तीन लाख कुटुंबांना दिलासा

मासेमारीसंदर्भातील सुधारित ठेका धोरण आणि मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था नोंदणीबाबतचे निकष या दोन्ही निर्णयाला शासनाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे तीन लाख मच्छीमार

निर्णयाला स्थगिती : मच्छीमार संस्थांनाच घेता येईल कंत्राटविलास गावंडे - यवतमाळमासेमारीसंदर्भातील सुधारित ठेका धोरण आणि मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था नोंदणीबाबतचे निकष या दोन्ही निर्णयाला शासनाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे तीन लाख मच्छीमार कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यात तलाव आणि धरणाचे सुमारे चार लाख हेक्टर गोड्या पाण्याचे क्षेत्र आहे. गत १० वर्षांपासून मासेमारीसाठी हे क्षेत्र केवळ मासेमारी संस्थांनाच दिले जात होते. २६ जून २०१४ च्या निर्णयानुसार शासनाने यात बदल केला. २०० हेक्टरखालील जलक्षेत्राच्या लिलावात चार मच्छीमार संस्थांना सहभागी होता येईल. यातील केवळ एका संस्थेला मासेमारीचे कंत्राट मिळेल. तसेच २०० हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्राच्या लिलावात सहकारी संस्था आणि खासगी उद्योजकांना सहभागाची संधी होती. उद्योजकांच्या स्पर्धेत मासेमारी करणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सहकारी संस्था टिकणार नाही हे स्पष्ट होते. परिणामी राज्यातील २ हजार ९५० संस्थांच्या ३ लाख १० हजार सभासदांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. ही बाब यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक देवीदास चवरे, विदर्भ भोई समाज सेवा संघाचे यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष जगदीश सुरजुसे आदींनी शासनापुढे मांडली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. त्यानंतर सदर दोन्ही निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ या जिल्ह्यात मासेमारी करणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण अधिक आहे. निर्णयाला स्थगिती मिळाल्यामुळे या कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.