जयाज्योती पेडणेकर, मुंबई२६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षिततेचा विचार करून राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र सुरक्षा बलाच्या अडीच हजार जवानांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे जवान कंत्राटी पद्धतीने सेवेत असून, सेवेत कायम करण्याची त्यांची मागणी आहे. या जवानांनी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, गृहमंत्री सचिव एमएसएफ, मानवाधिकार मुंबई आणि दिल्ली, संरक्षण मंत्री यांच्याकडे यासंदर्भात लेखी पत्रव्यवहार देखील केला आहे. २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणीबाणीच्या वेळी पोलिसांच्या मदतीला आणखी एक सशस्त्र दल असावे, याकरिता एप्रिल २०१० मध्ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सुरक्षा बलाची स्थापना करण्यात आली. २५० जवानांपासून सुरू करण्यात आलेल्या जवानांची संख्या आज २,५०० हजार झाली आहे. असे असतानाही गेली चार वर्षे हे जवान तुटपुंज्या पगारावर जीवन कंठत आहेत. पोलिसांच्या भरतीचे निकष लावून प्रशिक्षण घेऊनही हे जवान ११ महिन्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत. ९ फेब्रुवारी १९८९ अन्वये ३ सप्टेंबर१९९४ च्या कायद्यांतर्गत या जवानांना नियम लागू करण्यात आला आहे. १० एप्रिलला २०१०ला या कायद्यात सुधारणा का केली नाही? या बलाच्या व्यवस्थापनेकरिता वर्दीधारी संघटनेची आवश्यकता आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातील निवृत्त कर्मचारी याचे व्यवस्थापन करीत आहेत. रायफल चालविण्याचे प्रशिक्षण सर्वांना आवश्यक असतानाही काही निवडक नवीन आलेल्या जवानांना प्रशिक्षण दिले जाते हा भेदभाव का, असा सवाल हे जवान उपस्थित करीत आहेत. जर आम्हाला सरकारी सुविधा देता येत नसतील, तर हे दल बरखास्त करून आमचा राज्याच्या पोलीस विभागात समावेश करावा, अशी मागणी या जवानांनी केली आहे. पूर्वी ८,५०० इतक्या तुटपुंज्या वेतनात हे जवान कर्तव्य बजावत होते. २७ नोव्हेंबरपासून केवळ एक हजार रुपयांची वेतनवाढ करण्यात आली. जुनाट शस्त्रे, तुटपुंजे वेतन, सोयीसुविधांचा अभाव यामुळे हे जवान कमालीचे वैतागले आहेत.
जवानांवर उपासमारीची वेळ
By admin | Updated: December 8, 2014 03:08 IST