभागाकडे रुग्ण परस्पर गेला तरी ५ रुपये आकारले जात. हे शुल्क आता १0 रुपये करण्यात आले आहे. एआरव्ही पेपर, अँन्टिनॅटल चेकअप केसपेपर, ड्रेसिंग हे नि:शुल्क होते. मात्र आता प्रत्येकासाठी १0 रुपये आकारण्यात येणार आहेत.
प्रमाणपत्रही महागले
आंतररुग्ण शुल्क आधी प्रतिदिनी १0 रुपये होते. ते आता २0 रुपये झाले आहे. अतिदक्षता विभागातील (आयसीयू) रुग्णासाठी आधी दरदिवशी १00 रुपये द्यावे लागत. त्यासाठी आता २00 रुपये पडतील. आजाराचे प्रमाणपत्र आधी २५ रुपये भरून मिळायचे, आता ते ७५ रुपयांना मिळेल. रुग्णालयात भरती झाल्याचे प्रमाणपत्र आधी नि:शुल्क मिळायचे. त्यासाठीही आता ५0 रुपये भरावे लागतील. खिशाला लागणार कात्री
यांची नि:शुल्क सुविधा कायम
ज्या समाजघटकांना नि:शुल्क वैद्यकीय उपचाराची सवलत देण्यात आली आहे ती यापुढेही सुरू राहील. त्यात शासकीय कर्मचारी व त्यांच्यावर अवलंबून असलेले कुटुंबीय, शासकीय रुग्णालय कर्मचारी, आमदार, खासदार, मंत्री, माजी आमदार, ज्येष्ठ नागरिक, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार, स्वातंत्र्यसैनिक, गरोदर माता आणि 0 ते ३0 दिवस वयाची नवजात अर्भके यांचा समावेश आहे.
शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णसेवांचे शुल्क मुळातच कमी असते. त्यात केलेली वाढ अवास्तव नाही. वाढीव दर आणि खासगी रुग्णालयांमधून आकारले जाणारे दर यात खूप तफावत आहे. दारिद्रय़रेषेखालील रुग्णांकडून शुल्क आकारले जात नाही.
- डॉ. दीपक सावंत, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री